काठमाण्डाै – नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा ११० औँ स्थानमा परेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल (टीआई) ले मङ्गलवार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकाङ्क (सीपीआई) २०२२ अनुसार एक सयमा ३४ अङ्क पाएर नेपाल ११० औँ स्थानमा परेको हो । सन् २०२१ मा नेपाल ३३ अङ्कका साथ ११७ औँ स्थानमा थियो । पछिल्लो सूचकाङ्कअनुसार नेपालले अघिल्लो वर्षको भन्दा एक नम्बर बढी पाएको छ भने सात स्थान सुधार भएको देखिएको छ । यसबारेमा भोजेन्द्र बस्नेतले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गसँग कुराकानी गर्नुभएको छ । 

सूचकाङ्कअनुसार नेपालले एक नम्बर बढी पाएको छ । के यो भ्रष्टाचार घटेको सङ्केत हो ? 

अङ्कलाई हेर्दा सुधार भएकोजस्तो चाहिँ देखिन्छ । तर यो एक नम्बर बढी आएर यसमा केही प्रगति भएको हाेइन । किनकि एक सय नम्बर प्राप्त गरेकोलाई अति स्वच्छ देश मानिन्छ भने शून्य अङ्क प्राप्त भएकोलाई अति भ्रष्ट देश मानिन्छ । ५० भन्दा कम प्राप्त भएकोलाई बढी भ्रष्टाचार भएको देश मानिन्छ । विश्वभरका एक सय ८० देशको औसत अङ्क ४३ रहेको छ । यसैले न हामी औसतमा पुग्न सक्यौँ, न ५० अङ्कलाई पार गर्न सक्यौँ । ३३ अङ्कबाट ३४ अङ्क आउनुमा केही फरक छैन । 

एक अङ्क भए पनि सुधार भएको छ । कुन सूचकमा सुधार भएको छ ? 

यो सीपीआईमा चाहिँ १३ वटा तथ्याङ्क स्रोतहरू प्रयोग गरिन्छ । नेपालमा छ वटा तथ्याङ्क स्रोतहरू प्रयोग भएका छन् । त्यसमा पहिलो विश्व बैंक हो । विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीको काम कारबाहीमा निगरानी, नागरिक समाजलाई सरकारको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको छ । यसमा गएको तीन वर्षदेखि उति नै ३५ नम्बर आएको छ । दोस्रो चाहिँ वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले गरेको सर्वेक्षण छ । यसमा आयात, निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण भएको छ । यसमा चाहिँ २०२१ मा ३४ नम्बर आएको छ भने यसपालि चाहिँ ३८ नम्बर आएको छ । चार नम्बर यहाँ बढ्यो । तर यसमा के देखिन्छ भने २०२२ मा आयात–निर्यात नै कम भएको छ । काम कम भएपछि भ्रष्टाचार पनि कम भएको देखिएको छ । अर्को चाहिँ ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात–निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ । यसमा गएकाे तीन वर्षदेखि ३५ नम्बर प्राप्त भएको छ । अर्को बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेकाे छ । यसमा चाहिँ २०२१ मा ३३ र २०२२ मा पनि ३३ नै नम्बर आएको छ । अर्को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टल सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ । यसमा २०२१ मा ३२ अङ्क प्राप्त गरेको थियो तर २०२२ मा खस्केर ३० नम्बरमात्र प्राप्त गरेको छ । र भी–डीईएमले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकासम्बन्धी भ्रष्टाचारको व्यापकता विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ । यसमा २०२१ र २०२२ मा पनि ३० नम्बर आएको छ । आयात–निर्यात नै घटेर भएको सुधार भए पनि निजी स्वार्थमा सार्वजनिक पदको पुरुपयोग देखिएकोले समस्या अझै बढेको भन्न सकिन्छ । 

नेपालमा भ्रष्टाचार कुन ठाउँमा बढी देखिएको छ ? 

ठूला–ठूला भ्रष्टाचार त केन्द्रीयस्तरमै भएको छ जहाँ धेरै रकमको चलखेल भएको पाइन्छ । यस्तै सेवा प्रदायक कार्यालयहरू मालपोत, कर कार्यालय, यातयात लगायतमा भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ भने पछिल्लो समयमा पालिकामा पनि एकदमै धेरै भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ । यस्तै निर्माण कार्यमा पनि धेरै भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ । 

भ्रष्टाचार बढाउन वा यथावत् राख्नका लागि नीतिगत निर्णय तथा प्रक्रियाहरूको भूमिका कत्तिकाे पाइन्छ ? 

सबैभन्दा समस्या त यहीँ छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदबाट भएको आर्थिक कारोबारका निर्णयहरू केलाउन वा हेर्न अख्तियार लगायत कसैले पनि पाउँदैन । धेरै समस्या यहीँबाट सुरु हुन्छ । त्यसलाई हेर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । यस्तै अख्तियारले पनि ठूला माछा पक्रन नसक्ने, साना माछामात्र पक्रने, ठूला काण्डहरूमा अनुसन्धान गर्न नचाहेको देखिन्छ । यही कारण भ्रष्टाचार बढिरहेको देखिन्छ । 

पछिल्लो समय भएको चुनाव, नयाँ सरकार र नयाँ सरकारको सक्रियताले अबका दिनमा भ्रष्टाचार घट्ने आशा गर्न सकिन्छ ?

तीन वटै तहमा सहज तरिकाले चुनाव सम्पन्न भएको छ जसले लोकतन्त्रको जग बसाउँदै गएको छ । तर चुनावमा निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा बढी खर्च भएको टिप्पणी आइरहेको छ । यस्तै चुनावबाट तीन वटै तहमा व्यापारी, ठेकेदार र विभिन्न पेसागत व्यक्तिहरू निर्वाचित भएका छन् । विगतका संसदीय समितिमा कतिपय सांसद स्वार्थ जोडिएका विषयगत समितिमा रहेर संसदीय काम कारबाहीलाई प्रकरणमा परिणत गरेको तथ्य हामीलाई थाहा छ । अहिले संसदमा त्यस्ता स्वार्थ जोडिएका व्यक्ति छन् भने संसद् मात्र हाेइन सरकारमा पनि त्यस्ता स्वार्थ जोडिएका व्यक्ति पुगेका छन् । यसले स्वार्थको द्वन्द्व बढ्ने देखिन्छ । यसमा सजग हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारको निकै चर्को स्वरमा विरोध गर्नेहरू पनि संसद् र सरकारमा छन्, यसबाट केही आशा गर्न सकिने भए पनि स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिहरू संसद् र सरकारमा हुँदा शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छ ।