काठमाण्डाै – सरकारले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ खारेज गरेको छ । हिजाे मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

आज बुधवार असोज ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले ऋण असुली न्यायीकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार सरकारले कास्की जिल्लामा रहेकाे करुवा सेती जलविद्युत् आयोजना ३२ मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने, गोरखा जिल्लामा रहेकाे मध्यपुर सुपर दरौदी खोला जलविद्युत् आयोजना १० मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र केचना कञ्चनजङ्घा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । 

प्रवक्ता कार्कीले नेपालीहरूको महान् चाड विजयादशमी र शुभ दीपावलीको शुभकामनासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।