जनचासो छोडेर गलपासो रोज्दै ओली, प्रचण्ड र रविहरू

 माघ १९, २०७९ बिहिबार १६:१०:१७ | मिलन तिमिल्सिना
unn.prixa.net

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका सुरुवाती जोसले मूर्त रूप लिएको भए अहिले त्रिपुरेश्वरको राहदानी विभागबाहिर पासपोर्ट बनाउनेको लाइन हटिसकेको हुन्थ्यो । पासपोर्टका लागि काठमाण्डौ धाइरहनु पनि पर्दैन थियो, जिल्ला जिल्लाबाटै विना झन्झट काम हुन्थ्यो । पासपोर्टमात्रै होइन, चालकको लाइसेन्स र राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि सजिलै पाइन्थ्यो । अरू सरकारी अड्डामा पनि नागरिकले सास्ती पाउँदैन थिए । अस्पतालको सेवा सुधारिएको हुन्थ्यो । पैसा नभएर उपचार पाइएन भन्ने अवस्था कमैको मात्र हुन्थ्यो । सडकका खाल्डाखुल्डी थोरै भए पनि पुरिने थिए । व्यवसाय डुबेर आफैँलाई मार्नुपर्ने बाध्यतामा रहेकाहरूमा आशा जाग्ने थियो र सडक र हवाई दुर्घटनामा हुने जनधनको क्षतिका खबर पनि कम हुन्थे । नयाँ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले शपथ खाएपछिका दुई/चार दिन यस्तै शैलीमा काम गर्न खोजेझैँ गरी ताउरमाउर देखाएका थिए । आफूलाई सत्ता स्वार्थको खेलभन्दा पर राखेर जनचासो र सरोकारको काम गर्ने कसम खाएका थिए । 

अरूका वाचा कसममा विश्वास नभए पनि नागरिकलाई रवि लामिछानेजस्ता जोसिला नयाँ अनुहारसँग ठूलै आश थियो । त्यसमाथि सुशासन र नयाँ कार्यशैलीको वकालत गर्ने राजेन्द्र लिङ्देन र सीके राउतहरूको उपस्थितिले मतदाताको आशा बढेको थियो । तर पछिल्लो पटक लामिछानेको विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि फेरिएको अवस्था र आसन्न राष्ट्रपति चुनावको विषयमा देखिएको राजनीतिक चलखेल र बल्झिएको सत्ता स्वार्थले नागरिकलाई फेरि उस्तै निराशामा फर्काएको छ । 

ठाउँको ठाउँ नतिजा देखाउने शैलीमा रफ्तारसँग हिँडेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सुरुवाती फड्कोमै लखतरान भएर थाकेका देखिन्छन् । नयाँ गठबन्धनलाई पाँच वर्ष टिकाउन एक ठाउँमा उभिएका सात दलका नेता साततिर परेको भ्वाङ टाल्न नसकेर उदाङ्ग हुँदैछन् । जनचासोका मुद्दा चटक्कै छाडेर उनीहरू आ–आफ्नै स्वार्थको बाटोमा बहकिँदा छिटो, छरितो सरकारी सेवासहित नागरिकका पिरमर्का घटाउने सरकारको प्राथमिकता ओझेलमा परेको छ । आमनागरिकलाई खासै वास्ता र सरोकार नभएको गृह मन्त्रालय र राष्ट्रपति कसको हातमा पार्ने भन्ने विषय सतहमा आएको छ । सर्वोच्चको आदेशले मन्त्रीको पद गएपछि राहदानीको अर्को विषय सुल्झाउन बाहिरै बसेर सहयोग गर्नुको सट्टा फेरि सरकारमै पुग्ने हतारोले रवि लामिछाने र उनको पार्टीप्रतिको भरोसा डगमगाएको छ । 

रविले आफ्नो छवि धूमिल बनाउने बाटो रोज्दै गर्दा प्रतिपक्षी कांग्रेसमात्रै हाेइन, सत्तारूढ दल पनि हौसिएका छन् । सत्ता गठबन्धन ढालेर पालाको पैँचो तिर्ने उपयुक्त अवसर खोजिरहेको कांग्रेस त यसै पनि हौसिएको छ । राष्ट्रपतिको चुनावमा अनावश्यक बखेडा झिकेर एमाले र माओवादी आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्ने होडमा छन् । अनि सत्ताकै बलिया खम्बा रहेको राप्रपाले बेला न कुबेला सङ्घीयताको विपक्षमा उफ्रिएर गठबन्धनलाई थप कमजोर बनाउने बाटो समातेको छ । आफ्ना लागि आफैँ गलपासो खोज्ने सत्तारूढ दलहरूको हानथापले अब केही होला कि भन्ने नागरिकको आश मर्न थालेको छ ।

सरकार गठनको सुरुवातताका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले अब त केही होला कि भन्ने भान पार्ने गरी कामको रफ्तार बढाएका थिए । पुस ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले पासपोर्ट, लाइसेन्समात्र नभइ अस्पताल, मालपोत, कर तथा दस्तुर बुझाउनेजस्ता सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा लाइन लाग्नु नपर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीले सचिव र सीडीओहरूसँग छलफल गरेर तथा सरकारी अड्डामै पुगेर एक महिनाभित्र लाइन बस्नु नपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर त्यसको एक महिना बित्दा ती सबै आदेश ओझेलमा परेका छन् । सरकारी अड्डाहरूमा नागरिकले भोग्नुपर्ने सास्ती र झन्झट घट्नुको साटो बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको भाषण र निर्देशनमा मात्रै होइन सरकारको नीति तथा साझा कार्यक्रममा पनि जनचासो र सरोकारका थुप्रै मुद्दा समेटिएका छन् । एक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने तथा छ महिनाभित्र नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने त भनिएको छ । तर परिचयपत्र पाउने त परैको कुरा, यसका लागि फाराम भर्नमात्रै पनि लामो समयदेखि लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता ज्युँका त्युँ छ । सरकारले पूर्णता पाएको छ महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने र संसद्को अधिवेशनबाट चाँडै नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने नीति कार्यक्रममा भनिए पनि यसको तयारीसमेत सुरु भएको छैन । 

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सरकारका विभिन्न निकायका बीचमा समन्वय तथा अनुगमन गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझावअनुसार अघि बढ्ने भनिए पनि यो निकाय कस्तो हुने भन्ने टुङ्गो छैन । भ्रष्टाचारसम्बन्धी अहिलेसम्मका काण्डको छानबिन गर्ने र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि पनि कारबाही गरिने भनिएको छ, तर ठेक्कापट्टा र अनियमितामा मुछिएका व्यक्तिहरू स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा रजगज गर्न थालेका छन् । हरेक सरकार र दलहरूका सदाबहार नारा बन्दै आएको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने नयाँ कुरामा नागरिक विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । 

देश सामान्य अवस्थामा नरहेको र आर्थिक सङ्कट झेलिरहेको तथ्य स्वीकार्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यो सङ्कट समाधानका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्ने भनिएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्ने र त्यसका लागि नीतिगत सुधार गरिने भनिएको छ तर कस्तो नीति भन्ने अस्पष्ट छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाइने, बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याइने, उद्योग सञ्चालनका लागि सात दिनभित्र स्वीकृति दिने पनि उल्लेख गरिएको छ । तर लगानी डुबेको र व्यवसाय घाटामा गएको भन्दै व्यवसायीले एकपछि अर्को आत्मदाह र आत्महत्याको बाटो रोजिरहँदा सरकार त्यसैको रमिते भइरहेको देखिन्छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा ‘स्वस्थ्य नेपाली, निरोगी नेपाल’ को आकर्षक नारा तय गरेको सरकारले उपचार नपाएर अकालमै मर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने उपाय के हो भन्न सकेको छैन । ‘पैसाको अभावले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थालाई निवारण गर्न चाहन्छौँ’ भन्ने स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता खोक्रो चाहना होइन, काम गरी देखाउने अठोट हो भन्ने आधार छैन ।

काम नपाएर युवाहरू भौँतारिरहेका बेला सरकारले सबैलाई कामको ग्यारेन्टी दिने दाबी गरेको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी फिर्ता लिन प्रयास अघि बढाउने पनि भनेको छ । तर जनचासो र सरोकारका यी सबै खाले मुद्दालाई प्राथमिकता दिने भनेको सरकारको खुट्टा खाल्टा खोज्न थालेको छ । सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा अघिल्लो सिटमा रहेका केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र रवि लामिछानेहरू आफ्नो खुट्टामा कसले पहिले बञ्चरो हान्ने होडमा देखिन्छन् । यस्तो बेला उनीहरूलाई मतदाताले भिरबाट फाल हान्न खेजिरहेको गाईलाई झैँ राम राम बाहेक अरू भन्ने शब्द नै के पो छ र !

अन्तिम अपडेट: बैशाख १, २०८१

मिलन तिमिल्सिना

दुई दशकदेखि रेडियो र अनलाइन पत्रकारितामा संलग्न मिलन तिमिल्सिना समसामयिक विषयमा विश्लेषण र व्यंग्यमा दखल राख्नुहुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया