काठमाण्डौ – पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा १० वर्षसम्म तत्कालीन नेकपा माओवादीले विद्रोह र युद्ध गर्‍याे । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव त्यसकै सह–उत्पादन अर्थात् ‘बाईप्रडक्ट’ हुन् । प्रचण्ड–बाबुरामहरूले धोका दिएकाले पुरानै जनयुद्धलाई निरन्तरता दिन्छु भनेर विप्लव निस्केर हिँडेका हुन् । पुरानै बाटो फर्किएर जनयुद्धले बोकेका लक्ष्य हासिल गर्छु भन्ने दाबीसहित त्यतातिर फर्किएका थिए । पाँच/सात वर्षको समयमा उनले जे अनुभव गरे, त्यो बाटो सम्भव छैन भन्ने उनलाई लाग्यो । भूमिगत राजनीतिको बाटो अब सम्भव छैन भन्ने लागेर फेरि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन उनी राजी भएको सरकारसँगको अहिलेको सहमतिले देखाउँछ ।

शान्तिपूर्ण राजनीतिमै आउनुपर्छ र पहिलेजस्तो युद्ध गरेर राजनीति गर्छु भनेर अब सम्भव छैन भनेर हामीहरूले पनि भनिरहेकैँ थियौँ । यो जे भयो, यसले नेपालमा राम्रै सन्देश दिएको छ । राजनीतिमा हतियार उठाएको शक्ति बाँकी रहिरहँदा जुन खालको खतरा र वैदेशिक शक्तिले खेल्न सक्ने जुन खालको सम्भावना हुन्थ्यो त्यो सकिएको छ । यो एकदम राम्रो भयो । दुई वर्षअघि सीके राउतले आफ्नो बाटो छाडे । अहिले विप्लवले बाटो छाडिसकेपछि अब २०७२ सालको संविधानअनुसार नै देशको राजनीतिक प्रणाली अघि बढ्ने सम्भावना अलि बलियो भएर गयो ।

विप्लवको मुद्दा के हुन्छ ?

सरकार र विप्लवबीच भएको सहमतिमा मुद्दा त्यागेको भनिएको छैन । उनले मुद्दा त्याग्नु पनि पर्दैन । सीके राउतले चाहिँ मुद्दा नै त्यागेका थिए । विप्लवलाई मुद्दा त्याग्नुपर्ने बाध्यता छैन । शान्तिपूर्ण राजनीतिबाट पनि विप्लवले आफ्ना मुद्दालाई अघि बढाउन सक्छन् । विप्लव पनि यो सरकारमा सामेल भएर जान चाहेको जस्तो सङ्केत र चर्चा भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले पनि दुई जना अनिर्वाचित व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउनुभएको छ । त्यस्तै गरेर विप्लव समूहलाई पनि मन्त्री बनाउने र सरकारमा सहभागी गराउने भन्ने सम्भावना चाहिँ छ ।

सरकारमा नै गएन भने पनि शान्तिपूर्ण तवरले संवादकै माध्यमबाट आफ्ना राजनीतिक मुद्दा अघि बढाउँछु भनेर सहमतिको विज्ञप्तिमा आइसकेको छ । विप्लवले भूमिगत अथवा सशस्त्र विद्रोहको बाटो छाडेको र मूलधारको राजनीतिमा संविधानको सीमाभित्र बसेर काम गर्न खोजेको भन्ने कुरा सरकारसँगको सहमतिले देखाउँछ । यसमा सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । किनभने सशस्त्र द्वन्द्वरत शक्तिलाई सरकारले वार्तामा ल्याएर मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन सफल भएको छ । विप्लवलाई पनि मूलधारमा आएकोमा स्वागत गर्नुपर्छ । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा हिँड्दा देश र विप्लव दुवैका लागि भलाइ हुन्छ ।

विप्लव भूमिगत राजनीतिमा फर्कनुको अर्थ के थियो ?

प्रचण्डहरूले धोका दिए, क्रान्तिप्रति गद्दारी गरे भन्ने एजेण्डा उठाएर विप्लवले फेरि भूमिगत राजनीति सुरु गरेका हुन् । उनले प्रचण्डहरूलाई कमजोर नबनाइकन शक्ति आर्जन गर्न सकिँदैन भन्ने ठानेका थिए । यसले उनीहरूको गतिविधि प्रचण्डका विरुद्ध लक्षितजस्तो देखिएको थियो । क्रान्ति नै गर्छु र मार्क्सवादीको बाटोबाट हिँड्छु भनेर उनले पुरानो बाटो फर्किएका थिए । 

अब त्यो बाटो सम्भव नभएको कुरा विप्लव समूहले केही समय अघिदेखि नै बुझ्न थालिसकेका थिए । उनीहरूको यही राजनीतिक एजेण्डाले विप्लवलाई भूमिगत राजनीतिमा फर्काउन प्रेरित गरेको जस्तो लाग्छ । पछि यो बाटोबाट सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षसहित मूलधारको राजनीतिमा आउन उनीहरू तयार भएका हुन् ।

सरकार र विप्लव दुवैको स्वार्थ मिल्यो अनि वार्ता भयो 

हरेक राजनीतिक घटनामा स्वार्थ अवश्य लुकेको हुन्छ । सरकार र विप्लव समूहबीच यति सजिलै वार्ता हुनु र वार्तालगत्तै सहमति जुट्नुमा केही न केही स्वार्थ लुकेको पक्कै छ । उनीहरूको स्वार्थले अरू कसैलाई केही नोक्सान चाहिँ गर्दैन । प्रधानमन्त्री ओली र अहिलेको सरकारको स्वार्थ पूरा हुँदा देशलाई पनि हित नै गर्छ । विप्लव र केपी ओलीबीच सहकार्य गरेर जाऔँ, अर्को शक्तिभन्दा हामी बलियो होऔँ भन्ने खालको वातावरण बन्यो भने त्यसको फाइदा ओलीले अलि धेरै लिने हुन् । यसमा अरूले टाउको दुखाउनुपर्ने आवश्यकता भने खासै छैन ।

यसमा संविधानबाहिर रहेका शक्तिलाई ल्याएँ भनेर जस लिने काम प्रधानमन्त्री ओलीले गरेजस्तो देखिन्छ । यसलाई स्वाभाविक रूपमै लिनुपर्छ । अर्को भनेको विप्लव समूह आउँदा प्रचण्डसँग रहेका पुरानो माओवादीहरूको जुन शक्ति छ त्यसलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्य ओलीको देखिन्छ । प्रचण्ड समूहकाहरूलाई अलिअलि तासतुस गर्न सकिन्छ कि भन्ने ध्येय ओलीको रहेको देखिन्छ । यस्ता स्वार्थहरू त राजनीतिमा भइरहने खेल नै हुन् । नाफा र घाटा त आ–आफूले सिर्जना गर्ने कुरा हुन् । त्यसलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्ने केही देखिँदैन । ओलीका लागि आफ्नो भूमिका देखाउने र विप्लवका लागि खुला राजनीतिमा आउने अवसरको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।

अबको राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अघि बढ्ला ?

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा राजनैतिक रूपमा दुई समूहमा विभाजित छन् । दुवै समूहले वैधानिकता नपाएपछि फरक–फरक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । नेकपाभित्रको झगडालाई साम्य पार्न हम्मे–हम्मे परिरहेको समयमा सरकारले विप्लवलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको हो । सरकार र विप्लवबीचमा भएको सहमतिका कारणले संसदीय राजनीति र संसदीय गणितमा केही प्रभाव नपर्ने देखिन्छ । 
अहिलेको निर्णायक थलो नै संसद् हो । संसद्ले वैकल्पिक सरकार दिन सकेन भने देश चुनावतिर जान सक्छ । संसद्ले वैकल्पिक सरकार दियो भने यो संसद्को कार्यकालभर संसदीय राजनीतिका दृष्टिकोणले विप्लवको खासै भूमिका हुँदैन । चुनावमा गएर केही सिट जितेर आयो भने मात्रै संसदीय व्यवस्थामा विप्लवको भूमिका रहने हुन्छ ।

संसदीय राजनीतिप्रति विप्लवकाे विरोध, एजेण्डा छाडेको कि थप मजबुत बनाएको ? 

सरकार र विप्लव समूहबीच भएको सहमति मुद्दामा केन्द्रित भएको देखिँदैन तर संसदीय राजनीति नमान्ने मुद्दामा विप्लव समूह कायमै रहने सम्भावना पनि देखिँदैन । विप्लवहरूले राखेको मागमा पनि यो सरकारले चाहँदैमा यत्तिकै पूरा हुने सम्भावना छैन । संसदीय व्यवस्थाकै विकल्पको कुरामा चाहिँ अहिले नै जनमत सङ्ग्रहमा जाने सम्भावना छैन । त्यो राष्ट्रिय राजनीतिक कार्यसूची पनि अहिले नै बन्दैन । सबै कुराहरू संवादबाटै हल गर्ने र शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने भन्ने जुन वचन विप्लव समूहबाट आएको छ त्यसले चाहिँ चाहेको मुद्दा विप्लवको पार्टीले उठाइरहन पाउने भयो । तर त्यो देशको राजनीतिक कार्यसूची बन्ने सम्भावना छैन । 
(राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीसँग टेकमान शाक्यले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)