दाङ - लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी सहर व्यवस्थित र आधुनिक बनाउन जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन तथा कार्यान्वयन कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको छ ।

तयार भएको मस्यौदामा जग्गा एकीकरण गरिने ठाउँका ५१ प्रतिशत जग्गाधनीले जग्गा एकीकरण सम्बन्धीकार्य गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने र त्यस्तो ठाउँमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले योजना निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । यसरी जग्गा एकीकरण गर्दा ४०/६० को अनुपातमा गर्ने प्रस्ताव कार्यविधिमा गरिएको छ ।

बस्ती विकासका योजना सञ्चालन गर्दा लाग्ने खर्च आयोजनाको भागमा परेको ४० प्रतिशत जग्गाका घडेरी बिक्री गरी ब्यहोरिने र ६० प्रतिशत जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई समानुपातिक आधारमा फिर्ता गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिमा सरकारी जग्गा र पहिले नै प्लटिङ गरेकालाई पनि यसै योजनाभित्र राख्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यविधिमा आयोजना हेर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल निर्देशक समिति रहने र त्यस समितिले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा आउने सबै प्रकारका समस्या समाधान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

निर्देशक समितिको मातहतमा रहने गरी जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालक समिति रहने छ भने आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय जग्गाधनी सम्मिलित उपभोक्ता समिति र उपसमिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको कार्यविधि निर्माण कार्यदलका सदस्य पदम वैद्यिकले बताउनुभयो । जग्गा एकीकरण सम्बन्धी प्रस्तावित कार्यविधिमा जग्गा वितरण गर्दा ६० प्रतिशत जग्गाको विकल्पमा चलनचल्तीको रकम लिएर जग्गा नलिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

जग्गा एकीकरण आयोजना भित्र बसोबास गरेका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई भूमिविहीन हुन नदिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ । नदी सभ्यतामा आधारित राजधानी बनाउने प्रदेश सरकारको योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी राप्ती नदीलाई निश्चित क्षेत्रमा सीमित राख्ने र त्यसबाट निस्किएको बगर तथा अन्य जमिनलाई पनि जग्गा एकीकरण भित्र राखेर योजनाभित्र पार्ने प्रस्ताव कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

जग्गा एकीकरण गर्दा आयोजना क्षेत्रमा रहेका पुरातात्त्विक महत्त्वका वस्तुहरु संरक्षण गर्ने र नयाँ ठाउँमा मात्रै संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख छ । कार्यदलले निर्माण गरेको कार्यविधि एक हप्ताभित्रै प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्ने तयारी भइरहेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ ।