कास्की - महानगरका मेयरको पोखरा सम्मेलनले ७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐनका माग गरेका छन् ।

हिजो सम्पन्न भएको बैठकको आज संयुक्त घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै मेयरले महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐन माग गरेका हुन् । सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान सङ्घीय कानुनको परिमार्जन र नयाँ कानुनको निर्माणसँगै महानगरपालिकाहरुका लागि सङ्घीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गरेका महानगर मञ्च नेपालका अध्यक्ष धनराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

महानगरहरुबीच पारस्परिक सम्पर्क सञ्जाल प्रवर्द्धन गरी आपसी सहयोग र सहकार्यलाई ‘महानगर मञ्च नेपाल’ को माध्यमबाट संस्थागत गर्ने मञ्च निमार्ण गर्ने निर्णय गरेका छन् । महानगर मञ्च नेपालद्वारा हरेक वर्ष पालैपालो महानगर सम्मेलन आयोजना गर्ने, हरेक महानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गरी सञ्चालन गर्ने, सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले अपनाएको व्यवस्था बमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी सबै महानगरको सङ्गठन संरचनामा उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

महानगरका छिमेकी पालिकाहरुसँग समावेशी पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्ने तथा सङ्घ र प्रदेश सरकार एवम् राज्यका अन्य अङ्ग र निकायहरुसँग पारस्परिक सूचना सम्प्रेषण र परामर्श गरी सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य गर्ने ऐक्यबद्धता पनि जनाइएको छ ।

मेयरहरुले काम गर्दा परेका अप्ठ्याराहरुको बारेमा पनि छलफल गरेका छन् । सम्पदा क्षेत्रका काम गर्दा सबैभन्दा बढी अप्ठ्याराे परेको ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले बताउनुभयो ।

सम्मेलनमा ६ वटै महानगरका मेयर, ५ वटा महानगरका उपमेयर, ५ वटा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहभागी थिए । हरेक वर्ष छुट्टाछट्टै महानगरमा सम्मेलन गर्ने गरी पोखरामा भएको सम्मेलन सकिएको छ । २०८० सालमा भरतपुर महानगरपालिकाले सम्मेलन आयोजना गर्नेछ।