जी सेभेनमा आबद्ध देशले चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्न अति कम विकसित र विकासशील देशमा ६ सय अर्ब डलर लगानी गर्ने भएका छन् । 

जर्मनीमा भइरहेको जी सेभेनका प्रमुखहरूको बैठकले चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत आफ्नो प्रभुत्व बढाइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै ६ सय अर्ब डलरको कोष बनाएर खर्च गर्ने निर्णय गरेका बीबीसीले जनाएको छ । यो रकम पार्टनरशिप फर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड इन्भेस्टमेन्ट (पीजीआईआई) मार्फत खर्च हुनेछ । 

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो योजनाले कैयौँ देशले प्रतिफल प्राप्त गर्ने बताउनुभएको छ । यो कोषबाट मध्यम र न्यून आय भएका देशमा सहायता र ऋण लगानी गरेर लोकतान्त्रिक पद्धितमा आधारित पूर्वाधारको निर्माण अघि बढाइने नेताहरूले बताएका खबरमा उल्लेख छ ।

यस्तै जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी स्वास्थ्य सुधार, लैङ्गिक समानता र डिजिटल पूर्वाधारमा पनि रकम लगानी हुनेछ । अंगोलामा सौर्य उर्जाबाट चल्ने परियोजना, सेनेगलमा खोप उत्पादन, सिङ्गापुरलाई इजिप्ट र अफ्रिका हुँदै फ्रान्ससँग जोड्ने १६ सय किलोमिटर लामो पनडुब्बी दूरसञ्चार केबलको विस्तारलगायतका आयोजना तय भइसकेका छन् । 

६ सय बिलियन डलरको लगानीमा अमेरिकाको योगदान दुई सय बिलियन डलर रहनेछ । यसमा उसले सङ्घीय कोष र निजी लगानीमार्फत् लगानी उपलब्ध गराउने वाचा गरेको छ । यस्तै युरोपेली सङ्घले थप तीन सय बिलियन यूरो अर्थात् तीन सय १७ बिलियन डलर लगानी गर्नेछ ।  

सन् २०१३ मा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले घोषणा गरेको बीआरआई रोक्ने उपायको रूपमा जी सेभेनले पीजीआईआई अघि सारेका हुन् । बीआरआईले उदीयमान देशहरूलाई बन्दरगाह, सडक, पुल, जलविद्युत् लगायतका पूर्वाधारमा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पश्चिमा देशले भने चीनले बीआरआईमार्फत गरिब देशलाई ऋणको पासोमा पारेर स्वार्थ पूरा गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।