राष्ट्रपतिले गणतन्त्र बुझ्ने हो भने सबैभन्दा पहिले सवारी र सलामी खारेज गर्नुपर्छ

 फागुन २८, २०७९ आइतबार १२:१८:४१ | प्राध्यापक कृष्ण खनाल
unn.prixa.net

गएको चार/पाँच वर्षको रामचन्द्र पौडेलजीको चाहना हेर्नुहुन्छ भने पहिलो त पार्टी सभापति बन्ने थियो । प्रधानमन्त्री बन्ने पनि थियो । तर, परिस्थितिले उहाँलाई पार्टी सभापति बन्ने अवसर पनि जुटेन । एक पटक चुनाव लड्नुभयो सफल हुन सक्नुभएन । दोस्रो पटक उहाँ प्रतिस्पर्धामा जानु भएन । प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आफूले चाहेर मात्र भएन संसदमा पार्टीको हैसियत र पार्टीभित्र आफ्नो हैसियत यो दुई वटा कुरा निर्णायक हुन्छ । यो दुई वटै कुरा उहाँको लागि अनुकूल हुन आएन । उहाँ पार्टीको सभापति बन्न पाउनु भएन । संसदीय दलको नेता पनि बन्न पाउनु भएन । जुन बेला पार्टीले सरकार बनाउने अवसर आएको थियो त्यो बेला उहाँ संसदीय दलको नेता हुनुभएन ।

उहाँ पहिलो संविधान सभाको चुनावमा एक पटक संसदीय दलको नेता हुनु भएको थियो त्यो बेलामा कांग्रेसले नेतृत्व गरेर सरकार बन्ने स्थिति बनिरहेको थिएन । त्यसैले १७ पटकको जुन उदाहरण दिइन्छ तर त्रिशङ्कु संसदमा १७ त के ४७ पटक उठे पनि रामचन्द्रजी मात्र होइन नहुने बेलामा कोही पनि व्यक्ति हुँदैन । जुन प्रणाली हामीले अपनाएका थियौँ, अनि जुन गणित त्यहाँ थियो त्यो गणित नमिलेपछि कति पटक भन्ने सवाल नै रहँदैन । रामचन्द्रजी यति पटक भन्ने कुरालाई सन्दर्भ ठान्नुहुँदैन । अहिले चर्चा गर्दा १७ पटक हारेको मान्छे अहिले एकै पटक राष्ट्रपति भएकोमा आश्चर्य पनि लाग्ला । तर, त्यो परिस्थितिमा रामचन्द्रजी मात्र नभएर कुनै पनि व्यक्ति १७ होइन ४७ पटक पनि हार्न सक्थ्यो । रामचन्द्र पौडेलका कारण १७ पटक हारेको भन्ने कुरा गलत हो । कसैले मजाकमा अनि कसैले न्यूनीकरण गर्न उहाँको प्रशङ्ग उप्काएको देखिन्छ । तर, म भने दुवैबाट मुक्त छु । मलाई उहाँको धेरै प्रशंसा तथा न्यूनीकरण गर्नु जरुरी छैन । 

रामचन्द्रजीको अहिले अवस्था, विगतको राजनीति र पार्टीहरुको समझदारीको आधारमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रपतिमा दिन सक्ने उम्मेदवारमध्येमा उहाँ सरहको अर्को उम्मेदवार थिएन । अहिलेको अवस्थामा पार्टी बाहिर जाने बेग्लै कुरा हो पार्टीभित्र चाहे कांग्रेस होस्, एमाले होस् वा माओवादी होस् वा अरु कुनै पार्टी हुन् उनीहरुको जगेडा (स्टक) बाट दिनसक्ने उम्मेदवार मध्येमा मलाई लाग्छ रामचन्द्रजीको जोडाको उम्मेदवार अर्को कोही थिएन । 

राष्ट्रपतिले देश हाँक्ने नभएका कारण उहाँको अघिल्तिर कुनै चुनौती छैन । राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत आचरण, उसको जीवनशैली कस्तो हुन्छ र संवैधानिक प्रक्रियामा राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छन् त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । अहिले राष्ट्रपतिकारुपमा रामचन्द्र पौडेलबाट देशले अपेक्षा गर्ने भनेको दुई/तीन वटा कुरा भन्दा बढी छैनन् । राष्ट्रपतिको पद भनेको आलङ्कारिक पद नै हो यसको कुनै कार्यकारी भूमिका छैन । आफ्नै विवेकले निर्णय गर्ने ठाउँहरु अत्यन्तै कम छन् । त्यो कुरा संविधानले नै तोकिदिएको छ । गएको केही समय हेर्दा अघिल्लो राष्ट्रपतिको समय, सरकार, प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्था हेर्दा सर्वोच्च अदालतले नै राष्ट्रपतिको भूमिका यो हो भनेर स्पष्ट तोकिसकेको छ ।

गणतन्त्रको प्रतीक

राष्ट्रपतिको पदमा बस्ने व्यक्तिको जुन व्यवहार हुन्छ त्यसले गणतन्त्रको एउटा छवि दिन्छ देशलाई । राष्ट्रपतिकारुपमा रामचन्द्रजीबाट गरिने अपेक्षा के हो भने साँच्चै गणतन्त्रको प्रतीकका रुपमा राष्ट्रपतिको पदलाई उहाँले स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्नँ ? अहिलेसम्म राष्ट्रपतिहरु राष्ट्राध्यक्ष मात्र भएका छन् गणतन्त्रको प्रतीक बन्न सकेका छैनन् । राजा हटेर राष्ट्रपति बनाउँदा जनताको छोरा/छोरी गए भन्ने बाहेक नागरिकले गणतन्त्रको महसुस गर्ने गरेर त्यो पदमा बस्ने व्यक्ति वा राष्ट्रपति हुने व्यक्तिको व्यवहार देखिएको छैन । रामचन्द्रजीको जीवनशैली हेर्दा त्यो अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ । धेरै आकाङ्क्षा पालेर तडकभडकसँग दौडिने उहाँको व्यक्तित्व छैन । मानसिकरुपमा उहाँले त्यो कुरा बुझ्नुभएको छ भने उहाँले त्यो उपयुक्त अवसर पाउनु भएको छ । देशमा गणतन्त्रको एउटा बिम्ब, प्रतीकको राष्ट्रपति होस् भन्ने रामचन्द्रजीबाट भएको पहिलो अपेक्षा हो ।

दोस्रो भनेको हामीले राजतन्त्र हटायौँ तर, राष्ट्रपतिमा सवारी र सलामी आयो । यो शाही संस्कृति हो । हामीकहाँ सुरक्षा चुनौती छ भने सुरक्षा संयन्त्रले जोगाएर संसारका ठूलाठूला मान्छे जोगिएको जस्तो लाग्दैन । इन्दिरा गान्धीलाई सुरक्षा व्यवस्था त थियो तर उनको आफ्नै गार्डले गोली हानेर मार्‍यो । राजीव गान्धीलाई पनि सुरक्षाको कमी थिएन तर, आक्रमणको सिकार भए । चार, पाँच जना अमेरिकी राष्ट्रपति मारिएका छन् । सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्छ, सावधानी अपनाउनु पर्छ तर, सुरक्षा भनेको प्रदर्शन गरेर राजा, महाराजा हिँडेको जस्तो गरेर हिँड्ने होइन । 

वीपी कोइरालाको स्मरणमा मोहन शम्शेर सात सालको फागुन ७ गतेपछि बिजुली गारथका साथ तडकभडक सहित हिँड्थे । तर, खुकुरी दलको काण्डपछि बिजुली दल खोसियो र तडकभडक कम भयो । त्यस्तै हिजो ज्ञानेन्द्र जसरी हिँड्थे अहिलेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति त्यसैगरी हिँड्नुपर्छ र ? नागरिकको माझमा कार्यक्रम गरेर आएको व्यक्ति कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा हिजो सँगै काम गरेका कैयन परिचितहरुसँग एक शब्द नबोली उठेर जान्छन् । खुरुक्क आएर कुर्सीमा बस्यो, जे बोल्नुपर्ने बोल्यो अनि गयो । राजनीतिमा यत्रो लामो समय बिताएको र हिजो लाखौँ कार्यकर्तामाझ गएको व्यक्ति मानौँ अब तिनीहरुसँग बोल्नै नहुने जस्तो गरेर उठेर हिँड्छन् । यो भनेको संरचनाका कारण उनीहरुमा भएको मानसिक दरिद्रता हो । गणतन्त्रको उनीहरुसँग बुझाइ नै रहेनछ । राष्ट्रपति भनेको सबैले मानमर्यादा गर्नुपर्ने, सेनाको सलामी खाने भन्ने सोच रहेछ । यो भनेको गणतन्त्रको उपहास हो । यसकारण पहिलो भनेको सवारी र सलामी चाहिँदैन भनेर यो शब्द नै हटाउनु पर्ने भयो ।

