काठमाण्डाै – बढ्दो खडेरीसँगै नेपालमा बिजुलीको माग उच्च हुँदा भारतबाट आयात हुने बिजुलीको मात्रा पनि बढ्दै गएको छ । अहिले नेपालमा विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट जम्मा चार सय ६० मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । माग भने उच्चतम १४ सय ६३ मेगावाट र औसतमा ११ सय ५० मेगावाट पुगेको छ । माग धान्न विद्युत् प्राधिकरणले सात सय १० मेगावाटसम्म बिजुली भारतबाट आयात गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार प्राधिकरणका बगिरहेको पानीमा आधारित नदी प्रवाही (आरओआर) र अर्धजलाशययुक्त विद्युत् गृहबाट औसतमा दुई सय मेगावाट, जलाशययुक्त कुलेखानीबाट ६० मेगावाट र निजी क्षेत्रका विद्युत् गृहहरूबाट दुई सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ भने भारतबाट सात सय १० मेगावाट आयात गरिएको छ ।

प्राधिकरणले अहिले सबैभन्दा धेरै ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली आयात गरिरहेको छ । प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत् निगम लिमिटेड (एनभीभीएन) बीच ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनमार्फत जुलाई–नोभेम्बरमा दुई सय ५० मेगावाटसम्म, डिसेम्बर–अप्रिलमा तीन सय ५० मेगावाटसम्म र मे–जुनमा दुई सय मेगावाटसम्म बिजुली खरिद बिक्री (पीपीए) सम्झौता भएको छ ।पीपीएकाे म्याद ३० जुन २०२१ सम्म रहेको छ । 

वैशाखको अन्तिमदेखि चार ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीको एउटा युनिटबाट ७६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु हुने भएकाले माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न केही सजिलो हुने प्राधिकरणको विश्वास छ । 

प्राधिकरणले अहिलेसम्म एनटीपीसी विद्युत् निगम लिमिटेड (एनभीभीएन), पावर ट्रेड कम्पनी (पीटीसी) र बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्य सरकारका वितरण कम्पनीहरूसँग विद्युत् खरिद गर्दै आएको छ । अब भारतीय बजारबाट सोझै आवश्यकताअनुसार विद्युत् खरिद गरी आयात गर्न सकिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताउनुभयो । 

यस वर्ष पानी पनि नपरेको र प्रदूषणलगायतका कारणले हिउँ पनि नपग्लिएकाले वैशाख सुरु हुँदासमेत खोलामा पानीको बहाव बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा आरओआर र अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट विद्युत उत्पादन घटेको छ । 

विद्युतको माग बढेको तर आन्तरिक उत्पादन घटेका कारण आपूर्तिका लागि भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको कार्यकारी निर्देशक शाक्यले प्रष्ट पार्नुभयो । गएका वर्षहरूमा चैतको अन्तिमदेखि खोलामा पानीको बहाव वृद्धि भइ विद्युत् उत्पादन बढ्ने गरेको थियो । तर यो वर्ष पानी नबढ्दा प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका एक सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी, ७० मेगावाटको मध्य मर्स्याङ्दी, ७९ मेगावाटको मर्स्याङ्दीलगायतका विद्युत् गृहहरूको उत्पादन बढ्न सकेको छैन । 

विद्युत् माग र आपूर्तिमा चाप परेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले बुधवार (हिजो) स्यूचाटारमा रहेकाे भार प्रेषण केन्द्रमा गइ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने, प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठलगायतका अधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका रायमाझीले उपभोक्तालाई लोडशेडिङ नहुने गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।