काठमाडौं – रामेछापको मन्थली नगरपालिका १२ का शंकर खड्कालाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको गुनासो फस्र्यौटमा चित्त बुझेन । चित्त नबुझेपछि उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापबाट उजुरी दर्ता गराउनुभएको छ । उहाँको उजुरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिसम्म आइपुगेको छ । 

भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्ला सहित कम प्रभावित विभिन्न जिल्लाका इकाइमा दर्ता भएका पत्र यसैगरी केन्द्रमा रहेको पुनरावेदन समितिमा आउने गरेका छन् ।

प्राधिकरणमा अहिलेसम्म २ लाख ३७ हजार गुनासा दर्ता भएकोमा २ लाख ५ हजारको पुनरावलोकन भैसकेको छ । तीमध्ये १ लाख २९ हजारको छुट तथा पुःनजाँच सर्वेक्षण भएको छ । प्राधिकरणको आदेश वा निर्णयमा चित्त नबुझे पुनरावेदन समितिमा उजुरी गर्न सकिने प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार लाभग्राहीमा नपरेका वा पूर्ण लाभग्राहीमा पर्नुपर्ने तर आशिंकमा परेका कारण असन्तुष्ट भएका भूकम्प प्रभावित जिल्लाका नागरिकले पुनरावेदन गर्न सक्छन् । 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुनरावेदन कार्यविधि २०७३ मा प्राधिकरण र मातहतका निकायबाट भएका निर्णयमा चित्त नबुझेका गैरलाभग्राहीले उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कार्यविधिमा गैरलाभग्राहीमा परेको थाहा पाएको ३५ दिनभित्र उजुरी गर्न सक्ने उल्लेख छ । पुनरावेदन कार्यविधि २०७३ साल जेठमा जारी भएको हो । 

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐनको दफा २६ मा भएको व्यवस्था अनुसार पुनरावेदन समिति गठन भै काम समेत सुरु भएको छ । प्राधिकरणमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय पुनरावेदन समिति छ । समिति गठन भएको झण्डै २५ महिनापछि असारदेखि काम सुरु भएको हो । गुनासो फस्र्यौटपछि गैरलाभग्राहीमा पर्ने सबैले प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्छन् ।

अहिलेसम्म समितिमा १५ सयभन्दा बढी पत्र प्राप्त भएका छन् । तीमध्ये दुईसयको प्रारम्भिक छानविन गरी प्रमाण बुझ्ने आदेश समेत भैसकेको छ । प्राधिकरणबाट प्रमाण बुझेपछि सुनुवाई र छिनोफानो हुने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुनरावेदन समितिका सचिव दिपक भण्डारीले बताउनुभयो । 

गैरलाभग्राहीका उजुरीमा न्यायिक प्रकृयाबाट छिनोफानो हुने भएकाले पुनरावेदन समितिको निर्णय भने अन्तिम हुनेछ । उजुरीकर्ताको पक्षमा निर्णय भए उसले अरु लाभग्राही सरह नै अनुदान पाउने छ भने विपक्षमा निर्णय भए पनि चित्त बुझाउनुपर्ने समितिका सचिव भण्डारीले बताउनुभयो ।