फेरि उही कुरा दोहोरियो–मन मिले चमत्कार, नमिले बलात्कार ! यसअघि सडक, चिया पसल साथीभाइसँगको गफगाफ र सामाजिक सञ्जालमा सुनिने यस्ता प्रतिक्रिया संसदमै दोहोरियो ।

बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको हद म्याद हटाउन सरकारले संसदमा पेस गरेको विधेयकमा सोमवार एमाले सांसद गङ्गा चौधरीले भन्नुभयो – ‘जबसम्म मन मिल्यो तबसम्म उसलाई लभको संज्ञा दिने । त्यसपछि आफ्नो स्वार्थ पूरा भएन भनेपछि उसलाई बलात्कारको संज्ञा दिने ।’ 

चौधरीको भनाइको अर्थ – मन मिले चमत्कार नमिले बलात्कार ! भन्ने नै देखियो ।

नेपाली शब्दकोशमा चमत्कारको अर्थ छक्क, अचम्म, आश्चर्य भन्ने छ । अनि बलात्कारको अर्थ चाहिँ कुनै पनि स्त्रीको इच्छा विपरीतको करणी वा सम्भोग, सतीत्वहरण, जबरजस्तीको कामकाज, अत्याचार ।

माननीयज्यू कुन शब्दको प्रयोग कसरी गर्ने अनि शब्दका अर्थ एक पटक हेरेर बोलौँ न हुँदैन ।

त्यही दिन संसदमा सत्तारुढ दलका सांसद मिन विश्वकर्माले हद म्याद लम्ब्याउँदा नक्कली मुद्दाको चाङ लाग्ने र वास्तविक पीडितले न्याय नपाइ मानसिक सन्तुलन गुमाएर सडकमा आउन सक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । जति ढिलो गरी कानुनको ढोका ढक्ढक्याउन गयौँ, त्यति धेरै न्याय पाइन्छ भन्ने मान्यता रहेको उहाँको टिप्पणी थियो । उहाँले भनेको एक हदले ठिकै हो । बेलैमा उजुरी गरे छिट्टै न्याय पाइन्छ । 

तर, पीडितले आफूमाथि बलात्कार हुने बित्तिकै उजुरी गर्न सक्ने अवस्था सबैको हकमा लागू नहुन सक्छ नि । उहाँले यो बुझ्नु भएन । हुनत : कानुन पढेका उहाँलाई यस्तो पीडा नपरेर नि हुन सक्छ । भनिन्छ नि धेरै कुरा पढेर होइन परेर जानिन्छ ।

यस्तै, उहाँले सबै पुरुषहरु जेल नै जानु पर्ने अवस्था पनि आउने हो कि भन्ने आशय समेत व्यक्त गर्नुभयो । संसद् जस्तो ठाउँमा यस्तो संवेदनशील विषयमा सांसदले यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति र बहस गर्न सुहाउला ? 

छोरीचेलीले लामो समयपछि आफूमाथि भएका हिंसा र यौन दुर्व्यवहारबारे बोल्न, आवाज उठाउन बल्ल साहस जुटाएका छन् । यस्तोबेला साथ दिनुको साटो हतोत्साही गर्ने अधिकार न सांसदलाई छ न अरु कसैलाई । 

पीडकलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्दै अहिले कानुन संशोधनका लागि दबाब बढिरहेको छ । समाज बिस्तारै भए पनि पीडितको पक्षमा उभिँदैछ । पीडितले न्याय पाउने आशा गरेका छन् । तर, यो आशाको मुना पलाउँदै गर्दा सांसदका यस्ता भाषणले निराशा जगाइदिएको छ भने पीडक र पीडकको पक्षमा उभिने भीडलाई थप उत्तेजित बनाइदिएको छ ।

सांसद चाैधरीले संसदमा बलात्कार सम्बन्धी उजुरीको हद म्याद हटाउन हुँदैन भनिरहँदा सोमवार नै बाँके बर्दियाको सीमामा पर्ने मानखोलाको जङ्गलमा १६ वर्षकी किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कारको घटना सार्वजनिक भयो ।

प्रहरीका अनुसार शनिवार राति र आइतवार छुट्टाछुट्टै ठाउँमा १६ वर्षकी ती किशोरीमाथि बलात्कार भएको थियो । त्यसपछि पनि बलात्कारका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

यसकारण हट्नुपर्छ हद म्याद

आठ वर्षअघि भएको बलात्कारका कारण अहिलेसम्म आफू विक्षिप्त रहेको एक युवतीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेपछि हद म्यादमाथि सडकदेखि सदनसम्म बहस तात्तिएको छ। उनको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएसँगै हद म्याद हटाउन सामाजिक सञ्जाल, सडक तात्तियो भने प्रधानमन्त्री निवास बाहिर बालुवाटारमा पनि प्रदर्शन भए ।

