काठमाण्डौ – पालिकाहरूमा प्रविधिको पहुँच र प्रयोगमा जनशक्तिको ठूलो अभाव भएको देखिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार पालिकाहरूमा सूचना प्रविधिको विस्तार र प्रयोगका लागि जनशक्ति भए पनि उनीहरूमा पूर्ण ज्ञान नभएको पाइएको हो । अध्ययनमा सहभागी हुनका लागि मन्त्रालयले पठाएको ढाँचाअनुसार चार सय ३४ पालिकाले फारम भरेर पठाएकोमा ९० दशमलव ३२ प्रतिशत अर्थात् तीन सय ९० पालिकाका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कर्मचारीमा सूचना प्रविधिको ज्ञानको अभाव रहेको पाइएको छ । 

धेरै पालिकाले आफूहरूसँग सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पूर्ण अनुभव नरहेका कर्मचारी रहेको पनि उल्लेख गरेर पठाएका मन्त्रालयले जनाएको छ । चार सय ३४ पालिकालाई मन्त्रालयले सात वटा विषयअन्तर्गत ५० सूचकमा ५० पूर्णाङ्कमा ‘स्थानीय तहको सूचना प्रविधि क्षमताको लेखाजोखा विधि’ तयार पारेर पालिकामा पठाएको थियो । यसमा सहभागी चार सय ३४ पालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै अङ्क पाउने पालिकाले ८४ अङ्क पाएको छ भने सबैभन्दा कम अङ्क पाउने पालिकाले १९ अङ्क पाएको छ । यसले पालिकाहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने जनशक्तिमा ठूलो अन्तर रहेको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कतिपय पालिकामा युनिकोडमा टाइप गर्न जान्ने कर्मचारीको समेत अभाव रहेको देखिएको छ । ‘लेखाजोखा विधिको अर्को सूचकको रूपमा रहेको सूचना प्रविधिमा संस्थागत क्षमताको अवस्था हेर्दा धेरैजसो स्थानीय तहले दैनिक कार्य सम्पादनका लागि कम्युटर टाइपको प्रयोग गर्दा नेपाली युनिकोडको प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ तर विद्युतीय माध्यमबाट पत्राचार प्रयोग गरिने ई–मेलमा सरकारी ई–मेल पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या जम्मा एक सय ३८ (३१ दशमलव ८० प्रतिशत) रहेको अवस्था छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।  

यस्तै सङ्घीय सरकारबाट तयार भएर अनिवार्य प्रयोगका लागि परिपत्र गरेर पठाइएका सूत्र, व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी प्रयोगबाहेक अरू कामका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग निकै कम मात्रामा प्रयोग हुने गरेको मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ । 

यस्तै अध्ययनमा सहभागी चार सय ३४ पालिकामध्ये ३५ दशमलव २ प्रतिशत पालिका अर्थात् एक सय ५२ पालिकाका २५ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै इन्टरनेटको सुविधा पुगेको पाइएको छ । दुई दशमलव ५३ प्रतिशत अर्थात् ११ पालिकाका ३० प्रतिशतभन्दा कम घरधुरीमा मोबाइल फोनको पहुँच पुगेको पाइएको छ ।

पालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाउन ग्रामीण स्तरसम्म सूचना प्रविधिका पूर्वाधारको विस्तार गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनमा सहभागीमध्ये चार सय १५ पालिकाले अहिलेसम्म सूचना प्रविधिसम्बन्धी कुनै नीतिगत व्यवस्था नगरेको र ११ पालिकाले भने नीतिगत व्यवस्था गरेर राजपत्रमा समेत प्रकाशन गरेको पाइएको छ । 

कम्प्युटरको प्रयोग र जनशक्तिको अवस्था

पालिकाको वडा कार्यालयका सबै शाखा र मातहतका कुनै पनि कार्यालयमा कम्प्युटरको प्रयोग नहुने पालिकाकाको सङ्ख्या तीन वटा रहेको छ । 

पालिकाको सबै शाखा र मातहतका कम्तीमा दुई वटा वडा कार्यालयमा कम्प्युटरको प्रयोग भएका पालिकाको सङ्ख्या ४९ रहेको छ । 

यस्तै पालिकाको सबै शाखा र मातहतका सबै वडा कार्यालयमा कम्प्युटरको प्रयोग गर्ने पालिकाको सङ्ख्या तीन सय ८२ रहेको छ । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अध्ययनमा सहभागी चार सय ३४ पालिकामध्ये १० पालिकामा सूचना प्रविधिसम्बन्धी जनशक्ति कार्यरत छैनन् । 

३२ पालिकामा कम्तीमा एक जना कम्युटर इन्जिनियरसहित एकभन्दा बढी सूचना प्रविधि अधिकृत कार्यरत छन् । 

गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक जना र उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा दुई जना सूचना प्रविधि अधिकृतस्तरको कर्मचारी रहेका पालिकाको सङ्ख्या तीन सय ९२ रहेको छ । 

यस्तै ६ पालिकामा सूचना प्रविधिसम्बन्धी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पनि नभएका कर्मचारी रहेको पाइएको छ । 

तीन सय ६५ पालिकामा सूचना प्रविधिसम्बन्धी जनशक्तिमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मात्रै रहेको पाइएको छ । 

