मकवानपुर – बाग्मती प्रदेश सरकारले संसद् बन्द गरेर अध्यादेशबाटै शासन गर्दै छ । प्रदेश सरकार संसद् बन्द गरेर बारम्बार अध्यादेश जारी गर्ने र शासन गर्ने मनसायका साथ अगाडि बढेको छ । 

प्रदेश सभा खोल्ने कि यत्तिकै यो कार्यकालमा बन्द गर्ने भन्ने दाेधारमा रहेको सरकारले अध्यादेशबाट सबै क्षेत्रलाई खुसी बनाउने गरी अगाडि बढेको छ । संसदमा नागरिकले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले आफ्ना राय र सल्लाहमा कानुन बनाउनुपर्ने ठाउँमा पटक–पटक अध्यादेश जारी गर्ने र काम गर्ने गरी सरकार अगाडि बढेको हो । प्रदेश सरकारले फेर दुई वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेकाे छ । 

सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरी प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले जानकारी दिनुभयो । 

यसअघि गएकाे भदौ २ गते प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट दुई वटा अध्यादेश जारी भएको थियो । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेकाे सरकारले प्रदेश प्रमुख यादब चन्द्र शर्माले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो । फेरि दुई वटा अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरिएको हो । 
 
बाग्मती प्रदेशको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को साउन २४ गते बसेको बैठकको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्थाका लागि साउन २६ गते पेस हुन आएका अध्यादेश प्रमुख शर्माले नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोजिम जारी गर्नुभएको थियो । 

सत्ता गठबन्धनभित्रको खटपट र चुनावकाे मिति घोषणा भइसकेकाले सरकार बैठक बोलाउन अनिच्छुक

बाग्मती प्रदेश सभाको कार्यकाल अधिवेशन स्थगनकै अवस्थामा सकिने भएको छ । प्रदेश सभाको दशाैँ अधिवेशन गएकाे साउन ९ मा स्थगन भएको थियो । सत्ता गठबन्धनभित्रको खटपट र आमचुनावकाे मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा वर्तमान राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकार सदनको बैठक बोलाउने पक्षमा देखिँदैन । जसका कारण प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल औपचारिक बैठक नै नबसी स्वतः अन्त्य हुने भएको हो । 

प्रदेश सरकार सदन नबोलाइ बाँकी समय अध्यादेशबाटै शासन गर्ने गरी अगाडि बढिरहेको छ । उसले एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गरिरहेको छ । सदन बोलाउने सम्बन्धमा दबाब दिन प्रतिपक्ष पनि मौन छ । प्रदेश सभाका सबैजसो सदस्य आउँदाे चुनावका लागि धमाधम प्रत्यक्ष वा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बन्न आफ्नो नाम सिफारिस गराउन केन्द्रित छन् । 

सङ्घीय सरकारले आउँदाे मङ्सिर ४ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव घोषणा गरिसकेको छ । २०७४ को चुनावपछि देशभर औपचारिकरूपमा सङ्घीयता कार्यान्वयन सुरु भएको थियो । तर अस्तित्वमा आएदेखि नै प्रदेश सभाले आफूले तोकेअनुसारको कानुन निर्माण गर्न सकेन । अस्थिर सरकारको रोग सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा पनि दोहोरिएपछि नेतृत्वले यसको मर्म नै बुझ्न नसकेको भनेर टिप्पणी भइरहेको छ । प्रादेशिक संरचनामाथि विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका बेला बैठक नै नबसी प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिनुलाई नेतृत्व गम्भीर नभएको रूपमा औँल्याउन थालिएको छ ।

प्रदेश सभाको थप बैठक नबसी कार्यकाल सकिने अनुमान गर्दै यसका पाँच वटै विषयगत समितिले अहिलेसम्म गरेका निर्णय र गतिविधिलाई समेटेर पुस्तक प्रकाशन गर्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेका छन् । यसबीचमा प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोकिनु सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिको रूपमा रहेको सांसदहरू बताउँछन् । २०७६ पुस २७ मा प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रस्ताव सदनको दुई तिहाइभन्दा बढी मतले पारित गरेको थियो । पाँच वर्षे अवधिमा सरकार भने तीन पटक परिवर्तन हुन पुग्यो ।