मतदान सकिएको चौबीस घण्टाभित्र गणना सुरु, एक हप्ताभित्र नतिजा सार्वजनिक

 कात्तिक २७, २०७९ आइतबार १३:५५:१९ | दिनेश कुमार थपलिया
unn.prixa.net

मतदान गर्ने दिन नजिकिँदै गरेको बेला उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा चिसो बढिरहँदा हामीले यसतर्फ ध्यान दिएका छौँ । अहिले कर्मचारीहरु मतदान सामग्री लिएर गइरहनुभएको छ । उहाँहरुले कुशलतापूर्वक मतदान सम्पन्न गरेर आउन सक्ने र नसक्ने अवस्था के छ र दोस्रो भनेको मतदाताहरुले विभिन्न बाटोको अवरोध हुने मतदान स्थल र केन्द्रसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थामा उहाँहरु कसरी मतदानमा सहभागी हुनुहोला भन्ने विषयमा पनि हामी चिन्तित छौँ । 

र, यो दुईवटै कुरालाई सम्बोधन गर्न आयोगले अहिले पालिका, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारलाईसमेत जजस्को जिम्मेवारीमा जुन जुन सडक मार्गहरु छन् त्यसलाई सबै बुथसम्म आउनेजाने दोहोरो मार्ग स्पष्ट गर्नेगरी आवश्यक स्रोत परिचालन गरेर, मर्मत सम्भार गरेर दुरुस्त अवस्थामा राख्न भनी सकिएको छ । र, कर्मचारीहरु बाहिरबाट जानु पर्ने हुनाले सकेसम्म पैदलमार्गबाट पठाउँछौँ । किनकि त्यसले चुनावप्रति एक किसिमको सकारात्मक सन्देश पनि दिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । त्यति टाढाबाट आउने कर्मचारी त आए भने हामी किन नजाने भन्ने सन्देश पनि दिन त्यसो गर्न खोजिएको हो । तर, सक्दै नसक्ने अवस्था भएमा हामीले हेलिकप्टरको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था देखेका छौँ । केही माग आएको छ । त्यसको सम्बोधन गरिसकिएको अवस्था छैन । दार्चुला जिल्लाको हकमा केही मतदान केन्द्रहरु अर्थात् दुई वटा मतदान केन्द्र सार्नुपर्छ भन्ने माग आएको छ । त्यसमा आयोगले सकारात्मक निर्णय पनि गरेको छ । यस्ता अरु माग आएमा पनि आयोगले सकारात्मक बनेर हेर्नेछ । 

यसपटक मतदान केन्द्र तथा मतदानस्थलहरु मतदाताको नजिक पुर्याउने हामीले प्रयत्न गरेका छौँ । त्यति हुँदाहुँदै पनि दुर्गम पहाडी जिल्लाहरुमा दुई, तीन घण्टासम्म हिँड्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ । बस्तीबस्तीमा नै यो व्यवस्था भएकोले त्यो अवस्था त छैन । यदि जाडो तथा बाटो बिग्रिएको कारणले मतदानस्थल, मतदान केन्द्र नै क्षतिग्रस्त भएको कारणले सार्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसमा आयोग सकारात्मक नै छ । 

आचारसंहिता पालनामा कडाइ

आचारसंहिता उल्लङ्घनका बारेमा आयोगका दुई वटा कुरा छन् । एउटा आचारसंहिता पालनाको सन्दर्भमा सकारात्मक सन्देश आएको छ । त्यो के हो भने निर्वाचन आयोग अलि कडा, कठोर भएर हो कि के हो २०७४ र पालिका चुनावभन्दा अहिले अलिकति कडाइकासाथ पालना भएको देखिएको छ । यसमा आयोग र मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि के छ भने राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुमा राजनीतिक संस्कार बढ्दै गएको, हामीले आफैँले बनाएको कानुन, आचारसंहिताका नियमहरु हामी आफैँले पालना गर्नुपर्दछ भन्ने सोच अभिवृद्धि भएको अर्थमा हामीले बुझेका छौँ । त्यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय ठाउँमा आशा गरेका व्यक्तिहरुबाटै निराशाजनक गतिविधिहरु भइरहेको अवस्था पनि छ । 

आयोगले भन्ने कुरा यसमा तीनवटा छ । तपाईँहरुले बनाएका नियम, कानुन, आचारसंहिताका नैतिक बन्धनहरु चुँडाल्ने प्रयास नगर्नुहाेस् हामी कहीँ, कतै, कसैलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था नहोस् भन्ने चाहन्छौँ । दोस्रो, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा यो चुनाव भनेको मिचेर होइन मन जितेर जित्न सकिन्छ । नीति, सिद्धान्त र विचारलाई राखेर जित्न सकिन्छ । कुनै पनि चुनाव पद, पैसा, प्रलोभन, पाखुरा र पहुँच जस्ता कुराहरुले प्रभावित गर्न खोज्यो भने त्यसको नतिजा नकारात्मक हुनसक्छ त्यसको हेक्का राखिदिनुस् । 

यति भन्दाभन्दै पनि तेस्रो कुरा चाहिँ यदि आयोगले र हाम्रा अन्तर्गत संयन्त्रले यो कुराहरु देखे, गलत भएको थाहा पाए, स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही गर्नुपर्ने भए पहिले हामी कुनै पनि सूचना प्राप्त हुनासाथ स्पष्टीकरण सोधिहाल्छौँ । यसमा स्पष्टीकरण त थाहा पाएपछि मात्र सोध्नुपर्छ भन्ने भ्रम छ, तर अहिले हामीलाई यसमा समय छैन । स्पस्टीकरण सोध्ने बित्तिकै हामीले दुई वटा अर्थमा हामीले यसलाई लिन्छौँ यसले सचेतना पनि वृद्धि गर्छ । आयोगले त सोध्ने रहेछ भनेर सबैलाई थाहा पनि हुन्छ । प्रचार पनि हुन्छ । 

दोस्रो भनेको कारबाहीको प्रक्रिया पनि प्रारम्भ हुन्छ । कारबाहीको प्रक्रिया कहाँ टुङ्गिन्छ त्यो अहिले यसै भन्न सकिँदैन । र, कारबाही नभइकन फर्किन मिल्दैन । यो कुराको पनि विनम्रतापूर्वक जानकारी गराउँछु। 
उम्मेदवारी खारेजका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले गरेका कुनै पनि निर्णय र आचारसंहिताका सन्दर्भमा गरिने निर्णय पनि अर्धन्यायिक निर्णय हो । त्यसमा न्यायिक मन प्रयोग गरेर गरिने निर्णय भन्दा पनि हुन्छ । हाम्रो इजलासबाटै हामीले यो निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी त्यसमा अवस्था हेर्छौँ । केही पनि गरेको छैन भने त्यसमा सचेत गराएर छोड्न सकिन्छ । कतिपय कुराहरु गलत रिपाेर्टिङ भएर आएका पनि हुँदा रहेछन् । उजुरीहरु पनि त्यति सान्दर्भिक हुँदा रहेनछन् । दोस्रो हामीले स्पष्टीकरण सोधिसकेपछि जवाफको स्थिति हेरेर हामी दण्ड, जरिबानाका कुरा गर्छौँ । र, आयोगले तोकेको दण्ड, जरिबानाको विरुद्धमा अदालतमा जान सकिन्छ । आयोगले त्यसमा भोलि जवाफदेहीता निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । केही त्यस्ता मुद्दा गइसकेको उदाहरण पनि छन् । 

तेस्रो भनेको अलि गम्भीर नै छ भने उम्मेदवारी खारेजीतर्फ पनि कारबाही गर्नुपर्छ । तर, हामीले के हेक्का राख्नुपर्छ भने आयोगले आफ्नो विवेक पुर्याएर प्रमाणको आधारमा गरिएका निर्णय पनि अदालतबाट आयोगको निर्णण बेठिक हो भन्ने निर्णय भइदिँदा त्यसले चुनावमा पार्ने असर र प्रभावलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ । त्यसकारण उम्मेदवारी नै खारेज भन्ने विषयमा भन्नुपर्दा एकछिनलाई सम्झनुस् आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरिदियो तर, त्यसको दुई/तीन दिनपछिट अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएर वा अन्य तरिकाबाट आयो भने वा पछि पनि त्यो व्याख्या भयो भने नागरिकको नैसिर्गक अधिकारमाथि कुठाराघात हुनसक्ने खतरा र त्यसले आयोग पनि बदनाम हुनुपर्ने, आयोगले पनि राम्ररी हेरेन भनेर आलोचना सहनु पर्ने र उम्मेदवारको अनावश्यक रुपमा चर्चा भइदिने । यी सबै कुराले पनि चुनावको स्वच्छतामा असर पर्न सक्छ त्यसकारण यी सबै कुरामा हामी जे गर्छौँ र त्यो चुनावको स्वच्छत, स्वतन्त्रता र विश्वनीयतामा यस्तो निर्णय गर्यो भने त्यसमा तलमाथि हुँदैन भन्ने ढङ्गले मात्र हामी कारबाही गर्छौँ । 

एउटा के जानकारी गराउँ भने सबै निर्णय आयोगकै निर्णय हुँदैनन् । हिजो एउटा कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा पालिकाको कुनै कर्मचारीले भनेको त्यहाँको निर्वाचन अधिकृत कार्यालयको कुनै कर्मचारीले उसको चिह्नसँग सम्बन्धित विषय बजाएर नहिँड्नु भनेर आदेश गर्यो रे । हामी काममा व्यस्त थियौँ । निर्वाचन आयोगले फलानो उम्मेदवारलाई घण्टी बजाउन पनि दिएन भन्ने समाचार आयो । अब अहिले त मतदान अधिकृतले गरे पनि आयोगले गरेको हुन्छ । एउटा कसैको नाम मिलेन त्यो पनि आयोगले गरेको हुन्छ । त्यसकारण हामीले गरेका सबै निर्णय, आयोगले गरेका निर्णय होइनन् । आयोगले प्रत्यायोजित गरेका अधिकार अन्तर्गत तत् व्यक्तिहरुले, तत् समितिहरुले, तत् पदाधिकारीहरुले गरेका निर्णयहरु केही आलोच्य भएका छन् । र, त्यसलाई आयोगले सच्याउने काम पनि गरेको छ । जहाँसम्म कुनै उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्दको विषय हो यसलाई हामीले सबै यसभन्दा अघि निर्णय गर्दा किनकि यो आयोगको पहिलो निर्णय होइन यस्तै प्रकृतिका धेरै चुनावमा गरेका सबै नजिरहरुलाई राखेर हामीले निर्णय गर्र्यौँ । कतिपय अवस्थामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यस्ता निर्णयहरु सदर भएका पनि थिए । अहिले त्यो निर्णयमा अलिकति ठक्कर लागेजस्तो भयो । त्यसकारण हामीले त्यसलाई व्याख्या गर्नको निमित्त भनेर फेरि पठाएका छौँ । 

हामी कोही पनि उम्मेदवार होस्, नहोस् भन्ने आयोगको विषय होइन । छ हजार उम्मेदवारमा एक थप्दा छ हजार एक हुने हो । त्यसले आयोगलाई आपत्ति गर्दैन । आयोगले आफ्नो काम गर्दा अहिले पनि राम्रो गर्नुपर्यो र भोलि निर्णय गर्न पनि आधार तयार गरिदिनुपर्छ । साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हिजो अमूर्त ढङ्गले लेखिएको लाभको पद धारण गरेको भन्ने विषयलाई मूर्त ढङ्गले व्याख्या गरेर आउने दिनहरुमा यो विषयमा कहीँ, कसैले, कुनै प्रश्न उठाउन नसक्ने अवस्था सृजना होस् भनेर हामी अघि बढेका हौँ ।

प्रचारप्रसारको अवधिपछि पनि आयोगको सक्रियता

अहिले हामीले १ गतेसम्म व्यापकरुपमा प्रचारप्रसार गर्न पाइन्छ । यस पटक हामीले मौन अवधि भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छैनौँ । कानुनले प्रचारप्रसार गर्न नपाइने अवधि भन्छ यस अवधिमा प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन भनेर कानुनले भन्छ । त्यस अवधिमा प्रचारप्रसार चाहिँ गर्न नपाइने तर, अरु सबै गर्न पाइने हो कि भन्ने व्याख्या हुने गरेको छ यसलाई रोक्न यसपटक हामीले यो गतिविधि कहाँ हुन्छ भन्दा टोलमा, घरघरमा, गाउँबस्ती, समुदायमा हुनसक्छ त्यसकारण तत् ठाउँका प्रहरी इकाइहरुलाई यही कुरालाई केन्द्रित गरेर काम गर्नका लागि निर्देशित गरिसकिएको छ । त्यसलाई हामी सक्रिय बनाउँछौँ । 

अर्को भनेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका हाम्रा स्थानीय संयन्त्र र अन्य निकायहरु जस्ले यस्ता विषयमा मिहिन ढङ्गले हेर्छन् तिनलाई पनि हामीले परिचालन गर्छौँ हाम्रो दोस्रो अभ्यास यो छ । तेस्रो र महत्त्वपूर्ण भनेको यसपल्ट आचारसंहिता र चुनाव खर्चको विषय हेर्ने गरी प्रत्येक जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा सहसंयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई राखेर स्थानीय सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरु, त्यसैगरी त्यहाँको पत्रकार महासंघ, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसमेत राखेको संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाएका छौँ । र सुक्ष्म अनुगमनको रुपमा विशेष, विशेष व्यक्तिहरुलाई सुक्ष्म ढङ्गले जिम्मेवारी पनि दिएका छौँ । यो संयन्त्रलाई हामीले भनेको कुरा के छ भने १ गतेदेखि ४ गतेसम्म तपाईँहरु सबैभन्दा धेरै सक्रिय हुनुपर्ने अवधि हो । सक्रिय भनेको चनाखो हुने, निगरानी राख्ने अवस्था हो भनेका छौँ । यसलाई हामीले तद्अनुसार व्यवस्थापन गर्छौँ । 

हामी यो अवधिभन्दा पनि ४ गतेप्रति अलि चिन्तित छौँ । ३ गते बेलुकासम्म भन्दा पनि चार गते कहीँ, कतै, कहीँ पनि पुनः मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । कोही एक जना मतदाताले मैले निर्वाध रुपमा मत हाल्न पाइन भनेर गुनासो गर्न हुँदैन । यतिसम्म कि महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, बिरामी अनि किरियापुत्रीहरुले पनि भोट हाल्ने अवस्था आउन सक्छ ।

त्यसकारण यी सबै व्यक्तिहरुलाई सहजरुपमा मतदान गर्नको निम्ति र वारेसमार्फत् मतदान गर्ने गलत अभ्यास विभिन्न समयमा, विभिन्न ठाउँमा भयो भन्ने हामीले सुनेका छौँ त्यो कानुन विपरीत कार्य हो, निर्वाचन कसुरको कार्य हो त्यसकारण कहीँ कतै पनि हामी सिकाइदिन सक्छौँ, अहिले पनि हामी सिकाउँछौँ, मतदाता शिक्षा भनेको सिकाउने नै हो । तर, आफ्नो मत हरेक नागरिकले आफैँ हाल्न पाउनुपर्छ । कुनै पनि राजनीतिक दल, उम्मेदवारको प्रतिनिधि वा गाउँको अलि जान्ने छु भन्ने मान्छे अथवा गाउँघरमा श्रीमानहरुले तिमीहरुले जान्दैनौँ भनेर श्रीमतीको भोट आफैँले हाल्दिने, बाउआमाभन्दा छोराछोरी आफैँ जान्ने हुँ भनेर भोट हाल्दिने जस्ता कुराहरु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । यसलाई सम्पूर्ण रुपमा निस्तेज पार्नको निमित्त हामीले मतदाता चनाखो भइदिनुस्, मतदान गराउने कर्मचारी चनाखो भइदिनुस्, त्यहाँ खटिएका सुरक्षा निकायका कर्मचारी चनाखो भइदिनुस् र यसलाई कडाइका साथ निगरानी गर्ने काम राजनीतिक दल र उम्मेदवारका प्रतिनिधिले गरिदिनुस् भनेर भनेका छौँ । 

मतदान अधिकृत जिम्मेवार

दृष्टिविहीन मतदाताहरु, आफैँले मतदान गर्न नसक्ने अत्यन्त ज्येष्ठ नागरिकहरु, जसको हात थरथर काम्छ, बिरामी, दुर्घटना वा अन्य कारणले मतपत्रमा आफैँ मत संकेत गर्न नसक्ने व्यक्तिहरु प्रमाणको आधारमा जसलाई पहिले मतदान अधिकृतले उहाँ नसक्ने हो भन्ने यकिन गर्नुपर्छ । मतदानका लागि यस्ता व्यक्तिसँग साथमा कोही व्यक्ति जाने हुँदा एकाघरको व्यक्ति वा अरु जसले मतदान स्थलसम्म पुर्याउनुहुन्छ उहाँलाई नै लिएर जान सकिन्छ । उहाँसँगै मतदान अधिकृत पनि बसेर त्यस व्यक्तिले कहाँ भोट हालौँ भनेर सोध्नु पर्छ र फलानो चिह्नमा भनेर उहाँले भनिसकेपछि त्यही चिह्नमा हाल्यो कि हालेन भनेर देख्ने, सक्ने, जान्नेले हेरिदिनुपर्छ । त्यो भनेको त्यहाँको मतदान अधिकृत हो । यति गरिसकेपछि त्यही सहयोगी मान्छेले लगेर मतपत्र खसालिदिनुपर्छ । यो एकाघरको व्यक्ति भन्ने व्यवस्था ऐेनमा भएको व्यवस्था हो । हामीले यसलाई इच्छाएको व्यक्तिले पनि पाउने गरी गरौँ भनेर प्रयत्न गर्यौँ । ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत आयोगले गर्न सक्ने अवस्था देखिएन । त्यसकारण भोलिका दिनमा हामी सच्याउँला अथवा बनाउँदै जाउँला । अहिलेलाई त्यही नै हो । 

साथसाथै कोही व्यक्तिले अरु बाहिरका व्यक्ति लान त पाउँदै पाएन । यदि म मतदान गर्न सक्दिनँ तपाईँले मैले भनेको ठाउँमा मतदान गरिदिनुस् भनेर मतदान अधिकृतलाई जो कोहीले पनि अनुरोध गर्न सक्छ । यसमा सबैभन्दा बढी विश्वास र भरोसा मतदान अधिकृतलाई गरिएको छ । यदि मतदान अधिकृतहरुले यो जिम्मेवारीलाई, एउटा मतदाताले गरेको विश्वासलाई यदि तलमाथि गरे भने यो भनेको अत्यन्त गम्भीर अपराध हो, विभागीय सजायको विषय पनि हो यो, र निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनको बर्खिलाप हो त्यसकारण तपाईँहरुले यसलाई पनि हेक्का राख्नुस् भनेर निर्देशन पनि दिएका छौँ । 

कोही कसैले भोट हाल्न जान्दैन भनेर त्यसको साटोमा अरुले भोट हालिदिने भन्ने कुरा पहिले पनि नहुने नै हो । यो अहिले पनि हुँदैन । नागरिक मतदान गर्न अयोग्य हुने अनि दलको प्रतिनिधि र उम्मेदवार योग्य हुने भन्ने व्याख्या हुन सक्दैन र कुनै पनि दलको प्रतिनिधिले अथवा कुनै पनि वारेस भनिने मान्छेले वा कडा भाषामा भन्दा कसैको मत कतै हाल्दिन्छु भनेर दलाली गर्ने मान्छेले चनावमा त्यस्तो हर्कत गर्यो भने ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्नु पर्दछ । र, यस्तो सूचना सम्बन्धित मतदाताले हामीलाई दिनु पनि पर्छ । हरेक नागरिक बराबरी हो । श्रीमान् ठूलो र श्रीमती सानो भन्ने हुँदैन ।

फलानो धनी र फलानो गरिब भन्ने हुँदैन । फलानो जान्ने फलानो नजान्ने भन्ने पनि हुँदैन । त्यसकारण मतदानको कार्यमा सबै सार्वभौम छन्, सबै समान छन्, सक्छन् भने सबैले आफ्नो हक आफैँले प्रयोग गर्नुपर्छ । यदि सक्दैनन् भने त्यसलाई सहयोग गर्ने काम मतदान अधिकृतको हो । त्यो बाहेक अरु कोही पनि मतदानको छाप लगाउने ठाउँमा, मतदान केन्द्रमा जान मिल्दैन । यदि जान दिएर कुनै माध्यमबाट हामीले त्यस्तो सूचना पायौँ भने त्यहाँ खटिएका स्वयम्सेवकहरु, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, त्यहाँ खटिएका कर्मचारीहरुलाईसमेत कारबाही गर्छौँ । 

यो त कारबाही मात्र गरेर पनि हुने विषय होइन । अर्काको सार्वभौम अधिकारलाई आफ्ना ढङ्गले प्रयोग गर्नु भनेको त कति जघन्य होला हामी कल्पना गरौँ त । यदि त्यस्तो गर्ने मानसिकता भएको व्यक्ति छ भने ऊ चुनावमा जानै भएन । नजाँदा भयो । त्यस्तो सोच राखेर कुनै पनि प्रतिनिधि त्यहाँ प्रवेश गर्नै भएन । पाँच वर्षमा एक पटक नागरिकले सार्वभौमिक अधिकार प्रयोग गर्दैछ त्योमाथि अर्को कोही मान्छेले हस्तक्षेप गर्दैछ भनेपछि यो लोकतन्त्रलाई गिज्याउने काम हो । यो नागरिकको सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने काम हो । यसलाई कारबाही गर्ने भन्ने त शब्द नै छैन । यो सानातिना कारबाहीको विषय नै होइन यो । त्यसकारण यस्तो सोच कसैले राखेको छ भन्ने आयोगले विश्वास गर्दैन । 

मतदान स्थलमा आयोगको विशेष निगरानी

कहाँ कति मत खस्यो भन्ने विषयमा मत शतप्रतिशत खस्नु सुन्दर पक्ष हो यसलाई नराम्रो भन्न सकिएन । तर, अस्वाभाविक खस्नु अत्यन्त गम्भीर कुरा हो । त्यसकारण त्यहाँ मान्छे भएर खस्यो कि नभएर खस्यो भनेर विश्लेषण गर्नुपर्नै हुन्छ । हाम्रो अहिलेसम्मको तथ्याङ्कले त्यस दिन कुनै पनि मतदान केन्द्रमा ८०/८५ प्रतिशतको हाराहारीमा मतदाता उपस्थित हुनुभयो भने त्यसलाई हामी त्यति गम्भीररुपमा लिँदैनौँ । त्यो सङ्ख्या घटेर ६०/६५ प्रतिशत पनि होला । तर, ९९ प्रतिशत मतदाता नै त्यस दिन त्यहीँ हो भन्ने हो भने त्यहाँका कोही पनि कर्मचारी भएर बाहिर गएका छैनन्, कोही विदेश गएका पनि छैनन् । अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि कसैको मृत्यु भएको पनि छैन । त्यसकारण यो कुरालाई पनि मतदान अधिकृतले कुन प्रकारमा मतदान भइरहेको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । त्यसकारण धेरै मतदान गराउने नाममा हुँदै नभएका व्यक्तिहरु र कोही व्यक्तिले अर्काको नाममा मतदान गर्नु पनि अपराध हो र त्यस्तो कामलाई सघाउनु पनि सजायको, कसुरको भागिदार हो । हुँदै नभएको व्यक्तिको नाममा मतदान गर्नु भनेको त त्यो महासजाय गर्नुपर्नै विषय हो । यी सबै कुरालाई तालिमको क्रममा भनिएको छ । तपाईँहरुले पनि देशभर भनिदिने नै हुनभयो । यस कुरालाई सबैले मनन गर्छन् भन्ने आयोगको विश्वास हो । 

