मतदाताले महिलालाई नेताको रुपमा स्वीकार गरे, तर दलहरुले सहयोगीको रुपमा मात्र हेरे

 असोज २, २०७९ आइतबार १३:२९:५१ | विन्दा पाण्डे
unn.prixa.net

सबैभन्दा पहिले संविधानको कुरा गरौँ । यो ७ वर्षको कुरा गर्दा संविधान कार्यान्वयनको अवस्था धेरै सन्तोषजनक छैन । यसको मूल कुरो भनेको सङ्घीयता हो । सङ्घीयता लागू गर्ने कुरामा हामीले चुनाव चाहिँ गर्यौँ । तर, चुनाव गरिसकेपछि तीन तहले गर्ने कामलाई सहजीकरण गर्न सुरुमै जति कानुन बन्नुपर्थ्याे त्यो बन्न सकेन । अझ त्यो कानुन त चुनाव अगावै बनिसक्नुपर्थ्याे । त्यसो हुँदा निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएर आउने बित्तिकै काम गर्न पाउने स्थिति हुन्थ्यो त्यो भएन । कतिपय कानुन अझै पनि बनिसकेको छैन । सङ्घीयतामा गइसकेपछि सरकारले किन नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिन सकेन भन्दा कानुन बनाउन नसक्नु पहिलो कुरा हो जस्तो लाग्छ ।

दोस्रो कुरा भनेको नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न हामीले धेरै मौलिक हक लेख्यौँ त्यसको कार्यान्वयनका लागि ३ वर्षभित्र कानुन बनाइ सक्नुपर्थ्याे । त्यसका लागि अझै सयौँ कानुन बनाउन बाँकी छ । कानुन बाझिएका छन् । कानुन निर्माणका हिसाबमा हामीले एकदमै आधारभूत कुरा गर्यौँ । तर, सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि नगरि नहुने कतिपय कुराहरु हामीले गर्न सकेनौँ । सङ्घीयतामा गइयो, नागरिकको घर छेउमा सरकारलाई पुर्याइयो, सिंहदरबार धाउन पर्ने कुरा नागरिकले पालिकाबाट प्राप्त गर्न थाले त्यस हिसाबमा हेर्दा यो राम्रो भएको छ । तर, संविधान कार्यान्वयनको हिसाबमा कुरा गर्दा एकदमै सन्तोष गर्ने स्थिति छैन । 

हामी हरेक कुरा भएन भने प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्छौँ । तर, प्रणाली परिवर्तन गरेपछि त्यस प्रणालीले माग गरेको सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षहरु, त्यसका सोचाइहरु, त्यसका मूल्य मान्यताहरु परिवर्तन गर्दैनौँ । अझ नेतृत्वमा बस्नेले परिवर्तित प्रणालीलाई संस्थागत गर्नका लागि जुन संविधान बनेको छ, त्यस अनुसार हामीले मानसिकता, दृष्टिकोण, बोली, व्यवहारलाई रुपान्तरणमा गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्न सकेनौँ भन्ने मेरो बुझाइ छ । नेतृत्व तह भन्नाले केन्द्रदेखि तलसम्म नै पर्छ । नेतृत्वलाई हेरेर सबैले एउटा रोल मोडलको रुपमा लिने कारणले नेतृत्वले आफूलाई परिवर्तन गर्यो भने नागरिकले पनि आफूलाई रुपान्तरण गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । 

संसद्ले गर्ने मूल काम भनेको नीति र कानुन बनाउने नै हो । सङ्घीयतामा गइसकेपछि तीन तहको सरकारको काम के भन्ने कुरमा हामी स्पष्ट हुन सकेनौँ । अलमलियौँ । खास गरेर पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट आउने माननीयज्युहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु केन्द्रिकृत राज्य हुँदा जसरी खानेपानी, पुल, बाटोदेखि कुलो आदिको विकास निर्माणको कुरा गर्ने र त्यसैमा अलमलिने स्थिति रह्यो । ती सबै कुरा आधारभूत रुपमा अब पालिकाले गर्छ । उनीहरुलाई हामीले अब निर्देशन गर्नुपर्छ । सहजीकरणका लागि उनीहरुलाई हामीले कानुन बनाइदिनुपर्छ । अब सङ्घीय संसद्को काम भनेको राष्ट्रिय तहको पूर्वाधारको विकास छ भने अब त्यो बहस गरेर सरकारको योजनामा पार्नुपर्छ । 

तर, हामी सङ्घीय संसदमा आइसकेपछि सङ्घीयताका प्रतिनिधिहरुले सांसद विकास कोष जस्तो खल्तीमा पैसा बोकेर केन्द्रिकृत सरकार हुँदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जाने जस्तो संस्कार हामीले अहिलेसम्म परिवर्तन सकेनौँ । सङ्घीयतामा कसरी जाने भनेर हामीले १ सय ६५ माननीयदेखि सम्माननीयसम्मले सरकारमा गइसकेपछि सिङ्गै राज्यको नेता हुँ भन्ने अनुभूति गर्न सक्नु भएन । उहाँहरुको हातमा राज्यको जति स्रोतहरु परे आफू निर्वाचित भएर आएका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने कुराले संविधानले र नयाँ प्रणालीले माग गरे अनुसारले सरकार र संसद्ले त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेन । 

कानुन बनाउन बेवास्ता

संविधानमा हरेक कुरा लेखिँदैन र आशयको कुरा गर्दा पहिलो संविधान सभाले त हरेक धाराको व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि लेखिएको थियो । त्यस टिप्पणीलाई हामीले दोहोर्याएर हेरेर त्यस अनुसारको कानुन बनाएर सहजीकरण गरेर जानुपर्थ्याे । जस्तो सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाको कार्यकाल कति भन्ने कुरा पनि संविधानले ५ वर्ष भनेको छ भने अलि विस्तृत हिसाबले कुन दिन सुरु हुने र कुन दिन टुङ्गिने भनेर कानुन बनाउनु पर्थ्याे । त्यसले गर्दा कानुन बनाउँदा हामीले वास्ता गरेनौँ । अन्तिम चरणमा एक हप्ता अगाडि हतार हतारमा विधेयक ल्याएर कानुन पारित गर्ने भन्ने जुन कुरा भयो त्यो एकदमै गलत भयो भन्ने लाग्छ मलाई । 

नयाँ प्रणालीमा गएका कारण दश वर्षमा संविधानको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनिएको छ । यसमा बनाइएका थुप्रै आयोग, मौलिक हक, व्यवस्थापिका संसद्, सरकारमा कति जना हुने भन्ने कुराहरु छन् । प्रदेश सरकारमा २० प्रतिशत सदस्य भनिएको छ, जसले सङ्घीय सरकारभन्दा त्यो ठूलो हुने र यो समग्र कुरालाई पुनर्विचार गरेर संविधानलाई संशोधन गर्नु अब निर्वाचित संसद्को सबैभन्दा ठूलो काम हो भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई । 

मतदातालाई मेरो आग्रह के छ भने अबको चुनावमा मेरो क्षेत्रमा खानेपानी ल्याइदिने, पुल बनाइदिने, बाटो बनाइदिने भन्ने मान्छेलाई मत हाल्ने होइन । अब त्यो काम पालिकाले गर्ने हो । अब सङ्घीय तहको प्रतिनिधिलाई उहाँहरुले मत हाल्दा संविधानमा रहेका के के कुरा कसरी संशोधन गर्नुहुन्छ भनेर कसरी प्रष्ट बनाउनुहुन्छ । अर्को भनेको अहिले नागरिकले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा अलमलमा भएको जति पनि कानुन छ त्यो कानुन कसरी निर्माण गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुस् । अब हामीले विषय केन्द्रित हिसाबले तपाईँ सङ्घीय सांसदमा किन जाँदै हुनुहुन्छ भनेर छलफल चलाउने र उहाँहरुको जवाफको आधारमा उहाँहरु साँच्चै कुरा बुझेर जाँदै हुनुहुन्छ कि अवसर भनेर जाँदै हुनुहुन्छ भनेर मतदाताहरुले प्रश्न गर्नुपर्छ । मतदाताहरुले अब विषय केन्द्रित भएर मतदान गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । उही पहिले फलानो चिह्नमा भोट हाल्याथेँ अहिले पनि उही चिह्नमा भोट हाल्ने अनि उम्मेदवार पनि २०४८ सालदेखि जो थिए उनैलाई भोट हाल्ने भन्ने परम्परा तोड्नु पर्यो । कुनै व्यक्तिलाई किन भोट हाल्ने भन्ने विषयमा सोच्नु पर्यो । 

पहिलो संविधान सभामा मत हाल्न नपाएका तर, २०७९ सालमा मतदाता भएका युवा पुस्ता र दोस्रो तथा तेस्रो पटक मत हाल्दै गरेका युवा पुस्ता जसको सङ्ख्या लगभग ६२/६३ लाख रहेको छ । यो सङ्ख्या भनेको एकदमै निर्णायक सङ्ख्या हो । झण्डै ४० प्रतिशत मतदाता अहिलेको गणतान्त्रिक पुस्ताका छन् । जो सचेत पनि छन् र विषय हेरेर मत हाल्छु हिजो कहाँ हालेको छु भनेर होइन भन्ने हो भने परिवर्तन सम्भव छ । राजनीतिक दलहरुले पनि उम्मेदवार दिँदा र घोषणा पत्र बनाउँदा तथा प्रचार गर्दा पनि एकदमै संवेदनशील हुनुपर्छ । हिजोको जस्तो पाराले प्रचार कार्यले पनि काम गर्दैन भन्ने सबै राजनीतिक दलहरु तथा उम्मेदवारहरुले पनि सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु । 

महिलाको कम उम्मेदवारी

२०६४ र २०७० सालमा महिलाहरुलाई प्रत्यक्षमा न्यूनतम १० प्रतिशत उम्मेदवारी दिइएको थियो । तर, २०७४ सालमा सबै दलहरुबाट केवल ५ प्रतिशतमा मात्र सीमित गरियो । उम्मेदवारी नै नदिएपछि जित्ने भन्ने कुरा रहेन । एक तिहाइ महिला नतिजामा संसदमा हुनुपर्छ भनिसकेपछि कम्तीमा उम्मेदवारी दिँदा प्रत्यक्षमा पनि एक तिहाइ महिलालाई उम्मेदवारी दिने भन्ने संविधानको आशय हो । तर, त्यो आशयलाई राजनीतिक दलहरुले बोकेनन् जसका कारण समानुपातिक तर्फबाट सीमान्तकृत अवस्थामा रहेका दलित, लामो समय राजनीतिमा लागेका तथा विभिन्न कारणले प्रत्यक्षमा जान नपाएका अनुभवी पुरुषहरुलाई संसदमा उपस्थित हुनबाट वञ्चित गरायो किनभन्दा प्रायजसाे महिलाहरु मात्र लगेर त्यहाँ एक तिहाइ पुर्याउनु पर्ने भयो । मेरो पार्टी एमालेबाट पनि ४१ जनामा ३ जना मात्र पुरुषहरु जाने स्थिति रह्यो ।

सङ्घीयता अन्तर्गत सङ्घीय सांसदले गर्नुपर्ने कामको भूमिकामा महिलाहरु उत्कृष्ट छन् । तर, हिजो केन्द्रिकृत मानसिकताबाट गर्ने काममा भने महिलाहरु पछाडि छन् । हिजो केन्द्रिकृत मानसिकतामा सांसदले आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्ने, पूर्वाधार बनाउने भन्ने थियो । संविधान आइसकेपछि समानुपातिकबाट आएको र पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट आएको सांसदहरुलाई सङ्घीयता अन्तर्गतको अधिकार चाहिँ समान छ तर, राज्यको साधन स्रोतमाथिको पहुँच हो त्यसमा भने विभेद गरियो । 

समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फमा विभेद छ । पहिला क्षेत्र विकास कोष भनेर समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको सांसद दुवैलाई रकम दिइन्थ्यो । समानुपातिकले जिल्ला रोज्न पाउँथ्यो भने प्रत्यक्षले आफ्नो क्षेत्र रोज्थ्यो । संविधान घोषणा भइसकेपछि भने समानुपातिक सांसदलाई प्रत्यक्षतर्फको सांसदभन्दा २५ प्रतिशत मात्र रकम दिने गरियो । प्रत्यक्षतर्फको सांसदले २ करोड रुपैयाँ पाउँदा समानुपातिकले केवल ५० लाख मात्र पाउने गरियो । २०७४ सालको चुनावपछि भने प्रत्यक्षतर्फको सांसदलाई ३/४/६ करोडसम्म दिने गरियो भने समानुपातिक सांसदलाई दिने गरिएन । पछि कोरोनाका कारण यो व्यवस्था खारेज भयो । यो सधैँका लागि खारेज होस् भन्ने मेरो माग पनि छ । किनकि हामी खल्तीमा पैसा बोकेर जनताका बीचमा जाने जनप्रतिनिधि होइनौँ सङ्घीय सांसद भनेको ।

उपस्थितिको अनुपातमा धेरै काम

महिला, पुरुष सबै सांसदले समान रुपमा पाउने भनेको शून्य समय हो । ३३ प्रतिशत पनि उपस्थित नभएको महिला सांसदहरुले शून्य समयमा आफ्नो कुरा राखेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ४० प्रतिशत छ । ६७ प्रतिशत पुरुषहरुको उपस्थिति भने ५९ प्रतिशतभन्दा कम छ । महिलाहरुले त्यहाँ विषय उठाउँदा पनि नागरिकहरुको जीवनसँग सम्बन्धित विषय उठाउनु भएको छ । हिंसा, हत्या, बलात्कार जस्ता समाजका विषय महिलाहरुले उठाउने गरेका छन् । जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, सङ्कल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, प्रश्नहरु राखेर छलफल गराउने सबै विषयमा पुरुषहरुकोभन्दा महिलाहरुको अग्रगामी भूमिका तथ्याङ्कले नै देखाउँछ । 

प्रतिनिधि सभाको अर्को काम भनेको कानुन बनाउने हो । त्यसमा एक तिहाइभन्दा कम सङ्ख्यामा रहनु भएको महिलाहरुले कानुनमा विधेयकमा संशोधन हाल्ने काम ५० प्रतिशतभन्दा बढी गर्नुभएको छ । समितिमा विधेयकमाथि छलफल गर्ने, संशोधनमाथि बचाउ गर्ने काममा महिलाहरुको सङ्ख्या कम भए पनि सहभागिता बढी छ । यसमा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएर आउनेकोभन्दा समानुपातिकबाट आउने सहभागिता बढी छ । संसदमा प्रयोग हुने घोचपेचका भाषा जुन नागरिकले पचाइरहेका छैनन् त्यस्तो भाषा प्रयोग गर्नेमा महिलाहरु हुँदै हुनुहुन्न त भन्न मिलेन तर एकदमै कम हुनुहुन्छ । नीति र बजेटको छलफलमा पार्टीका नेताहरुले धेरै समय पाउनुहुन्छ । त्यसमा पनि महिलाहरुले आफ्नो उपस्थितिको अनुपातमा काम गर्नु भएको छ । 

शून्य समयमा महिला वा पुरुष जो सांसदले उठाएको सवालको पनि सम्बोधन भएको छैन । जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, सङ्कल्प प्रस्तावको सन्दर्भमा भने केही कामहरु भएका छन् । जस्तो धेरै पटक प्रश्न उठाउने र दर्ता गर्ने गरेपछि निजी बैंकमा संसदभित्र कारोबार भइरहेकोमा सरकारी वाणिज्य बैंकमार्फत अहिले कारोबार हुने गरेको छ ।

महिला विरुद्धको हिंसाको सङ्कल्प प्रस्ताव राखिएकोमा एकदमै गाह्रो गरेर छलफलमा ल्याउने स्थिति बन्यो । त्यसमा छलफल र कार्यान्वयनमा केही केही जाने काम भयो । कार्यान्वयनको कुरामा महिला वा पुरुषले राखेर विभेद गरेको भन्दा पनि सरकारको संवेदनशीलता कति छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । 

समानुपातिकबाट आएका पुरुष तथा महिला सांसदहरुमा पनि विभेद देखिन्छ । समानुपातिकबाट आएका पुरुष सांसदलाई समानुपातिकबाट आएको जस्तो व्यवहार गरिँदैन । अहिले गृह मन्त्री तथा उद्योग मन्त्री पनि समानुपातिकबाट आउनु भएको हो । तर, उहाँहरुलाई समानुपातिक जस्तो व्यवहार कसैले गरेको छैन । महिलाहरु जसरी आए पनि समानुपातिकबाट र पुरुषहरु जसरी आए पनि प्रत्यक्षबाट भन्ने किसिमको मानसिकता बनिसकेको छ संसदमा । 

हाम्रो साधन स्रोत निश्चित निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भइराखेको छ यसले सम–विकास ल्याउँदैन । सम–विकास भएन भने हामी समृद्धिको बाटोमा गयौँ भन्न मिल्दैन । देशलाई सम–विकासको अवधारणामा लैजाने हो भने सरकार सञ्चालनको काम समानुपातिकबाट आएका सांसदले गर्नुपर्छ । किनकि झापाको प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट भोट दिएको मान्छेले हामीले भोट दिएर तपाईँले जित्नु भएको हो भनेको सुनियो । समानुपातिकबाट आएको मानिस प्रधानमन्त्री भएको भए देशभरिका नागरिकले तपाईँलाई हामीले पनि भोट दिएका छौँ भनेर भन्न पाउँथे । यसले गर्दा नागरिकले अपनत्व महसुस गर्न सक्नुहुन्थ्यो । अर्को भनेको एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट मात्र नआइसकेपछि देशको कोष सम–विकास गर्नुपर्छ भन्ने किसिमबाट विन्यास गर्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो । 

महिलाहरुलाई प्रत्यक्षमा ५० प्रतिशत उम्मेदवारी दिने कुरामा पार्टीका सभापतिको र अध्यक्षको आवाज पनि सुनुवाइ भएको छैन भन्छु म । यसमा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको छलफल चलिरहँदा कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जनाको सिफारिस हुनुपर्छ भनेकोमा केन्द्रीय सदस्यहरुले सकेसम्म सर्वसम्मत बनाउने कुरा गर्नुभयो । तर, पार्टी अध्यक्षले यसरी सर्वसम्मत गर्दा महिलाहरु सिफारिस हुँदैनन् । महिलाहरुलाई सर्वसम्मत गर्नुभयो भने सोचौँला । तर, सर्वसम्मत गर्ने नाउँमा महिलाहरुलाई बाहिर पठाउने र पुरुषको नाम पठाउने काम हुन्छ त्यसैले यसो नगरौँ । तीन जनाकै नाम पठाउनुस् भनेर भन्नुभयो । 
तर, अहिले नाम आउँदा अध्यक्ष तथा महासचिवको ठाउँबाट केवल उहाँहरुको मात्र नाम आयो । उपाध्यक्ष तथा उपमहासचिवलगायतको ठाउँबाट गरी करिब ५०/५२१ ठाउँबाट एकल नाम सिफारिस भएर आयो । हाम्रो अध्यक्षले दिनुभएको निर्देशनलाई नै अवज्ञा गर्ने काम भएको छ । नेपाली कांग्रेसको पनि तीन जनाको नाम पठाउनु भनेकोमा महिला तोकिएको छैन भन्ने सुनियो। त्यसो भए पुरुष पनि त तोकिएको छैन । 

समानुपातिक सहभागिताको हक

महिलाहरुको समानुपातिक उम्मेदवारी पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा भनेको संविधान कार्यान्वयको कुरा गरेको हो । किनकि मौलिक हकको धारा ३८ को ४ मा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक सहभागिताको हक हुनेछ भनेर लेखिएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षभित्र कानुन बनाइसक्नु पर्ने भन्ने छ । अनि हामीले कानुन बनाएनौँ भनेर संविधानको उल्लङ्घन गर्न त पाइँदैन नि त । कानुन बनाएन भने पनि ७ वर्षपछि हुने चुनावमा चाहिँ त्यो कार्यान्वयन हुुनुपर्छ भनेर हामीले कुरा उठाएका हौँ । त्यो कुरा उठाउँदा अहिले अन्तिम घडीमा आएर त्यो सम्भव हुँदैन भनेपछि त्यसमा हामीले विकल्प पनि दिएका छौँ । त्यो विकल्प भनेको अहिले चुनावमा जति दलले उम्मेदवारी दिन्छ त्यसको एक तिहाइ प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार दिने कुरा अहिले गरौँ । अर्को चुनावमा समानुपातिकको लागि तयार गरौँ भन्ने छ । 

अर्को यससँग जोडिएको कुरा के हो भने पुरुष साथीहरु २०४८/५६/६४ सालदेखि त्यही निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लडिरहनु भएको छ । पुरुष साथीहरु एक पटक त्यस निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लडेपछि उहाँहरुले टिकट नभएर लालपुर्जा पाएको जस्तो देखिन्छ । तर, समानुपातिकबाट आउनेहरु चाहिँ एकपटकभन्दा नदोहोर्याउने भनेपछि महिलाहरुको नेतृत्व विकास नै हुने भएन । २०६४ मा महिलाहरु १ सय ९७, २०७० मा १ सय ७५ अनि २०७४ मा पनि ८४ जना महिलाहरु समानुपातिकतर्फबाट सांसद हुनुभएको छ । ती महिलाहरुले काम गरेर अनुभव पनि भइसकेको हुनाले ती महिलाहरुलाई टिकट दिएर प्रत्यक्षमा जान दिने हो भने महिला नेतृत्व विकास हुने स्थिति पनि हुन्छ र स्थापित हुने कुरा पनि हुन्छ । त्यसकारण महिला छैनन् भन्ने कुरामा मैले त्यो सङ्ख्या भन्ने गरेको छु । महिलाका नाममा महिला मात्र अनुभवी महिला छन् । तर, हाम्रो पितृसत्तात्मक मानसिकताबाट हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नहुँदा महिलाले जित्दैनन् भन्ने मानसिकता बनाइएको छ । मतदाताहरुले महिलाहरुलाई नेताको रुपमा स्वीकार गरे तर, दलहरुले भने जहिले पनि उनीहरुको सहयोगीको रुपमा मात्र हेरे । यो नै दुर्भाग्य हो । 

(एमाले सांसद विन्दा पाण्डेसँगको कुराकानीमा आधारित

अन्तिम अपडेट: मंसिर ७, २०७९

विन्दा पाण्डे

पाण्डे प्रतिनिधि सभा सांसद हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया