डाेटीका पालिकामा छैनन् कानुनी सल्लाहकार, न्याय सम्पादनमा समस्या

 जेठ ३२, २०७७ आइतबार ६:५०:५० | विमल बिष्ट
unn.prixa.net

डोटी - डोटी जिल्लाका अधिकांश पालिकामा लामो समयदेखि कानुनी सल्लाहकार नहुँदा न्यायिक समितिहरु अलमलमा पर्ने गरेका छन् । 

नौ वटा पालिका रहेको डोटीमा जोरायल गाउँपालिका बाहेक अन्य आठ वटा पालिकाले कानुनी सल्लाहकार राख्न सकेका छैनन् । यतिमात्र नभइ यहाँका आठ वटा पालिकामा वर्षौँ पहिले गठन गरिएका न्यायिक समितिले इजलास समेत बनाउन सकेका छैनन् । 

पालिकाको न्यायिक समितिमा अन्यायमा परेका व्यक्तिले उजुरी दिने गरे पनि बहसका लागि इजलास बन्न नसक्दा पीडित झन समस्या हुने गरेको  दिपायल सिलगढी नगरपालिका–४ राजपुरका स्थानीय तथा नेकपका नेता तेजबहादुर विष्टले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “न्यायिक समितिमा न्याय माग्न उजुरी पर्छ तर इजलास नहुँदा खुला चौरमा बसेर मुद्दा फैसला गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, अहिले सम्म न कानुनी सल्लाहकार छन् न इजलास छ ।” 

न्यायिक समितिमा पीडितहरुको दैनिक उजुरी आउने भए पनि यहाँका पालिकाले आ–आफ्नै कानुनी सल्लाहकार नराख्दा न्याय सम्पादनमा सकस हुने गरेको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक रामबहादुर ऐरले बताउनुभयो । 

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यलाई न्याय सम्पादनका बारेमा तालिम नदिँदा न्याय सम्पादन गर्नमा झन समस्या हुँदै आएको जोरायल गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक तथा उपाध्यक्ष जमुना बोहराले बताउनुभयो । 

न्यायिक समितिमा आएका उजुरी सम्पादन गर्ने बारेमा अनभिज्ञ हुँदा सास्ती हुने गरेको यहाँका पालिकामा रहेका न्यायक समितिका संयोजकहरुको भनाइ छ । 
कतिपय न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यले आफ्नो काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीबारे जानकारी नै नभएको बताँउदै आएका छन् ।

पालिकाले कानुनी सल्लाहकार कार्यविधि बनाएर सल्लाहकार नियुक्त नगरेका कारण न्याय सम्पादन गर्न असहज हुँदै आएको कानुन व्यवसायी शंङ्करदीप मडैले बताउनुभयो । 

न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनमा सहयोग पुर्‍याउने गरी कानूनी सल्लाहकार राख्नुपर्ने भए पनि हालसम्म सो व्यवस्था हुन नसकेका कारण समस्या हुँदै आएको सायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर डुम्रेलले बताउनुभयो । 

जोरायलमा रहेको न्यायिक समितिमा कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेका कारण न्याय सम्पादनमा सहज भएको गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले बताउनुभयो ।

सो न्यायिक समितिले एक वर्षमा घरायसी झगडा, अंशबण्डा, खेतको साँध सिमाना सम्बन्धका १३५ मुद्दाको फैसला गरेको बताइएको छ भने न्यायिक समितिमा मिल्न नसकेका सम्बन्ध विच्छेदका केही मुद्दा जिल्ला अदालत डोटी पठाइएको छ ।

अन्तिम अपडेट: जेठ ३२, २०७७

विमल बिष्ट

विमल बिष्ट डोटीका उज्यालो सहकर्मी हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया