‘महामारीबाट श्रमिकको निःशुल्क उद्धार नयाँ अभ्यास भएकाले केही समय लागेको हो, अब तत्कालै टुङ्गो लाग्छ’

 असार २४, २०७७ बुधबार ११:१३:० | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - कोरोनाको कारण विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीको स्वदेश फिर्तीको प्रक्रिया सुरु भएसँगै अहिलेसम्म विभिन्न देशबाट २० हजारभन्दा धेरै नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । अहिले फर्कनेहरु कि त रोजगारदाताले टिकट दिएका हुन् कि त आफैंले टिकट काटेर फर्किएका हुन् । कुवेतबाट भने आममाफीमा सहभागी नेपालीलाई त्यहाँको सरकारले नै निःशुल्क ल्याइदिएको छ ।

तर त्यसबाहेक अहिले फर्कने रोजगारदाताको साथ र हातमा पैसा भएका हुन् । यसबाहेक अहिले विदेशमा छाक टार्न पनि समस्यामा खेपिरहेका, आफैं टिकट काट्न नसक्ने अवस्थाका नेपालीहरु स्वदेश फर्कन सकेको छैनन् । यस्ता अवस्थाका श्रमिकको उद्धारका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको न्यायोचित प्रयोग गर्नु भनेर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । आदेश अनुसार श्रम मन्त्रालयले काम अघि बढाएको छ ।

अब श्रमिकको निःशुल्क उद्धार कहिलेदेखि होला त ? कार्यविधि अनुसार निःशुल्क रुपमा उद्धारको काम कसरी होला त ? यिनै प्रश्न हामीले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव सुमन घिमिरेलाई सोधेका छौं ।  

अहिले आफ्नो हातमा पैसा भएका या रोजगारदाताले टिकट दिएकाहरु धमाधम स्वदेश फर्किरहेका छन् । हातमा पैसा नभएका, रोजगारदाताको साथ पनि नभएका र अहिलेको प्रक्रिया अनुसार फर्कन नसक्नेहरुको गरेर उद्धार कहिले हुन्छ ?

विभिन्न कारणले विदेशमा रहनुभएका हजारौं नेपालीलाई हामी फर्काइरहेका छौं ।

आफ्नै स्रोतले अथवा सम्बन्धित रोजगारदाताले टिकटको व्यवस्था नगरेका कारणबाट र विभिन्न कारणले श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएका वा अन्य कारणले अलपत्र भएकाहरुलाई कल्याणकारी कोषको रकम समेत प्रयोग गरेर स्वदेश फर्काउन आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरेर अगाडि बढ्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश समेतका आधारमा कोभिड १९ को विश्वव्यापी सङ्क्रमणको कारण वैदेशिक रोजगारीको क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार तथा फिर्ता ल्याउनुपर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ मस्यौदा गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न अनुरोध भएकोमा विभिन्न कानुनी कुराहरु मिलाउनुपर्ने भएकाले कानुन मन्त्रालयको रायको लागि अन्तिम समयमा आएर मन्त्रिपरिषदमै विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

अब त्यो त्यहाँबाट स्वीकृति हुनासाथ कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर फर्काउने  काम सुरु हुन्छ ।

भनेपछि जुन दिन मन्त्रिपरिषदबाट यो कार्यविधि पारित हुन्छ, त्यही दिनदेखि नै समस्यामा परेकालाई फर्काउने काम सुरु हुन्छ ?

हो हुन्छ । 

अहिलेको प्रक्रियामार्फत फर्कन नसकेकाहरुलाई यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएपछि कसरी फर्काइन्छ ? निःशुल्क उद्धारका लागि के कस्ता प्रावधान छन् ?

यसमा मुख्यतया उद्धारसम्बन्धी मापदण्ड, प्राथमिकता, फिर्ता सम्बन्धी प्रक्रिया, खर्च बजेटहरु निकासा गर्ने र दूतावासको भूमिकाबारे स्पष्ट पारिएको छ ।

विशेष गरी श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरुले त्यहाँ कति अवधि व्यतित गर्नुभएको छ, कति आयआर्जन गर्नुभएको छ, त्यसको विवरण, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाउनुभएको हो कि होइन, सम्बन्धित रोजगारदाताबाट टिकट खर्च भएको नभएको कुरा, यस्तै कुनै अभियोग लागेर, जेल परेर अथवा आममाफी पाएर डिपोर्टेसन सेन्टरमा बसिरहेको अवस्थालाई स्पष्ट रुपमा निवेदकले निवेदनमा खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै आगामी दिनहरुमा गर्नुपर्ने उद्धार सम्बन्धी प्राथमिकीकरण, जस्तो आफन्तको मृत्यु भइ काजकिरिया गर्न नेपाल आउनुपर्ने, सुत्केरी गर्भवती, अंगभंग भएकाहरुको पनि सँगै प्राथमिकका क्रमहरु प्रदान गरेका छौं ।

त्यसपछि सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन दिने ढाँचा र फारमहरु यसमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछि दूतावासले त्यसको यकिन गर्नुपर्ने परीक्षणका विधिहरु उल्लेख गरिएका छन् । जस्तो रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको करार सम्झौता अनुसार सेवासुविधा उपलब्ध भए नभएको परीक्षण गर्ने कुरा पनि यसमा उल्लेख गरिएका छन्  ।

आफ्नै खर्चमा आएकाहरुको पैसा फिर्ता पाउने भन्ने कुरा हामीले प्रस्ताव गरेका छौं । मन्त्रिपरिषदबाट के निर्णय भएर आउँछ त्यही हुन्छ । 

त्यसैगरी नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्यको अवस्था आदि विचार गरेर सम्बन्धित दूतावासले प्रमाणित गरेर वैदेशिक रोजगार बोर्डमा पठाइसकेपछि खर्चको रकमहरु निकासा गर्ने र बोर्डबाट रकम उता पठाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी रकमहरु सोधभर्ना गर्ने पनि व्यवस्था गरिएका छन् । आफ्नै खर्चमा नेपाल आउनुभएका कामदारले कार्यविधि अनुसार रकम पाउनको लागि नेपालमासमेत निवेदन दिन सक्ने केही कुराहरु पनि यसमा उल्लेख गरिएका छन् ।

त्यसैगरी अनुगमन र समन्वय समितिको पनि यसमा व्यवस्था गरिएको छ । अनुगमनको काममा श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई पनि  राखेर गर्ने भन्ने खालको प्रस्ताव गरेका छौं । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।

अहिले २० हजार श्रमिक स्वदेश फर्किसके अझै पनि कार्यविधि मन्त्रीपरिषदमै अड्केको छ । यो प्रक्रिया अलिकति लामो हुँदा श्रमिकका समस्या पनि बल्झिने भए नि त ?

अहिले स्थिति पहिलेको जस्तो छैन । पहिले हामीले केही नेपाली नागरिकलाई फर्काउने कुरा गरेका थियौं । अहिले २० हजार नेपाली आइसक्नुभएको छ ।

जस्तै कुवेत, बहराइन, यूएई, कतार लगायतका देशबाट त्यहाँ आममाफी सहभागी हुनुभएका र त्यहाँ अरु नै कारणले चपेटामा पर्नुभएकाहरुलाई  सम्बन्धित देशको सरकारले नै हवाइ उडानको व्यवस्था गरेर ल्याइसकेको छ  ।  त्यस्ता पीडित मानिसहरु अब ज्यादै कम हुनुहोला । त्यसमा पनि आफ्नै खर्चमा आएकाहरुको पैसा फिर्ता पाउने भन्ने कुरा हामीले प्रस्ताव गरेका छौं । मन्त्रिपरिषदबाट के निर्णय भएर आउँछ त्यही हुन्छ । 

तीन चारवटा कुरा महत्वपूर्ण हुन्छन् । उहाँहरु कुन प्रयोजनको लागि कुन काममा कहिले विदेश जानुभएको हो ? कति समय विदेशमा बस्नुभयो ?

उहाँहरुको आम्दानीको अवस्था दूतावासले प्रमाणित गरेर यस्तै अर्को कुरा त्यो रोजगारदाता कम्पनीले दायित्व पूरा गरे नगरेको अथवा यहाँबाट श्रमिकलाई विदेश पठाउने म्यानपावरको दायित्व र भूमिकालाई हेरेर मात्रै सम्बन्धित दूतावासबाट आएको सिफारिसको आधारमा त्यो प्रक्रिया हुन्छ, यदि हुने खण्डमा पनि ।

श्रम स्वीकृति नलिएर तथा भारत लगायत अन्य बाटो हुँदै गएकाहरु पनि अहिले कोरोना महामारीपछि समस्यामा परेर सरकारको उद्धारको पर्खाइमा छन् । उनीहरु आफू टिकट काट्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, तर कल्याणकारी कोषमा योगदान गरेका श्रमिक हैनन् ।  उनीहरुको उद्धार कसरी हुन्छ ?

उहाँहरुलाई पनि हामीले उद्धार गरेर ल्याइरहेका छौं । अहिले आउनुभएकामध्ये हजारौं मानिस त्यस्तै समस्या भएर, अथवा वैधानिकबाट अवैधानिक भएकाहरुलाई पनि हामीले फर्काएर ल्याएका छौं । 

अब यो तत्कालै टुङ्गो लाग्छ । हाम्रो मन्त्रालय चाँडो भन्दा चाँडो निर्णय गर्नको लागि पूरै क्रियाशिल छ ।  

अब मूल कुरा कानुनी रुपमा सरकारी निकायबाट स्वीकृत लिएर हाम्रो सरकार तथा गन्तव्य देशको सरकारले तय गरेको विधि विधान बमोजिम मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जान हुन हामी विनम्र अनुरोध गर्छौं । विभिन्न कारणले त्यहाँ अलपत्र पर्नुभएकाहरुलाई हामीले निरन्तर रुपमा उद्धार गरिरहेका छौं । तत्कालका लागि राहतको पनि व्यवस्था गरिरहेका छौं । 

त्यसो भए कार्यविधिको कानुनी अड्चन पनि कानुन मन्त्रालयमार्फत सम्बोधन भइसकेको हुँदा अब धेरै समय लाग्दैन भनेर श्रमिकले आश गर्दा हुन्छ ?

आश गर्दा हुन्छ । हामीले निर्णायक तहमा यो पेश गरिसकेका छौं ।

निर्णय भइसकेपछि कार्यान्वयनमा आउँछ । यसबाट कोषको प्रयोग गरेर बजेट निकासा गर्ने र उद्धारका मापदण्ड र प्रक्रियाहरु यसमा थप व्यवस्थित भएको हुनाले अहिले हामीले अपनाइरहेको विधि विधान बमोजिम नै यसलाई अलिकता थप व्यवस्थित गर्नुपरेको हो । 

अकस्मात आइपरेको यो ठूलो महामारीको सन्दर्भमा हाम्रो लागि पनि नयाँ अभ्यास विकसित गर्नुपरेकामा केही समय लाग्न गएको छ । अब यो तत्कालै टुङ्गो लाग्छ । हाम्रो मन्त्रालय चाँडो भन्दा चाँडो निर्णय गर्नको लागि पूरै क्रियाशिल छ ।  

(प्रवक्ता घिमिरेसँग कार्यक्रम देश परदेशका लागि गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)
 

अन्तिम अपडेट: असार २५, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया