काठमाण्डौ - मनसुन सुरु भएयता यो वर्ष भेलपहिरो, बाढीडुबानका ४ सय ४५ वटा घटना भैसकेका छन् । 

गएको जेठ ३० गतेदेखि भित्रिएको मनसुनका कारण अहिलेसम्म १ सय ३२ जनाको ज्यान गएको सरकारको तथ्याङ्क छ । पहिरो, बाढी तथा डुबानबाट विस्थापितहरु परिवार विद्यालय, सामुदायिक भवन तथा अस्थाई शिविरमा बस्दै आएका छन् । 

घरबार गुमाउनेहरुको पूर्ण विवरण अझै आइसकेको छैन । तर सरकारले बाढी, पहिरो र डुबानका कारण घर गुमाएकाहरुलाई भूकम्प पीडितलाई जत्तिकै सुविधा दिने निर्णय छ । भूकम्पबाट घर भत्केका प्रभावितलाई सरकारले तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिदै आएको छ । 

प्रकोप पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन

मन्त्रिपरिषद्को साउन ५ गते सोमबार बसेको बैठकले प्रकोप पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ लाई संशोधन गरी विपद् पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी सातौं संशोधन मापदण्ड २०७७ स्वीकृत गरेको थियो । 

यो मापदण्ड अनुसार २०७२ सालका भूकम्प प्रभावितलाई जस्तै विधि र प्रक्रियाबाट शहरी विकास मन्त्रालयले आवास निर्माणको व्यवस्था मिलाउनेछ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलका अनुसार मनसुन सकिएलगत्तै बाढी, पहिरो र डुबानबाट पीडितहरुको नयाँ घर बनाउने काम सुरु हुनेछ । 

सम्बन्धित पालिका, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, प्रदेश सरकार र मातहतका मन्त्रालयको सहयोगमा बाढीपहिरो तथा डुबानबाट पीडितलाई नयाँ घर बनाउन सहयोग गर्ने कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले बताउनुभयो ।

मनसुनको जोखिम कायमै

नेपालमा मनसुन झण्डै एक सय दिन सक्रिय हुन्छ । गएको जेठ ३० गतेदेखि भित्रिएको मनसुनका कारण यसपालि विगतको तुलनामा भेलपहिरोका घटना बढी भएका छन् । अझै दुई महिना मनसुन सक्रिय रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । 

मनसुन अवधिभर बाढी, पहिरो तथा डुबान जस्ता विपद्का घटना हुने भएकाले अहिले उद्धार र राहतका काममा बढी सक्रिय हुनुपरेको प्राधिकरणका कार्यकारी पोखरेलले बताउनुभयो ।‘मनसुन बाँकी नै रहेकाले बाढीपहिरो, डुबान जस्ता घटना सकिएका छैनन्’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मनसुन सकिएलगत्तै पीडितको तथ्याङ्क संकलन र विश्लेषण गरी घर बनाउने काम सुरु हुनेछ ।’

विपद्जन्य घटनाबाट सुरक्षित हुनुपर्ने

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणकै कार्यविधिलाई मुख्य आधार मानेर बाढीपहिरो पीडितका घर बनाउने सरकारले जनाएको छ । 

‘पीडितलाई बास नभै भएन, तर विपद्बाट सुरक्षित हुने गरी बनाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि शहरी विकास मन्त्रालय आवश्यक कार्यविधिमा जुटेको छ’ प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भन्नुभयो, ‘सकेसम्म पीडितको चाहना अनुसार घर आफैंले बनाउने हो । सरकारको मापदण्डलाई पालना गर्दै भूकम्प, बाढीपहिरो, डुबान, आगलागी जस्ता विपद्जन्य घटनालाई समेत ख्याल गरेर पीडितले घर बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’

पीडितलाई अनुदान लिन सक्ने गरी पालिकाले आवश्यक सहयोग गर्ने

सरकारले घोषणा गरेको घर पुनर्निर्माणको सहयोग लिन पीडितलाई सम्बन्धित पालिकाले सहयोग गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । पीडितको पालिकाले तथ्याङ्क लिनेछन् । पालिकाबाट संकलन भएको तथ्याङ्कका आधारमा छानबिनको काम सुरु हुनेछ ।

उनीहरुलाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र प्रदेश सरकार मातहतको मन्त्रालयबाट पनि समन्वय हुने गरी काम अगाडि बढाउने योजना रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । विगतको अनुभव र कार्यविधि समेत रहेकाले अर्को वर्ष मनसुन सुरु हुनुअघि नै यसपालीको विपद्ले घरबार विहीन हुनेहरुको नयाँ घर बनिसक्ने उहाँको दाबी छ । 

‘भूकम्प पीडितको जस्तो लामो समय लाग्दैन’ बर्खाकै बीचमा नयाँ घर बनाउन सक्ने अवस्था छैन’ पोखरेलले भन्नुभयो, ‘यसपालिको मनसुनबाट घरबार विहीन भएकाहरुले नयाँ घरका लागि अर्को मनसुन भने कुर्नु पर्दैन ।’ सरकारले विपद्जन्य घटनामा ज्यान गुमाउने परिवारलाई दिंदै आएको राहत रकम पनि दोब्बर गरेको छ ।

ज्यान गुमाउनेका परिवारले २ लाख रुपैयाँ पाउने

विपद्का घटनामा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई दिइने राहत रकम पनि एक लाख रुपैयाँ थप भएको छ । अब कुनै परिवारमा बाढी, पहिरो, डुबानमा एक जनाले ज्यान गुमाए २ लाख र दुई वा दुई भन्दा धेरै परिवारले ज्यान गुमाए प्रतिव्यक्ति थप १ लाख रुपैयाँका दरले राहत पाउने भएका छन् । तर एकाघरका सबै व्यक्तिको ज्यान गएमा कसैले पनि राहत पाउने छैनन् । 

यस्तै घर पूर्ण रुपमा क्षति नभएको तर सुरक्षित ठाउँमा बस्नुपर्ने भएमा अर्को घर बनाउन सरकारले एक लाख रुपैयाँ दिनेछ । यो मापदण्ड लागू हुनु पूर्व बाढीडुबान या पहिरोले घर क्षति गरेका पीडितले भने यो अनुदान सुविधा नपाउने प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले बताउनुभयो ।