नेपालको मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ मा बलात्कार कसुरबारे उजुरीको हदम्याद तोकिएको छ । कानुनअनुसार हाडनातामा करणी अन्तर्गतको कसुरमा मात्रै पीडितले जहिलेसुकै उजुरी दर्ता गर्न पाउँछन् । 

त्यसबाहेकका बलात्कार, यौनजन्य हिंसा र दुर्व्यवहारकाे हकमा अपराध भएको मितिले एक वर्षभित्र र पशुकरणीजस्ता अन्य कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्दैन । नाबालिकको हकमा १८ वर्ष पुगेको एक वर्षभित्र उजुरी गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । हदम्याद नाघेर दिइएको उजुरीमाथि कारबाही हुँदैन ।

मुलुकी ऐन २०२० मा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा ३५ दिनमात्रै हद म्याद थियो । तर सर्वोच्च अदालतले एक मुद्दामा हदम्याद बढाउने गरी कानुन संशोधन गर्न आदेश दिएपछि आएको मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा हद म्यादको अवधि बढाएर एक वर्ष राखिएको थियो । यही हद म्याद माथि अहिले बहस भइरहेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ : ‘यहाँ महिला पशुभन्दा पनि पछाडि परेका छन् । किनकी पशुकरणीको कसुरमा थाहा पाएको मितिले तीन महिनासम्म उजुरी गर्न पाइन्छ । थाहा पाएको मिति अर्थात पशुकरणी भएको एक वर्ष, दुई वर्ष वा जतिबेला थाहा भयो त्यतिबेला उजुरी गर्न पाइयो, तर महिलाको हकमा त्यो छैन । महिलाले आफूमाथि भएको बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारको उजुरी जतिबेला आँट जुट्छ त्यतिबेला उजुरी दिन पाउँदैनन् । पीडितले अपराध भएको मितिले एक वर्षभित्रै उजुरी दिनु पर्छ ।'

'अहिले भइरहेको बहस भनेको पीडितले आफूलाई यौनजन्य हिंसा वा दुर्व्यवहार भएको रहेछ भन्ने जहिले थाहा हुन्छ वा जहिले भन्न सक्छिन् त्यही बेला उजुरी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नै हो' उहाँले भन्नुभयो ।  

हदम्यादका कारण, हिंसा भोगेकाहरू जहिले तयार हुन्छन्, त्यसै समय बोल्दा पीडकले उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिएको छ । यही कारण पनि हद म्याद हटाउनु पर्छ भन्नेमा धेरैको मत छ । 

हद म्यादकै कारण ८ वर्षअघि यौन दुर्व्यवहारमा परेकोबारे आवाज उठाउन हिम्मत गरेकी ती युवतीले समेत न्याय नपाउने जोखिम बढेको छ ।  ८ वर्ष पुरानो घटना भएकाले जबरजस्ती करणीमा विद्यमान कानुन आकर्षित नहुने भएकाले पीडितले न्याय पाउनेमा आशङ्का छ । अहिले यो घटनाका पीडकलाई प्रहरीले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन–०६४ अनुसार मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइराखेको छ । 

पीडक मनोज पाण्डेमाथि अरु युवतीले पनि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएका छन् ।

हद म्यादकै कारण पीडितले न्याय पाउने सम्भावना नरहेको भन्दै महिला अधिकारकर्मी लगायत पीडितको पक्षमा वकालत गर्दै आएका सङ्घसंस्थाले हद म्याद राख्नै नहुने बताउँदै आएका छन्। सांसद विन्दा पाण्डे बलात्कार सम्बन्धमा उजुरी गर्न हद म्याद राख्नै नहुने बताउनुहुन्छ । हद म्याद राख्ने नै भए पीडितले घटना सार्वजनिक गरेको मिति पछि लागू गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

तर, चौधरी लगायत केही सांसद भने पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा जस्ता व्यक्ति (जो यौन दुर्व्यवहारकाे आरोपमा ६ महिना जेल बसे, पछि पीडित भनिएकी महिलाले बयान फेरे पछि रिहा भए ) लाई उदाहरण दिँदै हद म्यादको पक्षमा उभिएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि नेपाललाई हद म्यादको प्रावधान पुनरावलोकन गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पछ्याउन भनेको छ । द्वन्द्वकालीन बलात्कार र हत्या घटनामा परेको उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्दै राष्ट्र सङ्घको मानवअधिकार समितिले बलात्कारका घटनामा उजुरीको हदम्याद हटाउनुपर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने जनाएको छ । नेपालले पीडितलाई न्याय दिनेमा प्रतिबद्ध रहेको बताए पनि हद म्यादका विषयमा निर्णय गरिसकेको  छैन ।