काठमाण्डाै – कोशी प्रदेश नामकरण भएपछि उत्पन्न विवाद समाधान गर्न प्रदेश सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको छ । कोशी प्रदेश नाम राखेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेर आन्दोलन गर्दै आएका पहिचानवादीसँग वार्ता गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको हो । 

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्वोको नेतृत्वमा रहेको वार्ता समितिमा सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी र सरकारका प्रवक्ता भक्तिप्रसाद सिटौला रहनुभएको मुख्यमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार महेन्द्र विष्टले जानकारी दिनुभयो ।

गएकाे फागुन १७ गते प्रदेश सभा बैठकले प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ राख्ने प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेपछि त्यसको विरोधमा पहिचान पक्षधरहरू आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनकै क्रममा चैत १० गते पदम लिम्बुको मृत्यु भएको थियो । लामो समयदेखि आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै आएको प्रदेश सरकारले हिजो मङ्गलवार माओवादी सरकारबाट बाहिरिएर अल्पमतमा परेसँगै वार्ता समिति गठन गरेको हो । 

यसैबीच नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको राजीनामा माग गरेको छ । कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले विज्ञप्ति जारी गर्दै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गर्नुभएको हो । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गर्नुभएको छ । अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याए प्रदेशमा झन् अस्थिरता थपिने भन्दै कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिन माग गरेको छ ।