काठमाण्डौ – शिक्षा आर्जन गर्न पाउने, स्वास्थ्य सेवाको उपयोग गर्न पाउने र  बाँच्न पाउने अधिकार प्रत्येक व्यक्तिमा हुन्छ । राज्यको सेवा उपयोग गरी पाउँ भनेर म पटकपटक वडा कार्यालय ,गाउँपालिकाको कार्यालय , स्वास्थ्य बीमा बोर्डहुँदै जिल्ला प्रशासनसम्म पुगेँ । तर, कतैबाट पनि केही भएन । २०७८ साल कात्तिक महिनामा म सिद्धलेक गाउँपालिकाको वडा कार्यालय गएको थिएँ आफ्नो परिवारको बीमा गराउनको लागि । तर, बीमा प्रतिनिधि कार्यालयमा नभएका कारण मैले आफू र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य बीमा गराउन सकिनँ । जनप्रतिनिधिको असहयोगका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अझैसम्म सुरु हुन सकेको छैन । 

नेपाल सरकारले आफ्ना देशका कुनै पनि नागरिकले  सामान्य स्वास्थ्य समस्या हुँदा समेत आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारणले अकालमा घरमा नै ज्यान गुमाउन नपरोस् भनी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ बाट सर्वप्रथम नेपालका ८ जिल्लाबाट नमुनाको रुपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेकाे थियाे ।

नमुनाको रुपमा कार्यक्रम सुरु गरिएकाे जिल्लाबाट जनताले सेवा पाएपछि नेपाल सरकारले क्रमशः स्वास्थ्य  बीमा कार्यक्रमको दायरा फराकिलो पारिरह्यो र हालसम्म ७५ जिल्लामा कार्यक्रम लागू भएका छन । 

राजधानीमा जोडिएको जिल्ला धादिङले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि अनुमति पाएको थियो । दुई नगरपालिका र एघार गाउँपालिकासहित तेह्र वटा पालिका रहेको धादिङ जिल्लामा बीमाको कार्यक्रम क्रमशः सुरु हुँदै थियो ।

धादिङको जिल्ला सदरमुकाम नजिकै रहेको सिद्धलेक गाउँपालिकामासमेत कार्यक्रम सुरु हुँदै थियो । तर, सिद्धलेक–२ नम्बर वडामा भने हालसम्म पनि स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम सुरु हुन सकेको छैन । यो दुःखद कुरा हो, किनकि यहाँका जनप्रतिनिधिहरु जनताको स्वास्थ्यप्रति सजग भएनन् । स्वास्थ्य बीमा गरेका व्यक्तिका परिवारको एक लाख रुपैयाँसम्मकाे उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने नीति यसमा रहेको छ । 

देशले नागरिकका लागि दिएकाे मैले पनि पाउनु पर्छ भनेर सिद्धलेक गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि वडा नम्बर–२ का वडा अध्यक्ष कमल बहादुर गुरुङलाई पटक पटक मौखिक रुपमा अनुरोध गरे पनि सुनुवाइ भएन । त्यसपछि मैले २०७८ साल कात्तिक ९ गते सिद्धलेक गाउँपालिका वडा नम्बर–२ को कार्यालय ठाटि, सिद्धलेक गाउँपालिकाको कार्यालय बुङ्चुङमा लिखित निवेदन पेस गरेँ । त्यस समयमा सिद्धलेक गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा नन्दलाल शर्मा हुनुहुन्थ्यो । उहाँबाट मैले आश्वासन पाएर केही आशा लिएर फर्किएँ । 

२०७८ साल कात्तिक १० गते नागरिकले स्वास्थ्य बीमाको सुविधा पाउनु पर्छ भनेर स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यालय धादिङ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा लिखित निवेदन दर्ता गराएँ । निवेदन माथि सुनुवाइ गर्नको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवारी पनि दिनुभयो र उहाँले तत्कालै बीमा प्रतिनिधिलाई फोनसमेत गर्नुभयो । तर,सिद्धलेक गाउँपालिका वडा नम्बर–२ मा बीमाको लागि प्रतिनिधिका रुपमा रहेका गणेश थापाले आफू काम विशेषले जिल्ला बाहिर भएको र  राजिनामा दिने कुराको जानकारी गराए पश्चात भने म निस्किएँ ।

त्यसपछि वडामा आएँ । पालिका धाएँ । मैले कतैबाट पनि आफ्नो बीमा गराउन सकिनँ । पालिका अध्यक्ष  प्रेम नाथ सिलवालले पनि चासो देखाउनु भएन । यसैबीच गाउँमा पालिका चुनावको रौनक बढ्न थाल्यो । नेताहरुको चहलपहल सुरु भयो । अब नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि समस्याको समाधान होला र जनताले राज्यको सुविधा उपयोग गर्न पाउलान् भन्ने आशा पलायो । पालिका चुनाव नजिकै म भने देश छाडेर विदेश आएँ ।

पालिका चुनाव सम्पन्न भएर वडा कार्यालयमा वडा अध्यक्षको रुपमा शम्भु गुरुङ ‘सागर’ निर्वाचित हुनुभएर आउनुभयो । पालिका अध्यक्षको रुपमा परशुराम खतिवडा निर्वाचित भएर आउनु भयो भने पालिका उपाध्यक्षमा सोविता अर्याल निर्वाचित भएर आउनु भयो । म विदेशमा भएका कारण र सामाजिक सञ्जालमा पालिकाका जनप्रतिनिधिसँग नजोडिएका कारण स्वास्थ बीमाको बारेमा मैले पालिका अध्यक्षसँग यस बारे कुरा गर्न सकिनँ । पालिका उपाध्यक्षलाई र वडा अध्यक्षलाई पटकपटक भने पनि केही सीप लागेन ।

त्यसपछि पालिकामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा राममणि मिश्र आउनु भयो । मैले उहाँसँग कुरा गरेँ । अब काम हुन्छ भनेर उहाँले पनि आश्वासन दिनुभयो । तर, आजसम्म कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एकजना पनि बीमा प्रतिनिधि खटाइएको छैन र सिद्धलेक–२ नम्बरमा जनतालाई राज्यको सुविधा लिनबाट वञ्चित बनाइएको छ । सरकारले नागरिकका लागि भनेर सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रमबाट पालिकाले कुन नियम र कानुनको आधारमा जनतालाई  वञ्चित गर्न मिल्छ ?