काठमाण्डौ – सांसदहरुले कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि पीसीआर प्रयोगशाला र अस्पतालहरुको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको बताएका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्वारा गठित कोभिड १९ अनुगमन उपसमितिको आइतबारको बैठकमा सांसदहरुले सरकारले कोभिड प्रयोगशाला र अस्पतालहरुको व्यवस्थापन उचित ढङ्गले गर्न नसक्दा समस्या देखिएका बताएका हुन् ।

उपसमितिले देशका विभिन्न कोभिड अस्पताल र पीसीआर प्रयोगशालाहरुको अनुगमन गरेपछि छलफललाई अगाडि बढाएको छ । उपसमितिका संयोजक सांसद जीवनराम श्रेष्ठले पीसीआर प्रयोगशालाले समयमै रिपोर्ट दिए पनि सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुर्‍याउने संयन्त्रभित्र ढिलाइ हुँदा रिपोर्ट ढिलो आउने गरेको पाइएको बताउनुभयो । त्यस्तै स्वाब सङ्कलन भएपछि प्रयोगशालामा वितरण गर्ने संयन्त्र फितलो भएकाले पनि परीक्षण ढिलो हुने गरेको पाइएको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

त्यसबाहेक कोभिड सङ्क्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरुको जोखिम भत्ता सयममा प्राप्त नभएको, वीर अस्पताललगायतका ठूला अस्पतालले कोभिडका बिरामीसँगै अन्य बिरामीहरुलाई सेवा दिन नसकेको, आइसोलेशन र भेन्टिलेटरको सङ्ख्या बढाउन नसकेको लगायतको स्थिति पाइएको पनि बताउनुभयो ।

त्यस्तै निजी अस्पतालमा कोभिड १९ सङ्क्रमित बिरामीको उपचार खर्च अत्यधिक भएको पाइएको र पीसीआर परीक्षणको शुल्क फरक फरक पाइएकाले त्यसको नियमनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद सरिता न्यौपानेले पाटन अस्पताल र धुलिखेल अस्पतालले कोभिड र ननकोभिड बिरामीलाई बराबर उपचार गरिरहेको पाइएको तर अन्य अस्पतालमा त्यस्तो नदेखिएको बताउनुभयो । उहाँले देशभरका सबै अस्पतालमा ती दुई अस्पतालले अपनाएको मोडल लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद तिलबहादुर महत क्षेत्रीले जोखिम भत्ता सबै स्वास्थ्यकर्मीले पाउने भन्ने सन्देश गएकाले समस्या देखिएको बताउनुभयो । त्यस्तै आइसोलेशनमा बसेको १४ दिनपछि पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्दैन भन्ने सङ्घीय सरकारको निर्णय गण्डकी प्रदेशले पालना नगरेको पाइएकाले कोभिड उपचारमा सबै प्रदेशको नीतिमा एकरुपता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पीसीआर परीक्षणका कुन प्रयोगशालाको क्षमता कति छ भन्ने संयन्त्र निर्माण नहुँदा पनि समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

सांसद एकवाल मियाँले सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढी भएको क्षेत्रमा भन्दा कम भएको क्षेत्रमा पीसीआर मेसिन धेरै भएको बताउनुभयो । सङ्क्रमणको पहिचान बढाउन पनि बढी सक्रमित भएका क्षेत्रको ल्याबको क्षमता बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । त्यस्तै अस्पतालमा जोखिम भत्ताका लागि पठाएको रकम व्यवस्थापनमा, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा प्रयोग गरेको पाइएको बताउनुभयो ।

सांसद नमिताकुमारी चौधारीले पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट अहिलेसम्म पनि ढिलो गरी आउने गरेको बताउनुभयो । रिपोर्ट छिटो दिन नसक्दासम्म सङ्क्रमण फैलनबाट रोक्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।

बैठकमा उपस्थित हुनुभएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले पालिकाबाट सानो कुरा पनि केन्द्र सरकारसँग माग्ने प्रवृत्तिले समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत बनाउन पालिका र प्रदेशलाई अझ बढी परिचालन गर्नुपर्ने देखिएको बताउनुभयो । मन्त्रालयले बनाउने नीति र मापदण्डहरु कार्यान्वयनमा पालिकाहरुले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

स्वाब सुरु–सुरुमा धेरै सङ्कलन हुँदा रिपोर्ट दिन ढिलाइ भए पनि पछिल्लो समय कुनै समस्या नभएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्यकर्मीको समान परिचालनका लागि पनि मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिएको बताउनुभयो ।

उपसमितिले वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, दुवाकोटमा रहेको केएमसी अस्पताल, धुलिखेल अस्पताललगायतका अस्पतालहरुको अनुगमन गरेको थियो । त्यस्तै टेकुको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालगायतका प्रयोगशालाको पनि निरीक्षण गरेको थियो । त्यसबाहेक आइसोलेशन सेन्टर र भेन्टिलेटर सेवाको अवस्थाको बारेमा पनि उपसमितिले अस्पतालहरुबाट जानकारी लिइसकेको छ ।