सोलुखुम्बु – सोलुखुम्बुको बागवानी केन्द्र फाप्लुलाई ज्ञान केन्द्रसँग समायोजन गर्ने प्रदेश १ सरकारको निर्णयकाे आलाेचना भएकाे छ । गएकाे माघ २३ गतेको बैठकले प्रदेश मातहतकाे बागबानी केन्द्र फाप्लुलाई जिल्लाकै कृषि ज्ञान केन्द्रमा समायोजन गर्ने निर्णयकाे आलाेचना भएकाे हाे । 

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले एकातिर मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउँदै लगेको र अर्कोतिर किसानसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेको कृषि क्षेत्रका प्राविधिक कार्यालय घटाउन थालेकाले निर्णय पुनर्विचार गर्न चौतर्फी दबाब बढेको छ । हिउँदे फलफूलको बिरुवा उत्पादन, अनुसन्धान गरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा फलफूलको उत्पादन बढाउने उद्देश्यले २०३४ सालमा स्थापना भएको बागवानी केन्द्र किसानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको र महत्त्वपूर्ण कार्यालय हो ।

तर यसको महत्त्व नै नबुझी विनाअध्ययन समायोजन गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयको सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारी तथा कृषि विज्ञहरूले विरोध जनाइरहेका छन् । बागवानी केन्द्र फाप्लुका प्रमुख उपेन्द्र ठाकुरले कृषि ज्ञान केन्द्र र बागवानी फार्मको कार्य प्रकृति फरक भएकाले समायाेजन गर्दा काम गर्न गाह्रो हुने बताउनुभयो । 

बागवानी कार्यालयले हिउँदे फलफूल स्याउ, नास्पाती, आरुबखडा, ओखर, किवीको बिरुवा उत्पादन र बिक्री गर्ने कार्यक्षेत्र रहे पनि ज्ञान केन्द्रले अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकाले कामको प्रकृति नै फरक भएको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै बागवानी केन्द्रका पूर्व विकास अधिकृत चन्द्रमान श्रेष्ठले प्रदेश १ सरकारले बागवानी केन्द्रलाई ज्ञान केन्द्रसँग समायोजन गर्नु अपरिपक्व निर्णय भएको बताउनुभएको छ । 

छुट्टै कार्यालयबाट किसानलाई सेवा प्रवाह गर्दै आएका फार्मले अब कृषि ज्ञान केन्द्रको एउटा इकाइबाट सेवा दिने गरी खुम्च्याउनुले कृषि क्षेत्रप्रति प्रदेश सरकारको दृष्टिकोण उजागर भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

यस्तै नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका पूर्वसचिव योगेन्द्र कार्कीले बागवानी फार्मलाई ज्ञान केन्द्रमा गाभ्ने निर्णय वर्तमान परिस्थिति अनुकूल नभएको बताउनुभएको छ । कृषिलाई प्रोत्साहन गरेर अझ क्षेत्र फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्नेमा उल्टै क्षेत्र घटाउनु दुःखद भएको उहाँको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले यो निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए कृषिमा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयाे । 

कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको प्रदेश १ सरकारले किसानलाई प्रत्यक्ष रूपमा सेवा दिँदै आएका प्राविधिक कार्यालय समायोजन गरेको भन्दै निर्णय सच्याउन सोलुखुम्बुका सङ्घीय सांसद हेमकुमार राई (सुरवीर) ले सुझाव दिनुभयो । 

यस विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानार्कषण भएकाले आफूले प्रदेश १ का कृषि मन्त्रीलाई फोन गरी निर्णय गलत भएकाले पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको सांसद राईले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाएपछि लेखा र प्रशासनको कर्मचारी अभाव भएकाले प्रदेश अन्तर्गतका दुई वटा कार्यालय खारेज र कृषि अन्तर्गतका फार्म क्षेत्रका पाँच वटा कार्यालय प्रदेश सरकारले समायोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले सातबाट बढाएर मन्त्रालयको सङ्ख्या १३ पुर्‍याएकाे छ । यस्तै प्रदेश मातहत रहेका कृषि क्षेत्रको फार्म केन्द्र अन्तर्गतका आठ वटा कार्यालयमध्ये पाँच वटा सम्बन्धित जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा समायोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले बागवानी केन्द्र जौवारीलाई कृषि ज्ञान केन्द्र इलाममा र बागवानी केन्द्र फाप्लुलाई कृषि ज्ञान केन्द्र सोलुखुम्बुमा, रेशम विकास कार्यक्रम धनकुटालाई कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटामा, रेशम प्रशोधन कार्यक्रम इटहरीलाई कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीमा र माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला सुरुङ्गालाई कृषि ज्ञान केन्द्र झापामा समायोजन गरेको छ ।