काठमाण्डौ – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले बाध्यकारी श्रमलाई शून्यमा पुर्‍याउन पहल गर्ने गरी काम गर्ने बताउनु भएको छ ।

आइतबार मन्त्रालयमा बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी प्रोटोकल पी २९० मा भएको २०१४ को अनुमोदन र बाध्यकारी श्रम उन्मुलनका लागि एकीकृत कानुनको आवश्यकता सम्बन्धी सङ्घीय सांसद र सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा उहाँले बाध्यकारी श्रमलाई शून्यमा पुर्‍याउने  गरी काम गर्ने बताउनुभएको हो । 

अहिले बाध्यकारी श्रम निषेध र पुनर्स्थापना गर्नका लागि बनाउन लागिएको विधेयकलाई परिपक्व र प्रभावकारी ढङ्गले अगाडी बढाउन सबै सरोकारवाला निकायलाई आग्रहसमेत गर्नु भएको छ ।

ऐन कानुन, लामो समयसम्म काम गर्ने गरी बनाउनु पर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो ‘एक पटक बनाएको नीति नियम र ऐनले लामो समयसम्म काम गर्नु पर्दछ,  ता कि त्यो मन्त्री र सरकारी कर्मचारी फेरिने बित्तिकै फेर्न पर्ने नहोस्, हामीले गर्ने काममा फल्ट नहोस् परिपक्व होस्, त्यसको लागि पीडित पक्ष, सरोकारवाला निकायहरूसँग मसिनो गरी छलफल गर्न म तयार छु ।’

मन्त्री अर्यालले नेपालमा गरिने यस्ता छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहर केन्द्रित मात्रै हुने र सम्बन्धित निकायसम्म नपुग्ने भन्दै आफूहरूले त्यो कुरामा पनि ध्यान दिने बताउनुभएको छ । 

त्यस्तै कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बाध्यकारी श्रमलाई न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नु पर्ने सहयोग गर्न आफू तयार रहेको बताउनु भएको छ । बाध्यकारी श्रमको मूल अन्त्य नहुँदासम्म देशमा आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक रूपान्तरण हुन नसक्ने भन्दै सचिव अर्यालले बाध्यकारी श्रमको अन्त्यका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नु पर्ने बताउनुभयो ।

बाध्यकारी श्रम निषेध र पुनर्स्थापना गर्ने सम्बन्धी विधेयक २०७९ लाई पूर्णता दिनका लागि श्रम मन्त्रालयको श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय एक समिति गठन गरिएको छ ।

बाध्यकारी श्रम निषेध र पुनर्स्थापना गर्ने सम्बन्धी विधेयक २०७९ ले पूर्णता पाएपछि पीडितलाई न्याय दिन सहज हुने धारणा सरोकारवालाहरूले राखेका छन् ।