रामचन्द्र पौडेलले बाहिर हिँड्दा सवारी भन्ने नराख्नु भनेर शपथ ग्रहण गर्दा नै सुरक्षा संयन्त्रलाई बोलाएर निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ । सिभिल ड्रेसमा केही सुरक्षाकर्मी राख्न सकिन्छ । ड्रेस लगाएर, बन्दुक बोकेको प्रदर्शनको सुरक्षा मलाई चाहिँदैन भनेर उहाँले भन्नुपर्छ । 

अर्को भनेको मेरो हिँडाइलाई सवारी नभन्नु भन्नुपर्‍यो । राष्ट्रपतिजी यो कार्यक्रममा आउँदै हुनुहुन्छ, जाँदै हुनुहुन्छ भने पुग्छ । सवारी भनेर नराख्नु भन्ने उहाँको अधिकारको पनि कुरा हो नि त । हामीले गणतन्त्र बुझेको राष्ट्रपति बनाएका हौँ भने यो अनिवार्य हो । यहाँ रामचन्द्रजीको मात्र कुरा होइन यदि गणतन्त्र भन्ने शब्द बुझेको मान्छे छ भने पहिलो खारेज गर्नुपर्ने भनेको सवारी र सलामी हो । 

राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी पनि भएका नाताले अध्ययन तथा संसारका नाम चलेका नेताहरुको अटोबायोग्राफीको अध्ययन पनि गरेको छु । त्यसमा नेल्सन मण्डेलाको ‘लङ वाक टु फ्रीडम’ मात्र होइन अरु किताब पनि पढेको छु । मलाई पछिल्लो समयमा सबैभन्दा मनपरेको नेता मध्येमा नेल्सन मण्डेला लाग्छ । हाम्रा नेताहरुले त्यो पढेका छन् कि छैनन् ?

राष्ट्रपतिले चाह्यो भने यो सबै व्यवस्था नगर भन्न सक्छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिको अगाडि, पछाडि सैनिक पोसाक लगाएर दौडिएको देख्नुभएको छ ? बेलायतको राजारानी हिँड्दा त्यस्तो देखिन्छ ? अन्यथा सेनाबाट आएको बाहेक अन्त कतै पनि राष्ट्रपति हिँड्दा यस्तो देखिँदैन । लोकतन्त्रको राम्रो संस्थागत भएका देशमा कार्यकारी वा आलङ्कारिक जे भए पनि राष्ट्रपतिको अगाडि, पछाडि फौजी दस्ता देखिँदैन । सिभिल ड्रेसमा एक दुई जना हुन्छन् त्यो बेग्लै कुरा हो । 

तेस्रो भनेको जतिखेर पनि लावालस्कर लगाएर घण्टौँ ट्राफिक जाम गराएर जानु पर्छ भन्ने होइन । यो कुनै जरुरी छैन । यस्तो भएन भने नागरिकलाई हामी जस्तै मान्छे राष्ट्रपति छ भन्ने आभास हुन्छ । आजसम्म हामीले आफू जस्तो मान्छे राष्ट्रपति देख्न पाएका छैनौँ । रामवरण यादवको धेरै प्रस्तुति सामान्य थियो । यो आवश्यकता थियो । यदि त्यसो नगर्ने भए भोलिदेखि रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भए भनेर गर्व गर्नुपर्ने केही छैन । रामचन्द्र पौडेल गणतन्त्रको राष्ट्रपति बन्न योग्य हो कि होइन भन्ने कुरा शपथ ग्रहणसँगै देखिनुपर्छ होइन भने उहाँको पनि कसैले महिमा गर्दैन । पद र सुविधा खाने बस्ने बेग्लै हो । नागरिकका मनबाट भने उहाँ हराउनुहुन्छ । सार्वजनिकरुपमा सवारी र सलामी बन्द गरिनुपर्छ । कोठाभित्र लाखौँ पटक गरे पनि हामीलाई सरोकारको कुरा भएन । त्यस्ता कुराहरुलाई सञ्चारमाध्यमहरुले पनि ‘ब्ल्याक आउट’ गर्नुपर्छ ।

आलङ्कारिक पदलाई किन कार्यकारीजस्तो ठानियो ?

दुई/तीन वटा कुरामा विचलन भएको देखिन्छ जस्तै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको देखिन्छ जुन पहिलो राष्ट्रपतिको पालादेखि भएर आएको हो । सबैभन्दा चर्चा कटुवाल काण्डमा भयो । त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय त गर्‍यो तर त्यसमा मन्त्रिपरिषद् नै टिकेन । दुई/तीन जना मन्त्रीहरुले नै राजीनामा गरे । एमालेले आफ्नो निर्णय फिर्ता लियो । त्यसबेला संविधान सभामा बहुमतको प्रतिनिधित्व गर्ने गरेर दलहरुसँग सम्पर्क गरेर उनीहरुको सहमतिमा रामवरण यादवले गरेको निर्णय हो त्यो । निर्णयको आधार यस्तो थियो यादवको । यसमा प्रचण्ड आफैँले पनि गल्ती भएको हो भनेर भन्नु भएको छ । त्यसकारण यो गल्ती नभएर गल्ती सच्याएको रहेछ त्यसबेलाका राष्ट्रपति यादवले । कहिलेकाहीँ संविधान हेरेर मात्र होइन, त्यस्तो ठाउँमा सुझबुझ, विवेक सबै चाहिन्छ । किनकि त्यसले हाम्रो सैन्य संरचना बिथोलिन सक्थ्यो । दोस्रो भनेको बाबुराम प्रधानमन्त्री भएको समयको कुरा हो ।

पछिल्लोपटक भने दुईवटा कुरामा राष्ट्रपति एकदमै चुकेको देखिन्छ । त्यो भनेको संविधानमा नलेखिएको काम भएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई एउटा अवस्थामा बाहेक हाम्रो संविधानले दिँदैन । बहुमत भएन, संयुक्त सरकार पनि बन्न सकेन, अल्पमतको सरकारले पनि विश्वासको मत पाउन सकेन भने त्यसको सबै धारा प्रयोग भएर कुनै पनि प्रावधान अनुसार देशले सरकार नपाउने अवस्था भयो भने मात्रै प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने हो । यो संविधानमा प्रष्ट लेखिएको कुरा हो । सर्वोच्चले पनि यसलाई व्याख्या गरेको होइन पुन:पुष्टि गरेको हो । संविधानको व्याख्या गर्दा अदालतलाई के सुविधा हुन्छ भने संविधानको आशयलाई हेरेर निर्णय गरेको हुनसक्छ । तर, हाम्रो संविधानमा नलेखेको कुरा व्याख्या गरको होइन । संविधानका लेखिएको कुरा यो व्याख्या होइन पुन:पुष्टि मात्रै हो । त्यहाँ पढ्नुभयो भने राष्ट्रपतिको नाम तोकेर गल्ती भयो भनेर भनेको छ । त्यो दुई, दुई पटक भयो ।

अर्को भनेको अध्यादेशमा राष्ट्रपतिका नजिकका मानिसले के व्याख्या गर्न थाले भने अध्यादेशमा राष्ट्रपतिलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार छैन तर विधेयकमा छ । तर, यो ठीक उल्टो हो । भारतको संविधान लागू भइसकेपछि राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रपति तथा जवाहरलाल प्रधानमन्त्री भएको बेला सरकारले एउटा ऐन लान खोज्यो हिन्दु कोर्ट बिल र मुस्लिम कोर्ट बिल भनेर । जसमा हिन्दु र मुसलमानको सामाजिक मान्यता परम्परा अनुसार छुट्टाछुट्टै विवाह हुने भन्ने थियो । तर, राजेन्द्रप्रसाद कानुन सबैको लागि बराबर हुनुपर्छ भनेर यसको विपक्षमा थिए । नेहरु मुसलमानको आफ्नो परम्परा जोगाइदिनुपर्छ भन्ने विचारमा थिए । क्याबिनेटले त्यसको लागि तयारी गर्‍यो । तर, राजेन्द्रप्रसादले पहिल्यै त्यस्तो अध्यादेश ल्यायौ भने पास गर्दिनँ भनेर भने । अध्यादेश गएन । यसलाई चुनावको मुद्दा बनाइयो । चुनावमा हामी यस्तो ऐन बनाउन चाहन्छौँ भनेर नेहरुले भाषण गरे । चुनाव जितेर आएपछि संसद्ले पास गरेको हुनाले राजेन्द्रप्रसादले विधेयक पास गरे । अध्यादेश भनेको मन्त्रिपरिषदमा भएका मानिसहरुको मात्र निर्णय हो । तर, विधेयक भनेको तपाईँ हामी सबैको प्रतिनिधित्व हो । तर, हामीकहाँ ठीक उल्टो भयो । अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले विचार गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो होला तर, विधेयकमाथि अस्वीकार गर्ने ठाउँ छैन । संसदबाट पास भएपछि त्यसमा भोट नहाल्नेहरुको पनि त्यो विधेयक हो । 

नागरिकतामा राष्ट्रपतिको कदम ठीक थियो भन्नु मनोगत कुरा हो । मनोगत कुरामा तपाईँ र मेरो कुरा फरक हुनसक्छ । विधेयकमा अवज्ञा भनेको संसद्को सर्वोच्चतामाथिको अवज्ञा हो । हाम्रो संविधानले त्यो दिएको छैन । त्यहाँ दोस्रो पटक जाँदा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन्छ भनिएको छ । त्यहाँ विचार गर्ने ठाउँ नै छैन ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिकोरुपमा जुन आचरण हो, राष्ट्रपतिका संस्थाप्रति नागरिकले जुन अपनत्व गर्ने हो त्यो नभएर सवारी र सलामीको कुरा चर्कोरुपमा आयो । चाहेको भए त्यसलाई बन्द नै गर्न सकिन्थ्यो । अर्को भनेको प्रणालीको विचलन भयो । यो दुई वटै कुरा हाम्रो लागि गम्भीर महत्त्वको विषय हो । हामी राजनीतिक स्थिरताको कुरा गर्छौँ तर विचलित प्रणालीबाट स्थिरता आउँछ ? एउटा कुनै पार्टीको, व्यक्तिको सरकारमा निरन्तरता स्थिरता होइन । प्रणालीको निरन्तरता स्थिरता हो । प्रणालीको सुसङ्गत कार्यान्वयन स्थिरता हो ।

म व्यक्ति र पार्टीको सरकारमा निरन्तरतालाई स्थिरता मान्दिनँ । सरकार आउँछ जान्छ । सरकार परिवर्तनशील छ । तर, प्रणालीको निरन्तरता चाहिन्छ । आज दुई सय वर्षभन्दा लामो एउटै प्रणाली किन अमेरिकामा चलिरहेको छ । भारतमा पनि ७० वर्षभन्दा लामो प्रणाली चलिसक्यो । हामीकहाँ भने हरेक पाँच/सात वर्षमा प्रणाली अनि संविधान नै फेर्नुपर्ने स्थिति आउने । प्रणालीका बारेमा संसद्ले पुनर्विचार गर्न सक्छ, संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सोझै आफू खुसी आदेश दिएर हिजो श्री ३ ले आदेश दिए जस्तो गरेर गर्ने अधिकार छैन । अबको राष्ट्रपतिको काम भनेको यो विचलन भएको प्रणालीलाई अरु विचलन हुन नदिने हो ।

प्रणालीको प्रभाव

हाम्रो संसद्को अवस्था पनि यस्तै छ । हामीले अपनाएको चुनाव प्रणालीको पनि प्रभाव हो यो । प्राविधिकरुपमा यो चुनावी प्रणालीबाट एउटै दलको बहुमत आउँदैन भन्न नमिले पनि अवस्था करिब करिब असम्भव हो । राजनीतिकरुपमा भने असम्भव छ । यो चुनावी प्रणाली हटाउने र बहुमतीय प्रणाली अपनाउने हो भने पनि त्यहाँ पनि त बेलाबेलामा कुनै पार्टीको बहुमत नहुन सक्छ । अहिले हामीले संयुक्त सरकार तथा मिलिजुली सरकारको संस्कृति विकास गर्नु जरुरी छ । सुरुमा एमाले र माओवादीले सहमति गरे । त्यो सहमति अनुसार नै जाँदा पनि केही फरक पर्दैन थियो । यहाँ फेरि राष्ट्रपतिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । किनकि हामीकहाँ छिमेकीको खेल पनि प्रचुर मात्रामा छ । भूराजनीतिक खेल प्रशस्त छ । हिजो भारत मात्र दृष्यमा थियो अहिले त्यत्तिकै देखिने गरी चीन पनि आएको छ । यसकारण हामीलाई अझ चुनौती थपिएको छ ।

विगतमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई हेर्दा छिमेकीलाई के पर्‍यो भन्ने राष्ट्रपति भन्ने संस्था पनि यहाँ शक्तिको केन्द्र हो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एउटै पार्टीको हुनुहुँदैन भनेको के हो ? एउटै समीकरणको हुनुहुँदैन भन्ने कुराको त कुनै तर्क नै छैन । प्रचण्ड र केपी ओलीको सहमति त प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने र ओलीले भनेको मान्छे राष्ट्रपति हुने भन्ने न हो । पहिले एमालेको सरकार हुँदा कसैले पनि एमालेकै राष्ट्रपति हुनुहुँदैन भनेको थिएन । त्यतिखेरसम्म विद्या भण्डारीको भूमिका कार्यकारी जस्तो थिएन । अहिले हाम्रो व्यवहारले शक्ति केन्द्र बनाइदियौँ । राष्ट्रपति पदमाथि भएको भाँडभैलोको असर अहिले एमालेलाई नै पर्‍यो । हामीले भनिरहेका छौँ राष्ट्रपतिमा कार्यकारीको अंश जानुहुँदैन । हामीले गएको पाँच वर्ष अर्ध कार्यकारी राष्ट्रपतिको रुपमा प्रयोग गर्‍यौँ । यसैको परिणाम के पर्‍यो भने बनाएको गठबन्धन दुई महिना पनि नटिक्दै भत्कियो।
दुई तीन वटा जुनसुकै दल मिलेर सरकारको नेतृत्व गरे पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तिनैले लिँदा पनि केही आपत्ति थिएन । तर, पाँच वर्ष एउटा सत्ता पक्ष र अर्को विपक्ष अर्थात् एमाले र माओवादी पाँच वर्ष सत्ता पक्षमा बसेर कांग्रेस विपक्षमा बसेको भए पनि हाम्रो प्रणाली अनुसार नै जान्थ्यो । अहिले जे भयो त्यो अघिल्लो समीकरण भत्कियो । अब कम्तीमा एमाले पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने, कांग्रेस र माओवादी सत्तापक्षमा बस्ने गर्दा हुन्थ्यो । तर, अहिले के के सहमति भएको भन्ने सुनिन्छ । पाँच वर्ष एउटै पार्टीको एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन । त्यहाँ नीतिको निरन्तरता हुनुपर्‍यो । भोलि प्रचण्ड हटेर देउवा वा देउवा हटेर नेपाल भए पनि यही गठबन्धन पाँच वर्ष चलोस् भन्ने हो ।

भोलि एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार नबनाउलान् भनेर पनि भन्न सकिन्नँ किनकि हामीकहाँ राजनीति यस्तो भइसक्यो कि दुई मिनेट, पाँच मिनेटपछि के हुन्छ भनेर भन्न नसकिने स्थिति भइसक्यो । जसले सत्ता सञ्चालन गरे पनि एक कार्यकाल र जो विपक्षमा बसे पनि एक कार्यकाल बसुन् भन्ने हो । हामीले विपक्षी देख्नै पाएनौँ । संसदीय प्रणालीको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पाटो हो एउटा सत्तापक्ष र अर्को विपक्ष । हामीकहाँ सुविधाका लागि विपक्ष भए पनि संसदमा भने विपक्ष देखिएन । 

(राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनालसँगको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: फागुन ८, २०८०

प्राध्यापक कृष्ण खनाल

कृष्ण खनाल राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया