काठमाण्डौ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जातीय छुवाछुत तथा भेदभावमुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ । 

जातीय भेद्भाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (मार्च २१) को अवसरमा आयोगले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा जातीय विभेदका सबै घटनाका सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरिएको छ ।

‘समाजमा दैनिकजसो घट्ने जातीय विभेद तथा छुवाछुतसम्बन्धी घटनालाई निर्मूल गरी जातीय विभेदमुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समाजमा कायम रहेको विभेदको अन्त्य गर्ने कार्यमा पूर्ण प्रतिबद्ध हुन आयोग सबै राजनीतिक दल, गैरसरकारी सङ्घ–संस्था तथा नागरिकलाई आयोग अनुरोध गर्दछ ।’

आयाेगले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अझै पनि जातीय विभेदको स्थिति कायमै रहेको र दोषीलाई कानुन बमोजिम समयमै कारबाही हुन नसकेको बताएकाे छ ।

पछिल्लो समय ओखलढुङ्गामा दलित समुदायलाई मन्दिर प्रवेश गर्न रोक लगाइएको विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै संयोजकत्वमा बसेको बैठकले निर्णय गरी अपराधलाई ढाकछोप गर्न खोजिएको, सिरहाको भगवनपुर गाउँपालिका अध्यक्षले घरमा राखेको भोजमा जातीय भेदभावजन्य कार्य गरेको, महोत्तरीमा दलितको भोज खाएको भनी सामाजिक बहिष्कार गरिएको साथै जुम्ला, रामेछापलगायतका जिल्लामा जातीय भेदभावका घटना भएका अनुगमनबाट पाइएकाे आयाेगले जनाएकाे छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा जारी तथा नेपाल पक्ष भएको जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने तथा भेदभावका कारण पीडित व्यक्ति वा समूहका अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्ने उल्लेख गरेको छ । 

नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, न्यायसम्बन्धी हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक, समानताको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ र मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ समेतले यी हकको प्रत्याभूति गरेको छ ।