कर असुलीका लागि संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्दै काठमाण्डाै महानगर

 जेठ १२, २०८० शुक्रबार ६:४८:२३ | रासस
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - काठमाण्डाै महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सम्पत्ति कर र बहाल कर बुझाए/नबुझाएको, व्यवसाय दर्ता र नवीकरण भए/नभएबारे बुझ्न अनुगमन गर्ने भएको छ । वडास्तरीय संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्नका लागि कामपा राजस्व विभागले ३२ वटै वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हाे । 

अनुगमनका क्रममा अनलाइन राजस्व दाखिला प्रणालीबाट कर दाखिला गर्न प्रोत्साहन गर्न, प्रणाली सञ्चालनका विषयमा जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरिएको कामपा राजस्व विभाग प्रमुख धुव्र काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । 

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी परिचालन हुने अनुगमनका लागि यही जेठ १ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको थियो । तोकिएको दिनमा सम्बन्धित करदाताहरुको स्थलमा पुगेर सम्पत्ति कर, बहाल कर र व्यवसाय दर्ता नवीकरणको फारम भरिनेछ । यस क्रममा आवश्यक कागजातहरुको प्रतिलिपिसमेत लिइनेछ । यसरी भरिएका विवरण फारामहरु हरेक दिन वडा कार्यालयमा बुझाइनेछ । वडा कार्यालयमा प्राप्त भएका फारामहरु कम्प्युटरमा इन्ट्री गराएर प्रमाणपत्र तथा कर चुक्ता जारी गरिनेछ । यसबापत तिर्नुपर्ने कर तथा राजस्व सम्बन्धित करदाताहरुलाई अनलाइन प्रणालीबाट तिर्न लगाइनेछ । 

अनलाइन प्रणालीबाट राजस्व भुक्तानी नगर्ने करदाताहरुलाई कर बुझाउन र प्रमाणपत्र तथा कर चुक्ता बुझ्न वडा कार्यालयमा नै बोलाइनेछ । कामपा क्षेत्रभित्र भएका बहाल कर तिर्नुपर्ने करदातालाई अनुरोध गर्दै राजस्व विभागले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार बहाल रकमका क्षेत्रमा लाग्ने बहाल कर पालिकाको मात्र अधिकारमा रहेको भन्दै त्यहीअनुसार बुझाउन आग्रह गरिएको छ । 

राज्यको मूल कानुन संविधान, सङ्घीय कानुन (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४) मा पालिकाले बहाल कर लिने विषयमा कतै व्यक्ति तथा संस्था भनेर छुट्याएको छैन । नेपालको संविधान, २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, कामपाको राजस्व ऐन, २०७५ र बहाल व्यवस्था निर्देशिका २०७९ बमोजिम उल्लेख गरिएको प्रमुख काफ्लेले बताउनुभयो ।

संस्थागत बहाल कर नेपाल सरकारका निकायले सङ्कलन गरिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै, ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा, ५७ ९४० र अनुसूची ८ मा घरबहाल कर सङ्कलन गर्ने व्यवस्था पालिकाको एकल अधिकारमा रहेको काफ्लेले स्पष्ट पार्नुभयो । संविधानको धारा, ६० मा पालिकाले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र उठाउन सक्ने व्यवस्था  छ। 

अन्तिम अपडेट: बैशाख १३, २०८१

तपाईको प्रतिक्रिया