लोकतन्त्रको १७ वर्ष : असन्तुष्टि बढ्नुको दोष प्रणालीको होइन, दलहरुको हो

 वैशाख ११, २०८० सोमबार ९:५४:३४ | डा. रुद्र शर्मा
unn.prixa.net

लोकतन्त्र आएपछिको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको पहिले त संविधान आयो । यो भन्दा पहिलेको संविधान भनेको राजाले दिएको संविधान हो । तर, अन्तरिम संविधान र २०७२ सालको संविधान राजाले दिएको संविधान होइन । त्यसकारण पहिलो उपलब्धि भनेको त संविधान नै हो । अर्को उपलब्धि भनेको संविधानले नयाँ राष्ट्र नै सृजना गर्यो । पहिले हामी नयाँ नेपाल भन्थ्यौँ नयाँ नेपाल भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भन्ने नाम गरेको नयाँ राष्ट्र संविधानले सृजना गर्यो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि शासन प्रणाली पनि समावेशी शासकीय प्रणाली भयो । प्रजातन्त्रलाई तल्लो स्तरमा पुर्याउने अझ यसलाई समावेशी बनाउने कुरामा यसलाई उपलब्धिकोरुपमा लिन सकिन्छ । त्यो उपलब्धि अनुसार नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ ।

आफ्नो संविधान आफैँ बनाउनेदेखि लिएर आफ्नो भाग्य आफैँ बनाउने, आर्थिक विकासमा जाने, समावेशीता अनुसार समाजका सबै तह, तप्काका मानिसको सरकार सञ्चालनमा सहभागिता हुने मौका पाए । त्यो देखिन्छ पनि । निजामतिदेखि जुनसुकै सङ्घसंस्थामा महिलाको प्रतिनिधित्वलगायत अन्त पनि जहाँसुकै त्यो देख्न सकिन्छ । महिलाको प्रतिनिधित्वमा त हामी संसरमा उदाहरणीय नै छौँ भलै यसमा अझ पुगेको छैन । एक पटक त राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश सबै महिला भएको अवस्था पनि भयो । त्यसकारण समावेशितामा पनि हामीले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । प्रजातन्त्रलाई समुदायस्तरसम्म पुर्याउने काममा पनि हामीले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । समावेशिताको कुरा गर्दा त सुनिश्चित मात्र भएन कार्यान्वयनमै आयो । महिला, दलित र अल्पसङ्ख्यककाे अवस्था त गणतन्त्र आउनु अगाडिको र अहिले तुलना गर्नै मिल्दैन । यसमा धेरै हिसाबमा समावेशिता छ ।

दलीय व्यवस्थामा समाज अनि देशलाई अगाडि बढाउने कुरामा सबैभन्दा ठूलो भूमिका भनेको दलको नै हो । यो व्यवस्थामा दलहरु नै चुनावमा जान्छन् र दलहरु नै सरकारमा जान्छन् । त्यसमा एउटा दल नभए अर्को दल होला । समावेशी चरित्र र प्रजातन्त्रलाई समावेशीतालाई समुदायस्तरसम्म पुर्याउने कुरा समाजमा भयो, संविधानले निश्चित गर्यो । विश्वका धेरै राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा छैन । कुनै एउटा राजनीतिक व्यवस्था आउँदा दलहरुलाई त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर हामीले संविधानमा व्यवस्था गर्यौँ । तर, राजनीतिक दलहरु यति शक्तिशाली भए कि राजनीतिक दलहरु नै  सर्वेसर्वा भए । तर, राजनीतिक दलहरुले आफ्नो जनादेश अनुसार र काम गर्न र प्रजातान्त्रिक हुन चुके । राजनीतिक दलभित्रको प्रजातान्त्रीकरण पुगेन । 

