काठमाण्डौ – सरकारले विभिन्न देशमा घरेलु कामदारका रूपमा रहेका नेपाली महिला श्रमिकलाई स्वदेश आएर पुनः फर्कन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै रोजगारी गुम्ने डरले परिवार भेट्न नेपाल आउन नसकेका घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिएको छ ।

खाडीलगायत देशमा नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाएका कारण वर्षौँदेखि ती देशमा काम गरिरहेका महिलाले पुनः रोजगारीमा जान नपाउने डरका कारण बिदामा घर आउन सकेका थिएनन् । 

वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका, २०७२ को दफा २३ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले अप्ठ्यारोमा परेका महिलालाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिकाअनुसार बनेको समन्वय समिति र मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले पनि प्रतिबन्ध लाग्नुभन्दा पहिल्यैदेखि नै ती देशमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गरिरहेका र पछि अवैध रूपमा गएका महिलाहरू परिवार भेट्न नेपाल आउन नसकेको भन्दै उनीहरूको पक्षमा निर्णय गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

प्रतिबन्ध नलाग्दै खाडी पुगेका तथा पछि अवैध बाटोबाट गएका घरेलु कामदार रोजगारदाताको व्यवहार र कमाइ राम्रो भए पनि नेपाल फर्केपछि श्रम स्वीकृति नपाउने भएकाले आउन सकेका छैनन् । 

पहिलेकै रोजगारदातासँग सम्झौता नवीकरण गरी बिदामा स्वदेश आई फर्कने वा पहिलेकै रोजगारदातासँग सम्झौता नवीकरण गरी रोजगारीमा जाने महिलालाई कानुनी सर्त पूरा गरेर पुनः श्रम स्वीकृति दिने र सम्बन्धित देशको नियोग र वैदेशिक रोजगार कार्यालयले उनीहरूको छुट्टै अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

खाडीलगायत देशमा महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएयता महिला अनौपचारिक मार्ग प्रयोग गरी बिदेसिने गरेका छन् । जसले गर्दा उनीहरूलाई जबरजस्ती श्रम र बेचबिखन जस्ता जोखिममा पारेको छ । 

प्रतिबन्धका कारण महिलाहरू सुरक्षित हुनेभन्दा थप जोखिममा परेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । अवैध रूपमा गएका महिलाको कुनै अभिलेख नहुनु, शोषण, बेचबिखन तथा ठूलो सङ्ख्यामा श्रम गन्तव्य मुलुकमा अलपत्र परेका छन् ।

२०७३ चैत २० गते व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडी र अन्य मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यही निर्देशनका आधारमा सरकारले घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

महिला अधिकारकर्मीले घरेलु महिला कामदारलाई विदेश जानबाट रोक्न नहुने भन्दै तत्काल प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै आएका थिए । प्रतिबन्धसँगै अवैध बाटो हुँदै खाडी जाने कामदार झनै जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।

अवैधरुपमा बिदेसिएका कामदार कुनै समस्यामा परे उद्धार तथा स्वदेश फिर्ताका समस्या हुने गरेको छ । यसको समाधानका लागि सरोकारवालासँग  छलफल गरी छिट्टै निर्णयमा पुगिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।