६३ पालिकामा भने सूचना प्रविधिसम्बन्धी जनशक्तिको योग्यता स्नातकोत्तर वा त्यसभन्दा धेरै रहेको पाइएको अध्ययनले देखाएको छ । 

सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित जनशक्तिमध्ये सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर सम्बन्धी कामको अनुभव भएका कर्मचारी रहने पालिकाको सङ्ख्या ३२ रहेको छ । 

सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित जनशक्तिमध्ये कम्तीमा एक जनाको एक वर्षको अनुभव रहेको पालिकाको सङ्ख्या एक सय ४७ रहेको छ  । 

सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित जनशक्ति सबैको दुई वर्षभन्दा धेरै अनुभव भएका पालिकाको सङ्ख्या दुई सय ५५ रहेको छ । 

इन्टरनेटको पहुँच

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले अझै पनि पालिकारूमा भरपर्दो ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको अभाव रहेको देखाएको छ । अध्ययनमा सहभागी चार सय ३४ पालिकामध्ये २४ पालिकाको कार्यालय र मातहतका कुनै पनि कार्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको उपलब्धता छैन । 

यस्तै पालिका कार्यालय र मातहतका कम्तीमा दुई वडा कार्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा रहेका पालिकाको सङ्ख्या ८९ रहेको छ  ।

३ सय २१ पालिकामा भने पालिका कार्यालय र मातहतका सबै कार्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको उपलब्धता रहेको छ । 

फ्री वाईफाईको सुविधा

मन्त्रालयको अध्ययनमा सहभागी चार सय ३४ पालिकामध्ये दुई सय नौ पालिकाको कार्यालय र मातहतका कुनै पनि वडा कार्यालयमा निःशुल्क वाईफाई नरहेको पाइएको छ । 

यस्तै, एक सय ४९ पालिकामा कार्यालय र कम्तीमा दुई वटा वडामा निःशुल्क वाईफाईको सुविधा रहेको छ । 

पालिकाको कार्यालय र मातहतका सबै वडामा निःशुल्क वाईफाई हुने पालिकाको सङ्ख्या ७६ रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सूचना प्रविधिका सामग्रीको अवस्था र सोलार ब्याकअपको अवस्था

पालिकामा सूचना प्रविधिका उपकरणको अवस्थाको बारेमा परीक्षण पनि कम हुने गरेको पाइएको छ । एक सय ३२ पालिकामा सूचना प्रविधिका सामग्रीको परीक्षण नै नहुने गरेको भेटिएको छ । दुई सय ३२ पालिकामा कम्तीमा वर्षको एक पटक परीक्षण हुने गरेको छ भने ८२ पालिकामा विद्युत् संहितासहितको परीक्षण हुने गरेको छ ।

यस्तै, एक सय सात पालिकामा सोलार ब्याकअप नै नरहेको पाइएको छ । 

एक सय ६३ पालिकामा कार्यालय र मातहतका कम्तीमा दुई वडा कार्यालयमा सोलार ब्याकअप रहेको पाइएको छ । 

एक सय ६४ पालिकामा कार्यालय र सबै वडा कार्यालयमा सोलार ब्याकअपको व्यवस्था रहेको र सेवा प्रवाह भइरहेको अध्ययनले देखाएको छ । 

सीसीटीभी जडानको अवस्था

मन्त्रालयको अध्ययनका अनुसार धेरै पालिकाले निगरानी र सुरक्षाका लागि सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरेका छन् । चार सय ३४ मध्ये दुई सय ४७ पालिकाका कार्यालय र मातहतका कुनै पनि वडामा सीसीटीभी क्यामेरा जडान भएको छैन । यो अध्ययनमा सहभागी पालिकाको ५६ दशमलव ९१ प्रतिशत हो । यस्तै पालिका कार्यालय र मातहतका कम्तीमा दुई वडामा सीसीटीभी क्यामेरा जडान भएर नियमित अनुगमन हुने पालिकाको सङ्ख्या एक सय ६ रहेको छ । 

पालिका कार्यालय र सबै वडा कार्यालयमा सीसीटीभी जडान भइ नियमित अनुगमन (अनुमति प्राप्त व्यक्ति÷निकायले) जुनसुकै ठाउँबाट हुने पालिकाको सङ्ख्या ३१ रहेको छ । 

युनिकोड टाइपको अवस्था

अध्ययनले पालिकाका कर्मचारीले युनिकोडमा आफैँ टाइप गर्न नजान्ने समेत देखाएको छ । चार सय ३४ मध्ये ५३ पालिकामा २५ प्रतिशतभन्दा कम डेस्क कर्मचारीले मात्रै युनिकोडमा आफैँ टाइप गरेर दैनिक कार्य गरिरहेको पाइएको छ । 

२५ देखि ५० प्रतिशतसम्म डेस्क कर्मचारीले युनिकोडमा टाइप गर्न सक्ने पालिकाको सङ्ख्या एक सय ३८ रहेको छ । 

५० प्रतिशतभन्दा धेरै डेस्क कर्मचारीले युनिकोडमा टाइप गर्न जान्ने पालिकाको सङ्ख्या दुई सय ४३ रहेको अध्ययनले जनाएको छ ।