काठमाण्डौ - विद्युतीय गाडीलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारी नीतिविपरीत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय गाडी आयातमा कर बढाउनुभएको छ । आउँदो आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय गाडीको खरिदमा गाडीको क्षमता हेरेर ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क र ४० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क कर लगाउने भनिएको छ । सरकारको वि.सं. २०७७ साल अर्थात् चालु वर्षभित्र सम्पूर्ण गाडीहरुमध्ये कम्तीमा २० प्रतिशत वातारणमैत्री सवारी साधन चलाउने लक्ष्यविपरित यो कार्यक्रम आएको छ  । 

यो कर सरकारको आफ्नै नीति र प्रतिबद्धताविपरित छ । १५ औँ योजना, यातायातसम्बन्धी नीति, उर्जासम्बन्धी नीति र वातावरणसम्बन्धी नीतिमा विद्युतीय गाडीलाई प्रवद्र्धन गर्छौँ भनेर भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सरकारले प्रतिबद्धताहरु जाहेर गरेको छ । सबै प्रतिबद्धता एकातिर राखेर सरकार अर्कोतिर गएको देखिन्छ ।

अस्पताल निर्माण गरेर मात्रै हुँदैन 

अहिलेको महामारीको समयमा जनस्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु सही  हो । तर, जनस्वास्थ्य भनेको अस्पताल बनाउनु मात्रै होइन । जनस्वास्थ्यको लागि स्वस्थ वातावरण पनि चाहिन्छ । यी दुइटा सँगसँगै जानुपर्छ । अस्पताल नबनाउ भनेको होइन । स्वस्थ वातावरण नहुने अनि मान्छेहरुलाई अस्पताल मात्रै पठाएर हुँदैन । स्वस्थ वातावरणको लागि वायु प्रदूषण कम गर्नुपर्छ र त्यसको लागि विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । सरकारका दस्तावेज र अनुसन्धानहरुले पनि त्यही भन्छ । 

वायु प्रदूषणको कारण देशमा ३७ हजारभन्दा धेरै जनाको मृत्यु हुने गरेको डब्ल्यूएचओको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । वायु प्रदूषणको प्रमुख स्रोत यातायात हो भनेर सरकारकै अनुसन्धानले पनि बताएको छ । अर्को कुरा, अहिलेको कोरोना महामारीले हुने मृत्युदर जहाँ वायु प्रदूषण बढी छ, त्यहाँ बढी हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारको यो निर्णय वातावरण र जनस्वास्थ्यसँग मेल खाँदैन ।

उर्जा नीतिविपरित 

विद्युत प्राधिकरणले विद्युत उत्पादन बढी हुन थालेको भनेर बारम्बार बताइरहेको छ । विशेषगरी अफबिट अर्थात् रातिको समयमा विद्युत खेर गइरहेको भनिएको छ । त्यसलाई सदुपयोग गर्ने हो भने कि रातको समयमा उद्योग चलाउनुपर्यो या त्यसलाई संचय गर्नुपर्यो । स्टोर गर्ने सबैभन्दा राम्रो माध्यम भनेको ब्याट्री हो । त्यो विद्युतीय सवारी साधनमा हुन्छ । त्यसैले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो भने उर्जा व्यवस्थापन गर्न ठूलो सहयोग पुग्छ । 

अर्थतन्त्रमा असर

बजेटको काम भनेको राजस्व मात्रै हेर्ने होइन । अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने पनि हो । अर्थात् बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि बजेट घाटा घटाउनुपर्छ । अहिले बजेट घाटा कम गर्न सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको पेट्रोलियम पदार्थ हो । सबैभन्दा ठूलो मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइरहेको छ । कुल निर्यातको दुई गुणाभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइरहेको छ । 

व्यापार घाटा कम गर्न पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउनुपर्ने देखिन्छ । अहिले हामीले त्यतातिर पनि ध्यान पुर्याउनुपर्ने छ । अर्थतन्त्रलाई ठिक दिशामा लैजान विद्युतीय गाडीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने छ ।  यी सबै अवस्थालाई हेर्ने हो भने विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने कुरा राम्रो भएन ।

आफ्नै बोलीविरुद्ध प्रधानमन्त्री 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षअघि सन् २०२० भित्र कुल गाडीमा २० प्रतिशत विद्युतीय गाडी पुर्याउने भन्नुभएको थियो । तर विद्युतीय गाडीमा कर बढाएर उहाँ आफ्नै बोलीविरुद्ध जानुभएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि चुनावी घोाषणापत्रमा विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धन गर्ने भनेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा गएर विद्युतीय यातायातलाई प्रवद्र्धन गर्ने बताउनुभएको थियो । ती सबै वाचाविपरित सरकार अघि बढ्यो । यसले ठूलो असर पुर्याउने देखिन्छ ।

गाडीको मूल्य दोब्बर हुने 

कुनै कुनै विद्युतीय गाडी महँगा छन् । पुँजीपतिहरुले मात्रै चढ्ने गर्छन् । त्यसो हो भने एकदमै महँगो गाडीलाई अलि धेरै कर लिन सकिन्थ्यो । अलिकति फरक भने गरेको छ । तर त्यहाँनिर २ वटा कुरा छन् । भन्सार दर सबै गाडीलाई ४० प्रतिशत पुर्याइएको छ । जबकि पहिले १० प्रतिशत थियो । ४ गुणा बढायो । साना गाडीहरुका लागि १० प्रतिशतमै सीमित गर्न सकिन्थ्यो । अन्तःशुल्क पहिले थिएन । अहिले ३० देखि ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसलाई पनि शून्य प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशतसम्म भनेको भए हुन्थ्यो । यो करले साना गाडीहरुलाई पनि झण्डै दोब्बर महँगो बनाएको छ । 

सरकारको यो निर्णयले सबै विद्युतीय गाडीको आयात ठप्प हुने निश्चित भएको छ । त्यसको व्यापार घटेसँगै विद्युतीय गाडीमा लगानी गर्ने व्यापारीहरु पनि मारमा पर्ने छन् । चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिसकेका व्यवसायीहरुको लगानी खेर जाने देखिन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ५० वटा चार्जिङ स्टेशन राख्ने भनेर टेन्डर आह्वान गरेको छ । सरकारकै लगानी पनि खेर जाने भएको छ ।

सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ

सरकारले अहिले प्रस्ताव मात्रै गरेको छ । ऐन बनेर आइसकेको छैन । संसदमा छलफलकै क्रममा छ । सरकारलाई राजस्व चाहिन्छ । घटाउनुपर्छ भनेको छैन । तर बढाएको फिर्ता लिओस् । ठूलो गाडीमा नसकेपनि कमसेकम साना गाडीहरुमा बढाइएको कर जसरी पनि फिर्ता लिनुपर्छ । साना गाडीको हकमा पहिलेकै हिसाबले र ठूला गाडीमा कर बढाउन नसकिने होइन । महँगा, ठूला र बिलासिताका गाडीमा करको दायरा बढाउँदा खासै समस्या नपर्ला । अझै पनि मिलाउन सकिन्छ । मिलाओस भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

यो निर्णयले सरकारले आफ्नै नीति बुझेको छैन कि भन्ने सङ्केत गरेको छ । दोस्रो, अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गर्न सरकारले राजस्व मात्रै हेरेको देखिन्छ । तेस्रो,  जनस्वास्थ्यको कुरा गर्दा स्वस्थ वातावरण पनि आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा सरकारले नबुझेको देखिन्छ । जनस्वास्थ्य भनेको अस्पताल बनाउनु मात्रै होइन भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।

(वातावरणविद् तुलाधरसँग टेकमान शाक्यले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)