अहिले समावेशीता र समानुपातिकलाई लिएर कामै नलाग्ने, यस्ता मान्छे गए उस्ता मान्छे गए भनेर भनिन्छ । तर, यो दोष प्रणालीको होइन राजनीतिक दलहरुको हो । उनीहरुलाई राजनीतिक दलहरुले छानेर पठाउने हो । संविधान बनाउने बेलामा राजनीतिक दलहरुले ठीक गर्छन् भनेर हेरियो । किनकि पार्टी भनेको ‘पार्ट अफ द सोसाइटी’ हो । त्यसकारण राजनीतिक दलहरुले गरेको कुरा ठीक हुन्छ, दलहरुले बेठीक गर्दैनन् भनेर संविधान बनाइयो । तर, राजनीतिक दलहरुले समावेशीको सिद्धान्त अनुसार अहिले समानुपातिक र कुरा विभिन्न ठाउँमा के देखिन्छ भने राजनीतिक दलभित्रको प्रजातान्त्रीकरण नभएको कुरा बारम्बार हामी देख्छौँ । त्यसकारण यो प्रणालीले अलि बढी आलोचना खेप्नुपर्यो । 

दलहरुले त्यसो गर्न नसक्नु पर्ने किनकि दल भनेको जनताकोबीचबाट नै उठेर आएको, जनताको भावना अनुसार नै काम गर्ने संस्था हो । तर, राजनीतिक दलहरुले किन त्यस्तो गरे त त्यो चाहिँ कहीँ पनि विश्लेषण भएको पाइएन । राजनीतिक दल भनेको प्रजातन्त्रको साधन हो । प्रजातन्त्रको सबैभन्दा ठूलो हतियार हो । राजनीतिक दलले संविधानमा आइसकेको यस्तो कुरालाई यसरी सङ्कुचित तरिकाले प्रयोग गर्छन् भन्ने अन्दाज नै गरिएन । यो किन भयो त भन्दा राजनीतिक दल भनेको पनि यही समाजको एउटा प्रतिबिम्ब हो । समाजको चेतनाको तह जहाँसम्म हुन्छ त्यसैलाई प्रतिनिधित्व गरेर राजनीतिक दलले पनि काम गर्ने हो । त्यसैले समाजको चेतनाको तहभन्दा धेरै माथि राजनीतिक दललाई अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

दलहरुको एकात्मकता 

नेपालको राजनीतिक दलको हकमा एकाधिकार भयो । जुनसुकै व्यवसायमा एकाधिकार छ भने त्यहाँ बजार सुनिश्चित छ । प्रतिस्पर्धा नभएपछि र बजार सुनिश्चित भएपछि जुनसुकै उत्पादन पनि बिकिहाल्छ । नेपालका दुई/तीन वटा ठूला राजनीतिक दलहरुमा पूर्णतः एकाधिकार भयो । राजनीतिमा विशेषगरी प्रजातान्त्रिक कम्युनिष्ट खेमा छन् । प्रजातान्त्रिक खेमाको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्छ । कम्युनिष्ट खेमाको नेतृत्व मूलतः एमालेले धेरै गर्यो । माओवादीले पनि गर्यो तर, कम । बरु कम्युनिष्टमा को मूल पार्टी हुने भनेर एमाले र माओवादीमा प्रतिस्पर्धा भयो होला तर प्रजातान्त्रिक खेमाको नेतृत्व गर्नेमा कांग्रेसको कोहीसँग प्रतिस्पर्धा नै भएन । एकछत्र उसैको राज भयो । जो मान्छे प्रजातन्त्रवादी हुँ भन्छ ऊ स्वतः कांग्रेस भयो । उसले केही गर्नु परेन । कांग्रेस पार्टीले जे गरे पनि नगरे पनि ऊ जहिले पनि प्रजातान्त्रिक नै हुने भयो । र, कांग्रेस सुध्रिन बाध्य भएन । अनि जो मानिस कांग्रेस हुन सक्दैन, प्रगतिशील विचारधाराको छ ऊ स्वतः कम्युनिष्ट भयो । ऊ कहिल्यै कांग्रेस हुँदैन । ऊ कि एमाले हुन्छ कि माओवादी हुन्छ । यो प्रष्ट एकाधिकार भयो। 

लोकतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक पार्टीहरु हुन् तर, राजनीतिक पार्टीहरु हामीले चाहेजस्तो प्रजातान्त्रिक किन हुन् सकेनन् भन्दा उनीहरुको बजार सुनिश्चित भयो । आफ्नो आफ्नो पाटो सुरक्षित भयो । उनीहरुले कुनै प्रतिस्पर्धा गर्नु परेन । उनीहरुको आफ्नो वर्चश्वमा ढुक्क भए । राजनीति पुस्तैनी व्यवसाय जस्तो भयो । राजनीतिकर्मीहरु व्यवसायी जस्ता भए । राजनीतिमा लाग्ने भनेको त्यहाँ लगानी गरेर जाने जस्तो भयो । त्यसकारण सम्पूर्ण विकृतको स्रोत भनेको यही हो । 

अर्को भनेको राजनीतिक पार्टीहरु किन जनताले चाहे जस्तो प्रजातान्त्रिक हुन सकेनन् वा लोकतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख भनेको राजनीतिक दलहरु किन प्रभावकारी हुन सकेनन् भन्ने छ । २०४७ साल अगाडि कम्युनिष्ट पार्टीहरुको आफ्नै एउटा धारणा थियो । २०४७ पछाडि कम्युनिष्ट पार्टीहरु प्रजातन्त्रमा आए । प्रजातन्त्रमा आइसकेपछि उनीहरुले कम्युनिष्टकै नाममा राजनीति गरे पनि संक्रमणकालकोरुपमा त्यसलाई लिइन्थ्यो । २०४७ देखि २०६३ सम्म पनि राजनीति चाहिँ कम्युनिष्ट पार्टीकै नाममा गर्ने, भोट कम्युनिष्ट पार्टीकै नाममा माग्ने तर आफू भने कम्युनिष्ट पार्टी नहुने यो बडो विचित्र भयो । नेपालको लागि सबैभन्दा दुःखद कुरा नै यही हो । किनकि यही कारणले राजनीतिक पार्टीहरु राजनीतिक पार्टी जस्तो भएनन् । कुनै मान्छेको कुनै चरित्र नै छैन भने त्यसको के अस्तित्व हुन्छ । त्यसैले कसैले कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा राजनीति गर्छ भने ऊ कम्युनिष्ट नै हुनुपर्छ । अनि बल्ल कम्युनिष्ट भनेको के हो, कम्युनिष्ट विचार के हो भन्ने त्यसको योग्यता र चरित्रमा जान्छ । भोट माग्ने बेलामा कम्युनिष्ट भनेर माग्ने गर्ने बेलामा अर्कै गर्ने गर्दा परिणाम अर्कै आयो । कम्युनिष्टको भावनामा खेल्ने तर, त्यस अनुरुपको काम नगर्ने । सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा भनेकै यही हो । यो १७ वर्षमा कसैको आफ्नो असली चरित्रमा कोही पनि टिकेन । 

यसको अर्को उदाहरण, सङ्घीयता आयो । हजारौँ तरिकाले जसरी भने पनि सङ्घीयता भनेको समुदायस्तरसम्म लैजाने साधन हो । यो हजारौँ, लाखौँ कुनै दृष्टिकोणमा पनि नराम्रो हुनै सक्दैन । तर, यति धेरै आलोचना किन भयो ? प्रदेश सरकार यति निकम्मा किन भयो भन्दा यहाँ पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ । अहिले कतिपय मान्छे तथा राजनीतिक दलले सङ्घीयता आवश्यक छैन, सङ्घीयता खारेज हुनुपर्छ भनेर चुनावमा गए । चुनाव जिते पनि । अहिले संसदमा पनि छन् । ती राजनीतिक दलहरुलाई मेरो के अनुरोध छ भने तपाईँहरुको पहिलो काम भनेको सङ्घीयता खारेजीका लागि संसदमा पहिला प्रस्ताव लैजानुस् । सत्ता साझेदारी उहाँहरुको प्राथमिकता होइन । उहाँहरुले नागरिकलाई के भन्नुभयो भन्दा सङ्घीयताले देश बर्बाद गर्यो, सङ्घीयता यो देशमा कामै छैन भनेर भोट मागेर जितेर आउनु भएको हो । पहिले मैले भोट माग्दाको कुरा एकछिनलाई थाँती राखौँ, अहिले म सभामुख हुन्छु, मन्त्री हुन्छु भनेर जाने जुन प्रवृत्ति छ, सबैभन्दा घातक भनेको यही हो ।

राजनीतिक पार्टीहरु व्यावसायिक भए

नेपालको राजनीतिक पार्टीहरु राजनीतिक भएनन्, व्यावसायिक भए । समस्या नै यही हो । राजनीति लगानी जस्तो भयो । समस्या कहाँबाट सुरु भयो भन्दा राजनीति त एउटा आदर्शबाट चलेको हुन्छ, सिद्धान्त बोकेर हिँडेको हुन्छ । म समाजलाई यो सिद्धान्तले गोलबद्ध गर्छु र यो सिद्धान्तले रुपान्तरण गर्छु भन्ने एउटा अवधारणा हो नि । त्यो भएन । नेपाली कांग्रेसले जे गरे पनि, नगरे पनि लगभग उसको ३० प्रतिशत भोट आएकै छ । किनकि ऊ नेपालको एकमात्र प्रजातान्त्रिक पार्टी हो । अर्को कित्तामा ४० देखि माथि प्रतिशत कम्युनिष्टको भोट छँदैछ । उनीहरुले कम्युनिष्टमध्येमा को पहिलो हुने भनेर प्रतिस्पर्धा गरे भयो । उनीहरु कम्युनिष्टको नाममा भोट माग्छन् तर कम्युनिष्टको कुरा गर्दैनन् । अन्तिम विजय भनेको हाम्रै हो भनेर नारा दिए भयो । तर, अन्तिम भनेको कहिले त ? हजार वर्ष पछाडिको नारा दिएर त भएन । हाम्रो देश बन्ने अनि राजनीतिमार्फत् हाम्रो जीवनमा अलिकति केही सुधार आउनुछ भने त दश/बीस वर्षमा वा बीस/पचास वर्षमा हुनुपर्ने होला । अन्तिम विजय हाम्रो भन्दै भोट माग्दै मोजमस्ती गर्दै गर्दा त हामीले केही पाउँदैनौँ । त्यसकारणले गएको सत्र वर्षमा सबैभन्दा गैरजिम्मेवार भनेको राजनीतिक दलको प्रजातान्त्रीकरण हुन् सकेन । 

लोकतन्त्रभन्दा अर्को उत्कृष्ट व्यवस्था त म जान्दिनँ । यसले मान्छेलाई दिने धेरै कुरा त दिइ नै रहेको छ । तर पनि नागरिकमा चरम असन्तुष्टिको कारण के हुनसक्छ भने २०४७ सालको व्यवस्थाले बहुदलीय व्यवस्थाको सृजना गर्यो । तर, २०७२ सालको संविधान पछाडि भने हामी बहुलवादी समाजमा प्रवेश गर्यौँ । बहुदलीय र बहुलवादीमा फरक छ । अहिले हामी बहुलवादीमा छौँ । यसले कमी कमजोरीका बाबजुद धेरै कुरा दियो । विकास निर्माणदेखि जनताको जीवनस्तरको कुरा अनि चेतनाको स्तरको कुरा त संसारको कुनै कुनाकोभन्दा कम छैन । त्यसकारण आजभन्दा तीस वर्ष आगाडि मान्छेमा किन त्यस्तो धेरै असन्तुष्टि थिएन भन्दा उनीहरु सीमित घेरामा बाँचेका थिए । तर, आज हामी आफूलाई वैश्विक नागरिककारुपमा हेर्छौँ । 

लोकतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको राजनीतिक पार्टीले नै हो । राजनीतिक पार्टीको हैसियत र संरचना पनि नागरिकको चेतना सरह नै हुन्छ । दार्शनिकरुपमा भन्ने हो भने मान्छेको प्रारम्भिक स्वभाव लोभीपापी नै हुन्छ । प्रत्येक व्यक्ति लोभीपापी नै हुन्छ । त्यै लोभीपापीको झुण्डकोरुपमा कहिलेकाहीँ राजनीतिक पार्टी देखिन सक्छ । नेताको पहिलो गुण भनेको कार्यकर्तालाई आफ्नो साथमा राख्ने हो । ठीक होस, बेठीक होस्, राम्रो होस्, नराम्रो होस् त्यो त पछाडिको कुरा भयो । उसका साथमा कार्यकर्ता भएनन् भने त ऊ नेता नै भएन नि उसका साथमा कार्यकर्ता भए भने उसले यो गर्न सकिएन भन्न पनि पाउँछ । यो गरेको नराम्रो भएछ भन्न पनि पाइन्छ । उसको साथमा कार्यकर्ता भएनन् भने उसलाई कस्ले गन्छ र ? नेता भएर सोच्दा पहिलो कुरा भनेको आफ्नो साथमा कार्यकर्ता पछि लगाउने । ठीक, बेठीकको कुरा त्यहाँ आउँदैन । जब आफ्नो साथमा कार्यकर्ता हुन्छन् ऊ नेता हुन्छ र नेता बनेर ठडिन्छ अनि मात्र उसले बोल्न सक्छ कि यो राम्रो भयो, नराम्रो भयो, यो गर्छु, यो गर्दिन । नत्र त उसलाई कसैले गन्दैन । त्यसकारण समाजको चेतनाको स्तर जुन तहमा हुन्छ राजनीतिको तह पनि त्यसै अनुसारको हुने हो ।

लोकतन्त्रका कारण धेरै उपलब्धि 

विश्लेषण गरेर हेर्दा हामीले धेरै कुरा पाएका छौँ । धेरै उपलब्धि भएको छ र आजभन्दा तीस वर्ष अगाडि नेपालीले आफूलाई जुन स्तरमा सोच्थ्यो, चेतनाको स्तर जे थियो, खाडीको देशमा गएर भए पनि जुन जीवनस्तर थियो त्यो त कता कता परिवर्तन भएको छ । अहिले नेपालको धेरै जसो गाउँमा लगाएको पहिरन लगाएर अहिले न्युयोर्क जानसक्छ । आजभन्दा पन्ध्र वर्ष अगाडि अमेरिका जान एक महिना अगाडि लुगा किन्न जानु पर्थ्याे । 

असन्तुष्टिको कुरा गर्दा अहिले संसार नै रिसाएको छ । सामाजिक सञ्जाल, सूचना प्रविधिमा पहुँच आदिले गर्दा तपाईँसँग सबै सूचना छ । यसले गर्दा म संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट किन भइनँ, संसारको उत्कृष्ट सुशासन हामीकहाँ किन भएन भनेर प्रश्न गर्ने जमात छ हामीकहाँ अहिले । बहुलवादी समाजको सुन्दरता नै यही हो । त्यसकारण यो असन्तुष्टि पनि हुनै पर्छ भन्छु । यो असन्तुष्टिले व्यवस्था परिवर्तनको कुरा गर्दा हामी प्रजातन्त्रमा छौँ र प्रजातन्त्रको विकल्प भनेको उत्कृष्ट प्रजातन्त्र हो । यो असन्तुष्टिले लोकतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने मूल तत्व भनेको राजनीतिक दल भएको हुँदा राजनीतिक दलमा सुधार हुने खालको विस्फोट हुनुपर्यो । अर्को क्रान्ति त्यसरी हुनुपर्यो । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो आदर्श अनुसार काम गर्नुपर्यो । भन्ने एउटा गर्ने एउटा गर्नु भएन । सुधार त्यतातिर हुने हो । सुधार हुने ठाउँ त्यतातिर छ । 

अब दलहरुले आफूलाई सुधार नगरि उपाय नै छैन । अहिले राजनीतिमा आइरहेको नयाँ पुस्ताले राजनीति यसरी चल्दैन भन्ने सन्देश दिइसकेको छ । राजनीतिमा भएको २००७ सालदेखिको पुस्ता अब एक/दुई वर्षभन्दा बढी त जाँदैन । सबै पार्टीमा त्यस्तै देखिन्छ । अर्को पुस्ता सूचना प्रविधि तथा विश्वका बारेमा पनि जानकार होला, रिसाएको संसारको पनि उसले अवलोकन गरिरहेको होला । त्यसकारण राजनीतिक पार्टीहरुलाई अझ बढी प्रजातान्त्रिक गर्ने र लोकतन्त्रलाई अझ बढी कार्यान्वयन गर्ने, अझ बढी क्रियाशील बनाउने र लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षलाई समेटेर सुशासन दिने हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य उज्जवल छ ।

सङ्घीयतामा वास्तविक सरकार भनेको प्रदेश सरकार हो । केन्द्रीय सरकारको भूमिका अत्यन्त साँघुरो हुन्छ र नीतिगत तहमा मात्रै हुन्छ । सेवा प्रवाह केन्द्रित धेरै कुराहरु स्थानीय सरकारले गर्छ । तर, प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता सुरु नै हुन सकेन । त्यसकारणले यसो भएको हो । अहिलेको मिटरब्याज पीडितको समस्या पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले नै सम्हाल्न सक्नुपर्थ्याे । प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने, अर्थतन्त्रको मियो बनाउने, रोजगारीका हजारौँ, लाखौँ अवसर सृजना गर्न सक्ने व्यवस्था हो सङ्घीय संरचना भनेको । त्यो हुन सकिराखेको छैन । त्यो  किन त भन्दा अझै पनि हामी सङ्घीयता ठीक, बेठीक र सङ्घीयता चाहिन्छ, चाहिँदैन भन्ने विवादमा नै  अल्झिरहेका छौँ ।

चुनाव भएर पाँच वर्ष भइसक्दा पनि अझै पनि सङ्घीयता ठीक कि बेठीक भनेर अल्झिने हो भने प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने काम कहिले गर्नुहुन्छ ? यसकारण यो सङ्घीयता चाहिँदैन भन्ने पाखण्ड रोक्नुपर्यो । जस्ले सङ्घीयता चाहिँदैन भनेर चुनाव जितेर आएका छन् तिनीहरुलाई म चुनौतीका साथ भन्छु तपाईँहरु भोलि बिहानै संसदमा सङ्घीयता खारेज गर्ने प्रस्ताव टेबल गर्नुस् अनि बल्ल देशमा सङ्घीयताको बहस सुरु हुन्छ । आजसम्म नौटङ्की मात्र भएको छ । त्यसकारण यो नौटङ्की बन्द गर्नुपर्छ र दूधको दूध पानीको पानी हुनुपर्छ । सङ्घीयताभन्दा सुन्दर, लोकतन्त्रभन्दा सुन्दर शासन पद्धति सुधार गर्न अरु केही हुँदैन । तर, सबै पाखण्डी र नौटङ्कीहरुले राजनीतिलाई व्यवसाय बनाएका कारण यो अवस्था आएको हो ।  

(संविधानविद् एवम् अधिवक्ता डा. शर्मासँगको कुराकानीमा आधारित ।)

अन्तिम अपडेट: असार ७, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

डा. रुद्र शर्मा

डा. शर्मा सङ्घीयताविद् हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया