‘अब संसद् निरीह हुन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षीले नै सरकारलाई समर्थन गरेपछि नागरिकको आवाज कसले बोल्ने ?’

 पुस २६, २०७९ मंगलबार २०:५८:४ | अर्जुन पोख्रेल
unn.prixa.net

फाइल फाेटाे

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएकाे विषयले नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद बढेको छ । कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कुनै पनि हालतमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन नहुने बताउँदै आउनुभएको थियो । आज बिहान बसेको पदाधिकारी बैठक र कार्यसमितिको बैठकमा पनि उहाँहरूले विरोध जनाउनुभएको थियो । कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी, प्रदीप पौडेल र प्रकाशमान सिंहले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णयमा फरक मत राख्नुभएको थियाे । फरक मत राखे पनि पार्टीले जारी गरेको 'ह्विप' का कारण उहाँहरूले प्रचण्डलाई नै मत दिनुभयाे ।

नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि अब विपक्षी दलको नेता को भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष दाबी पेस गर्दा समर्थन नगरेको कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्ने र कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा विपक्षी दलका नेता बन्ने अनुमान थियो । तर आज संसदमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासकाे मत दियाे । अब संसद् प्रतिपक्षविहीन हुने डर बढेको छ । यसै विषयमा संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यको विचार यस्तो छ –

संविधानको, संसदीय प्रणालीको मर्म नबुझ्नेहरूका लागि वा बुझ्न नचाहनेहरूका लागि भारी मतले सरकारलाई विश्वासको मत दियो, ठिक भयो भन्ने लाग्यो होला । तर हामीले अवलम्बन गरेको पद्धति, यसको असर र प्रभावहरूलाई हेर्‍याैँ भने मेरो विचारमा संसदीय शासन प्रणालीलाई अत्यन्तै दुःखद घटना हो । किनभने यो व्यवस्थामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जवाफदेहिता भन्ने हुन्छ । सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउने अनि उसका प्रत्यक गलत क्रियाकलापमा संसद्ले वा खासगरी प्रतिपक्षले अङ्कुश लगाउनुपर्छ । संसद् चाहिँ नागरिकप्रति जवाफदेही हुने र नागरिक सार्वभौम हुने भन्ने व्यवस्थालाई हामी संसदीय शासन प्रणाली भन्छौँ । यो सबै मुख्य भूमिका संसद्को प्रतिपक्षको हुन्छ ।   

प्रतिपक्ष दलको दुई/तीन वटा संवैधानिक दायित्व हुन्छ । एउटा भनेको कुनै कारणले भइरहेको सरकार टिकेन वा ढल्यो भने वैकल्पिक सरकार दिनसक्ने सामर्थ्य राखेर ऊ बस्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । दोस्रो, सरकारका प्रत्यक गलत क्रियाकलापमा उसले खबरदारी गर्ने, संसद्लाई जीवन्त बनाउने र कार्यपालिकालाई आफूप्रति जवाफदेही बनाउने भन्ने हो । हाम्रो संविधानमा यही व्यवस्था छ । तर अहिले यति महत्त्वपूर्ण संविधानमा भएका व्यवस्थालाई सत्ता स्वार्थका लागि तिलाञ्जली दिएको जस्तो लाग्यो । झट्ट बाहिर हेर्दाखेरि सरकारलाई समर्थन दियो, के बिग्रियो भन्ने जस्तो लाग्ला तर राम्रो भएन । 

राष्ट्रिय एकताको गलत परिभाषा

प्रचण्डलाई सबैजसो सांसदले विश्वासको मत दिनुलाई केहीले राष्ट्रिय एकता हो भनेको पनि पाइयो । यस्तो विषय राष्ट्रिय एकता हो भन्ने हो भने त सबै दल फुटाएर एउटै दल बनाए भइहाल्यो नि ! त्यसो गर्दा झन् ठूलो एकता हुन्छ होला नि ! नागरिकलाई पनि मतदानमा मत हाल्न गाह्राे हुँदैन । यसलाई राष्ट्रिय एकता भन्नु नितान्त गलत हो । अहिलेको संविधानमा संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्ष दलको नेतालाई पनि संवैधानिक स्थान दिइएको हुन्छ । त्यसको ठूलो संवैधानिक दर्शन हुन्छ । संवैधानिक परिषद्ले नेपालका सबै संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको नियुक्ति गर्छ अनि सर्वोच्च अदालतका पदाधिकारीको पनि नियुक्ति गर्छ । संवैधानिक परिषदमा कार्यपालिकाको व्यक्ति पनि हुन्छ, न्यायपालिकाको व्यक्ति पनि हुन्छ र अरू पनि हुन्छन् । कहिलेकाँही कार्यपालिका राजनीतिकरूपमा पक्षपाती भएर आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्‍याे भने रोक्नका लागि विपक्षी दल र नेताको ठूलो भूमिका हुन्छ । तर अब संवैधानिक परिषदमा खोइ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता ?

अन्तिम अपडेट: फागुन १३, २०८०

अर्जुन पोख्रेल

उज्यालोमा कार्यरत अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।  

तपाईको प्रतिक्रिया