पालिका चुनावपछि हामीले ४ वटा रणनीति बनाएका छौँ । एउटा २०६४ सालदेखि २०७९ सालसम्म कुन कुन मतदान केन्द्रमा दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था सृजना भयो र अहिले त्यहाँको अवस्था के छ भन्ने हामीसँग विश्लेषण छ । त्यहाँ हामी विशेष निगरानी गर्छौँ । अर्को भनेको कहाँ शतप्रतिशत मतदान भयो र त्यहाँ कति मतदाता थिए भन्ने पनि हामीले विश्लेषण गरेका छौँ । त्यहाँ पनि हामी विशेष निगरानी गर्छौँ । तेस्रो र महत्त्वपूर्ण विषय भनेको यदि प्राकृतिक कारणले कहीँ कतै मतदानको स्थिति रोक्नुपर्यो भने हामी तयार छौँ । जस्तो हिमपात भयो भने हामीले भोलि, पर्सिपल्ट पनि गर्नुपर्छ । त्यो दिन कहीँ हुरीबतास आएर मतदान गर्ने स्थिति भएन भने एकछिन रोक्ने र सामान्यीकरण भएपछि गर्ने । त्योदेखि बाहेक मतदातालाई जोरजबरजस्ती गरेर, कसैलाई जान नदिएर अथवा मतदान कब्जा गर्ने उद्देश्यले कहीँ कतै त्यस्तो स्थिति आयो भने हामीले लगभग सबै मतदान केन्द्रको नजिकका टेलिफोन व्यवस्था गरेका छौँ । नेपाल टेलिकमलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि हामीलाई सहयोग गरेको छ । त्यहाँ घुमिरहेका तीन वटा सुरक्षा निकायसँग पनि हाम्रो सम्पर्क हुन्छ । कहीँ त्यस्तो अवस्था आयो भने पहिले स्थगन गर्न हामीले भनेका छौँ । हामी वार्ता गर्छौँ, कुराकानी गर्छौँ र स्थिति बुझेर हाम्रो निर्देशन अनुसार गर्नुहाेस् भनेर भन्छौँ । यदि यति गर्दा पनि कहीँ कसैले जोरजुलुम गर्यो, कसैले मतपेटिका बोकेर बहादुरी देखाउन अग्रसर भयो, मतदान केन्द्रका सामग्री फालेर बहादुरी प्रदर्शन गर्न उद्यत भयो भने यसपल्टदेखि हाम्रो कानुनले निजलाई ठाउँको ठाउँ नियन्त्रणमा लिने भनेको छ । यसरी नियन्त्रणमा लिएका व्यक्तिलाई निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन अन्तर्गत तत् प्रहरी निकायबाट तत्काल फौज्दारी अभियोगमा कारबाही प्रारम्भ गर्ने भनेर निर्देशन दिइसकेका छौँ । यति गर्दा पनि नागरिकले आफ्नो मत प्रयोग गर्न पाएनन् भने त्यस्तो अवस्थामा आयोगले त्यही बेला निर्णय गर्छ । त्यसकारण हामी ४ गते जस्तासुकै निर्णय गर्ने गरीको तयारीमा हुन्छौँ । 

सात दिनभित्रमा सम्पूर्ण नतिजा

४ गते स्वस्फुर्त ढङ्गले, स्वतन्त्र रुपमा कुनै पनि अवरोध नभइकन चुनाव सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरामा आयोग ढुक्क छ । सम्पन्न भएपछि कहीँ मतपेटिका ओसारपसार गर्न जटिलता भयो भने हवाई माध्यमबाट पनि गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ र हामीले दुर्गम जिल्लाको कुरा गर्दा बढीमा २४ घण्टाभित्र सबै मतपेटिका आइपुग्छन् भन्ने हाम्रो योजना हो । २४ घण्टाभित्र मतपेटिका आइसकेपछि स्वाभाविक रुपले त्यहाँ मत पनि कमै हुन्छ । हामीले सकेसम्म बढी ठाउँमा गणना गर्ने भनेका छौँ । हामी सेवा, सुविधा र त्यहाँ दिने अन्य कुरामा कुनै कमी कमजोरी गर्दैनौँ । बढीभन्दा बढी ठाउँमा गणना गर्दा पहिलो हुने चुनावतर्फको दुवै र बाँकी छ वा सात दिनभित्रमा समानुपातिकको सबै मतगणना भइसक्छ । 

हाम्रो लक्ष्य भनेको १५ गतेभित्र सबै नतिजा लिएर राजनीतिक दलहरुलाई बुझाउने र राजनीतिक दलहरुले समानुपातिकको नाम पठाएपछि २२ गतेभित्रमा सबै नतिजा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई बुझाइसक्ने हाम्रो तयारी छ । मंसिर ४ गते हामी चुनाव गर्छौँ । र, २२ गते भित्रमा सरकारको सम्पूर्ण खाका अर्थात् अबको हाम्रो संसद्को खाका कस्तो बन्छ भन्ने प्रतिवेदन बुझाइसक्छौँ । 

लोभ, लालच, डर, धम्की आदिबाट टाढै रहनुहाेस्  

हामीले पटक-पटक भनेका छौँ मतदाता नै भोलिको सरकार कस्तो बनाउने, मेरो शासन कस्तो हुने भन्ने छिनोफानो गर्ने अन्तिम अधिकार प्राप्त नागरिकहरु हुन् । यो नागरिक अधिकारलाई तपाईँका धेरै कामहरु हुनसक्छन् यसमा भन्ने पनि गरिन्छ धान थन्क्याउने काम छ । धान २, ३, ५, ६ गते जहिले गरे पनि हुन्छ । एक दिनको निमित्त तपाईँले समय दिनुपर्दछ दिनुहाेस् । र, कसैको लोभ, लालच, डर, धम्की आदिबाट टाढै रहनुहाेस् । 

तपाईँलाई कसैले धाक, धम्की दिन्छ भने तपाईँ बहादुर भएर हो, तपाईँ कमजोर भएको भए त्यस्तो धाकधम्की हुँदैनथ्यो । कोही तपाईँको मत किन्न आउँदैछ, गलत ढङ्गले प्रभावित गर्न खोज्दैछ भने तपाईँ ऊभन्दा गतिलो भएर हो । अगतिलालाई कसैले खोज्दैन । तपाईँको यो गतिलोपन, अधिकार कुनै हालतबाट, कुनै तरिकाबाट तलमाथि हुन नदिइ आफूले रोजेको राजनीतिक दलको चिह्न अथवा आफूले रोजेको उम्मेदवारको चिह्नमा मतदान गर्नुहाेस् । मतदान गर्दा ध्यान दिएर गर्नुहाेस् । सकेसम्म बदर नहनुे गरी गर्नुहाेस् । अहिलेको मतपत्रमा एउटा चिह्न मात्र लगाउनु पर्छ । मन परेको चिह्न तपाईँको मनमा भइहाल्छ । त्यही चिह्न हेरेर मतदान गर्नुहाेस् र राम्रोसँग पट्याएर मतपेटिकामा राखिदिनु भयो भने तपाईँले लोकतन्त्रको निम्ति, देशको विकास र समृद्धिको निम्ति, शान्ति र स्थिरताको निम्ति साह्रै ठूलो योगदान गरेको ठहरिन्छ। यही योगदान गरौँ र यसमा आफूलाई सम्पूर्ण रुपले सहभागी गराउँ । म हार्दिकतापूर्वक यही अनुरोध गर्दछु ।

(प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँगको कुराकानीमा आधारित) 

अन्तिम अपडेट: मंसिर १४, २०७९

दिनेश कुमार थपलिया

दिनेश कुमार थपलिया प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया