संविधान जति संशोधन गर्‍याे त्यतित्यति जैविक हुँदै जान्छ

 असोज २, २०८० मंगलबार १३:२०:९ | अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली
unn.prixa.net

नेपालमा संविधान सभाले संविधान जारी गर्नु भनेको ऐतिहासिक क्षण थियो । विश्वका २ सय १९ देशमध्ये २२ वटा देशमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको छ । त्यसमध्येको नेपाल एक हो । र यो संविधानले के दियो भन्ने सन्दर्भमा हिजो राजतन्त्रात्मक र एकात्मक शासन पद्धति रहेको देशमा सङ्घीय शासन पद्धति आयो । यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । अर्को संविधानले सम्बोधन गरेको भनेको समावेशी लोकतन्त्र पनि हो । यो दुई वटा सिद्धान्तबाट संविधान आयो । राजामहाराजामा देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता या सार्वभौमिकता निहित रहने भन्ने थियो । तर, अब नागरिकमा सार्वभौमसत्ता निहित भयो । राजतन्त्रबाट अब गणतन्त्रात्मक देशकारुपमा परिणत भयो । धर्मनिरपेक्षता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, नागरिकका लागि ३१ वटा मौलिक हक पनि यो संविधानले कायम गरेको छ । पहिलेको संविधानमा यो व्यवस्था थिएन ।

स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार गरी तीन तहको सरकार बन्यो । तीन तहको संसद् सभा पनि बन्यो । न्यायपालिका भित्र पनि संवैधानिक इजलासको रुपमा जसले तीन तहका सभा/संसद्ले कानुन बनाउँछ त्यो कानुनलाई संविधानतः परीक्षण गर्ने वा संविधानसँग बाझियो भने त्यसलाई बदर गर्ने काम पनि भएको छ । समावेशिताको कुरा गर्दा संवैधानिक आयोगहरु अहिले १३ वटा छन् । पहिले यति धेरै थिएनन् । सात वटा सीमान्तकृत वर्ग जस्तै महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम आयोग गठन भएको छ । यो पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । 

संविधानले दिन बाँकी केही छैन 

सङ्घीय र समावेशी शासनमा गएपछि संविधानले दिन बाँकी भने केही पनि छैन । नागरिकमा निहित सार्वभौमिकता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यो संविधानले दिएको छ । नागरिकको घरदैलोमा पालिकाको सरकार पनि गयो । सीमान्तकृत वर्गको मान्छे त्यो मान्छे पालिकामा प्रतिनिधित्व हुने, सहभागी हुने, निर्णय प्रक्रियामा जाने, प्रादेशिक तहको सरकार र संसदमा जाने, सङ्घीय सरकार र सङ्घीय संसदमा जाने, सहभागी हुने, प्रतिनिधित्व गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने यो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । 

शिक्षाको सन्दर्भमा उच्च शिक्षा पनि बिस्तारै निःशुल्क हुँदै गएको छ । स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने कुरा, रोजगारीको कुरा, खाद्यान्नको कुरा, खाद्य सम्प्रभुताको कुरा, दलितको हक, छुवाछुतविरुद्धको हक, श्रम अधिकारको कुरा, महिलाको प्रजनन अधिकारको कुरा, समानताको कुरा, जीवनको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, शिक्षाको सुनिश्चितताको कुरा, व्यक्तिको गोपनीयताको हकको कुरा, सूचनाको हकको कुरा त्यसकारण यति धेरै अधिकारको कुरा संविधानले प्रदान गरेको हुनाले केही पनि भएन भन्ने कुरा होइन । यसलाई  अहिले कार्यान्वयनको खाँचो छ ।

संविधान पालनमा दलहरु इमानदार देखिएनन्

संविधानको पालनामा दलहरु अझै पनि इमानदार देखिएका छैनन् । यसमा दुई/तीन वटा कुराहरु छन् । राजनीतिक संस्कार र संवैधानिक नैतिकता दलहरुले पालना गरे भने संविधान कार्यान्वयनमा सहजता हुन्छ । आठ वर्षको भोगाइ हेर्ने हो भने संविधान लागू भएको दिनदेखि नै दलहरु र सरकार भने जिम्मेवार देखिएनन् । 

२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो । २०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहको संसद् र सरकारको निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर संविधानमा लेखियो । तर, शुरुकै अवस्थामा दलहरु, सरकार र प्रतिपक्षी दलले तोकिएको मितिमा चुनाव गर्ने कुरामा अलमल गरे । त्यसमा पनि सङ्घीय संसद्को चुनाव हुने वा पालिकाको चुनाव हुने भन्ने कुरामा अलमल भयो । हामीले आफ्नो पहलमा पालिकाको चुनाव पहिला हुनुपर्छ भनेर रिट हाल्यौँ ।

सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्यो र पालिकाको चुनाव गर्नैपर्यो ।  त्यसपछि फेरि चुनाव होला जस्तो लागेन । त्यसपछि फेरि हामी सङ्घीय संसद्, राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपति र प्रादेशिक संसद्को पनि चुनाव माघ ७ गतेभित्र हुनुपर्छ भनेर सर्वोच्चमा गयौँ । सर्वोच्चले सबै तहको चुनाव माघ ७ गतेभित्रै गर भनेर परमादेश जारी गर्यो । त्यसपछि २०७४ मंसिर ४ गते चुनाव सम्पन्न भयो । त्यसपछि तीनै तहमा सभा बन्यो । संसद् बन्यो ।

सरकार गठन भयो । समावेशिता पनि कार्यान्वयन हुँदै गयो । फेरि चुनाव भएर सरकार बनाउने कुरामा पनि संसद्को अधिवेशन बोलाएर ३५ दिनभित्र सरकार बनाउनुपर्ने, संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने, राष्ट्रपतिकोमा जानुपर्नेमा संसद्को अधिवेशन नै नबोलाइकन, संसदीय दलको नेता नै चयन नगरिकन, संसद्को शपथ नै नगरिकन एकैपटक राष्ट्रपतिकोमा सरकार बनाउन गए । त्यसकोविरुद्धमा हामी लगायतले आवाज उठायौँ । आवाज उठाउँदा उठाउँदै पनि जबरजस्ती सरकार बनाइयो । बहुमतको सरकार थियो । त्यसपछि फेरि संयुक्त सरकार बन्यो । त्यसपछि फेरि संसद् विघटन भयो । सर्वोच्चमा गएपछि फेरि संसद् पुनर्स्थापना भयो । फेरि अर्को पटक विघटन भयो । फेरि पुनर्स्थापना भयो । आखिरमा संविधानको धारा ७६ (१) देखि (५) सम्मका सरकारहरु बने । चार किसिमका सरकार बनेर अन्तिममा शेरबहादुर देउवा सदस्यको नाताले १ सय ४६ संसद्को बहुमत बोकेर सर्वोच्चको परमादेशले सरकार बन्यो ।

संविधानमा लेखिएको भनेको त कमा पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । कमा भनेको पनि जनताको आदेश हो, जनताको इच्छा हो, सबै हो । त्यसै अनुसार संविधान बनेको हुन्छ । यदि कमा पनि पालना गरेन, धारा नै चाहिँदैन भन्यो भने जनता माथिको मानमर्दन हुन्छ । जनताको उपहास हुन्छ । सार्वभौमसत्ताको उपहास हुन्छ । सर्वाभौम जनताप्रति राजनीति गरेको ठहरिने छैन । जस्तो अमेरिकामा राष्ट्रपति ओबामाले शपथ लिँदा क्रमबद्ध नभएका कारण फेरि दोहोर्याएर शपथ लिनु पर्यो । तर, हामीकहाँ उपराष्ट्रपतिले शपथ लिँदा हिन्दी भाषामा लिनुभयो । त्यसका लागि फेरि सर्वोच्चमा जानु पर्यो । अदालतले नेपाली भाषामा नै शपथ लिनपर्छ भनेर व्याख्या गर्नुपर्यो । यसअर्थमा दलहरुको इमानदारिता यसकारण संविधान जारी भएको दिनदेखि नै छैन । संविधान जारी भएको दिनदेखि नै दलहरुले संविधानलाई क्षतविक्षत बनाउँदै जानुभयो । संवैधानिक नैतिकता देखाउनु भएन । संविधानमा लेखिएको कुरा पालना गरिएन भने त्यो सीमित सरकार पनि हुँदैन । संवैधानिक सर्वोच्चतालाई पनि त्यसले मानेको हुँदैन । त्यसकारण दलहरुमा शुरुमा त्यो राजनीतिक संस्कारको खाँचो थियो । शुरुमा उहाँहरुले त्यो देखाउनु भएन । अहिले पनि त्यो देखिँदैन । अझै पनि दुई/दुई पटक संसद् विघटन, सरकार निर्माणमा दोस्रो पटक पनि संसदबाट नभइ सिधै राष्ट्रपतिकहाँ गएको देखियो । फेरि दोस्रो पटक पनि २०७९ को चुनावपछि यो कुरा उठेपछि बल्ल संसद्को अधिवेशन बोलाएर संसदको शपथ लिएर गएको देखियो । पहिलो चुनावको पाँच वर्ष त अदालतले ब्युँझाएर, सच्याएर, संसदको पुनर्स्थापना गरिदएर एउटा लाइनमा आउने काम भयो । अहिले भएको तीन तहको चुनावपछि पनि कोशी प्रदेशमा त्यो समस्या देखियो । 

कोशीमा अहिले के समस्या देखियो भने त्यहाँ बहुमतको सरकारको कसैको पनि बन्ने भएन । बहुमतको सरकार प्रदेश तथा संघमा पनि बन्ने स्थिति देखिएन । त्यसैले धारा ७६ (१) र धारा १६८ (१) कामै नलाग्ने भयो । यसको प्रयोग नै भएन । संयुक्त सरकारको लागि धेरै दलहरु मिल्नुपर्यो । यसो गर्दा बार्गेनिङ भयो । बार्गेनिङ हुँदा यो समस्या आइरह्यो । यो समस्या केन्द्रमा पनि छ । अहिले पनि तेस्रो स्थानको दलले सरकार चलाइरहेको छ । कसैले बहुमत पनि ल्याउन सकेनन् भने ठूलो दलले पनि सरकार बनाउन सकेन । अरु प्रदेशहरुमा पनि ठूला पार्टीहरु त छन् तर सरकार बनाउन नसक्दा मिलिजुली सरकारमा जानुपर्यो । 

कोशी प्रदेशमा त झन कुनै पनि दलको बहुमत आएन । संयुक्त सरकार बनाउनुपर्ने भयो । संयुक्त सरकार त बन्यो तर, सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिँदा विश्वासको मत लिनपर्ने भयो । विश्वासको मत लिन जब संयुक्त सरकार असफल हुन्छ त्यो भनेको धारा १६८ को (२) हो । त्यस अनुसार सरकार बनेन वा वैधता भएन अनि विश्वासको मत पनि लिएन भने अर्को धारा सक्रिय हुनुपर्ने ठाउँमा कोशी प्रदेश प्रमुखले त्यही धाराबाट फेरि सरकार बनाउ भनेर भन्नुभयो । जब सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दुई/दुई वटा मुद्दामा बहुमतको सरकार असफल भयो भने संयुक्त सरकार, संयुक्त सरकार असफल भयो भने ठूलो पार्टीको सरकार र त्यसपछि सदस्यको सरकार बन्ने भन्ने अवधारणा संविधानमा राखियो । त्यही अवधारणा हामीले प्रदेशहरुमा पनि लग्यौँ । त्यसमा सकभर बहुमत तथा संयुक्त सरकारले विघटन नै गर्न नहुने भन्ने अभ्यास बेलायतको फिक्स टर्म पर्लियामेन्टबाट ल्याएका थियौँ । २०१५ सालको संविधान बनाउँदा हामीले त्यो ल्याएका थियौँ । त्यो र हिजो मनमोहन अधिकारीको विघटनले् सात/सात वटा सरकार जन्मियो । यसमा सांसद खरिदबिक्री भयो । सांसदलाई सिङ्गापुर लगियो । होटलमा बन्धक बनाइयो । त्यो तितो अनुभवले अब अन्तिमसम्म सरकार जन्मँदासम्म विघटन चाहिँ त्यसै गर्नुहुन्न भनेर प्रावधान राखिएको थियो । तर, पनि विघटन त भयो । कोशीको अवस्थामा पनि विघटन नै हुनसक्थ्यो । तर, विघटनमा गएन । 

दलीय स्वार्थले संविधानको पालनामा समस्या 

दलहरु लोकप्रिय भएको भए कसै न कसैको बहुमत आउँथ्यो । हामीले यो कोणबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । बहुमत किन आएन त ? यत्रो सात वटा प्रदेशमा पनि बहुमत आएन । सङ्घीय संसदमा पनि बहुमत आएन । त्यो भनेको देश हाँक्न सक्ने, संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्ने लोकप्रिय नेताहरु, लोकप्रिय पार्टी जनतालाई बुझाउन सक्ने कोही पनि देखिएनन् । 

बहुमत नआएपछि मिलिजुली सरकार बनाउनु पर्यो । मिलिजुली सरकार बनाउने भनेको राम्रा मन्त्रालय, राम्रो मन्त्री छान्नुपर्ने भयो । त्यसो हुँदा बार्गेनिङ हुने भयो । त्यसो नगर्दा गणितीय खेल नमिल्न सक्छ । यसलाई मिलाउँदा यो समस्या आएको हो । कोशी प्रदेशमा पनि बहुमतमा गठन भएको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेर अनि प्रमुखले पनि अर्को धारामा जानुपर्नेमा फेरि संयुक्त सरकार नै बनाउँ भन्दा त्यसको विरुद्धमा पनि उजुरी परेन । सर्वोच्चले पनि केही कुरा नभनिकन जहाँबाट शुरु भयो त्यहीँबाट गर भनेर व्याख्या गर्यो । दोस्रो मुद्दामा फेरि त्यही धाराबाट संयुक्त सरकार नै बन्दाखेरी उसले विश्वासको मत लिन सकेन । सहजरुपमा सकेन । तर, अध्यक्ष मण्डलले टाइब्रेकिङ गरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा आयो । टाइब्रेकिङको यो अवधारणा अमेरिकी अवधारणा थियो । त्यो भारतमा पनि आयो । त्यसलाई हामीले नेपालमा पनि ल्याएका थियौँ । अमेरिकामा सिनेटको टाइब्रेकिङ थियो । कमला ह्यारिसको ३१ पटकसम्म टाइब्रेकिङ थियो । सय सिटको सिनेटमा ५०/५० सिटलाई टाइब्रेकिङ मान्यो । उपस्थिति हो कि त्यो सङ्ख्या नै हो भन्दा पहिला उपस्थिति हो भनियो । सयमा ४८ भएको हुनाले यो टाइब्रेकिङ हुँदैन भनियो । पछि सयको टाइब्रेकिङ कति हो भन्दा ५०/५० हो भनियो । उपस्थिति होइन भनेर त्यहाँ ५० लाई जता पनि जानसक्ने टाइब्रेकिङ भनेर २३ पटकका उपराष्ट्रपति जुन सिनेटका अध्यक्ष थिए तिनीहरुले गरेका थिए । कमला ह्यारिसले त त्यो अभ्यास ३१ औँ पटकसम्म गर्नुभएको थियो । त्यो अभ्यासलाई हामीले पनि यहाँ ल्याएका थियौँ । मैले बहसका क्रममा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा त्यो कुरा पनि राखेको थिएँ । तर सर्वोच्चको फैसलमा पनि यो कुरालाई हेक्का राखेर गरिएन । त्यो नआएको कारणले अहिले पनि ठूलो दलको सरकार त बनेको छ । विश्वासको मतको सङ्कट फेरि हुनसक्छ । विश्वासको मत लिएन भने कामचलाउ सरकार हुन्छ । कामचलाउ सरकार भयो भने फेरि सदस्यको सरकार बन्न सक्छ । सदस्यको सरकारलाई त पहिले नै बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ । त्यो पनि बनेन भने मध्यावधितर्फ जानुपर्छ । यो संयुक्त सरकारमा २०५२ सालको सरकारमा जुन अभ्यास भएको थियो त्यो विकृति अहिले पनि आयो । 

संविधान अनुसार कानुन बन्न बाँकी

संविधान अनुसार अहिले पनि १ सय ८१ वटा कानुन बन्न बाँकी छ । संविधान लागू भएको मितिबाट नै तीन वर्षभित्रमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने गरी हामी कानुन बनाउँछौँ भनेर सबै दलले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तीन वर्षमा मौलिक हक कार्यान्वयमा झण्डै ३५/४० वटा कानुन ल्याउनुपर्नेमा झण्डै १६ वटा मात्र कानुन बन्यो । त्यसपछाडिको कानुन बनेकै छैन । एकातर्फ यस्तो छ भने तीन तहको सरकार बनेपछि अहिले पनि १ सय ८१ वटा कानुन बनाउनुपर्ने छ । कानुन नबनाइ जनतालाई सेवा दिन सकिन्छ र ? मौलिक हकको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पाँच वटा मौलिक हकमा भने कानुन नै बनाउनु पर्दैन । जस्तो ज्येष्ठ नागरिकको हकमा भने कानुन नै बनाउनु पर्दैन । पहिले नै ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६४ आइसकेको हुनाले त्यो बनाउनु परेन । यसमा सीधै संविधान कार्यान्वयन गरे हुन्छ । अरु चार वटा पनि त्यस्तै छन् । अरु २६ वटा मौलिक हकको भने सङ्घीय सरकारले कानुन नबनाइकन कार्यान्वयन हुँदैन । ती मौलिक हकमा प्रदेश तथा स्थानीयको पनि अधिकार छ कानुन बनाउने भन्दिएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो ।

मौलिक हक जति सङ्घीय सरकारलाई छोडियो । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न ३५/४० वटा कानुन बनाउनुपर्ने ठाउँमा नबनाउँदा मौलिक हक कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? ऐन बनाउनु पर्यो । ऐनले तोकिएबमोजिम भन्ला । ऐनले नियमावली, कार्यविधि भन्ला यसो गर्दा कानुन भनेको जहिले बनाए पनि हुने चिज होइन । संविधान जारी हुनासाथ अविलम्ब हुनुपर्थ्याे । अझ तीन वर्ष त हामीले एउटा समयावधि तोकेका थियौँ । समयावधि तोक्दा पनि त्यो अवधिमा पनि कानुन बन्दैन भने सबै तहमा सभा, संसद्लाई गम्भीररुपमा संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न त उठ्यो नि त । संवैधानिक नैतिकता भनेको यही हो । संविधानले गर्नु भनेको कुरा गरेन भने उहाँहरुमाथि संवैधानिक नैतिकताको कुरा उठ्छ । त्यो न्यायिक पुनरावलोकनको घेरामा पर्न सक्छ । कसैले १ सय ८१ वटा कानुन तुरुन्त ल्याउ भनेर रिट हाल्यो भने पनि परमादेश जारी हुनसक्छ । उहाँहरुले फेरि कानुन नबनाउन सक्नुहुन्छ । अनि कसरी सङ्घीयता, समावशीता यो संविधानको कार्यान्वयन होला भन्ने कुरा किन नगर्ने । 

बहुमतको सरकार भएन । संयुक्त सरकार बन्यो । यसमा धेरै पार्टीहरु भएर सरकार बनाउनु पर्ने अनि कानुन बनाउने कुरामा सबैका आआफ्नै स्वार्थ हुने हुनाले कानुन बन्न सकेन । जति विधेयक गएका थिए संसदमा त्यो पनि त्यसै थन्किएर बसेका छन् । दलको ध्यान सरकार बनाउनतर्फ मात्र केन्द्रित भयो । कानुन बनाउनेभन्दा पनि सरकार बनाउने र शक्तिमा जाने, राम्रा मन्त्रालय छान्ने अनि नपाउँदा कसरी सरकार गिराउने र नयाँ बनाउने भन्नेतर्फमात्र दलहरुको ध्यान केन्द्रित भयो । जनताका दैनिकी समस्या समाधान गर्ने भन्ने कानुन यसकारण बनेन । निजामती ऐन आउन सकेन । शिक्षा ऐन आउन सकेन । यसले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जटिलता आयो । 

संविधानका कारणले यदि सङ्घीयता कार्यान्वयन वा जनताका समस्या समाधान गर्न समस्या परेको भए संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । अहिलेको संविधान जारी गर्दा मैले पाँच सय ठाउँमा त्रुटि भेटाएको थिएँ । ती त्रुटिहरु र संविधानका अप्ठ्यारा हटाउन दुई पटक संविधान संशोधन त गरियो । अमेरिकामा संविधान जारी गरे लगत्तै १२ पटक संशोधन भएको थियो । त्यो भनेको संविधानलाई पूर्णतातिर लैजानलाई संशोधन गर्ने हो । हामीकहाँ जे जे समस्या छन् कार्यान्वयन गर्नमा त्यसको लागि एउटा संविधान सुधार सुझाव अविलम्ब गठन गर्नु जरुरी छ ।

अहिलेको संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा यसको मूल्य मान्यताको महसुस गर्न नसक्नु वा त्यसलाई अनदेखा गर्नु हो । यसमा नेताहरुको क्षमता रहेनछ भन्ने पनि देखियो । सङ्घीयतालाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता हुन्थ्यो भने यो एकदमै राम्रो हुन्थ्यो । गर्न सक्दा सङ्घीयतालाई एकदमै राम्रो मोडल भनिन्छ । तर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यसलाई सबैभन्दा सबैभन्दा नराम्रो मोडल पनि भनिन्छ । 

संविधानको आफू अनुकूलको व्याख्या 

संविधान लेख्दा कसैले आफू अनुकुल व्याख्या गर्न मिल्ने भन्ने कुरा भएन । तर, दलहरु आफू प्रतिपक्षमा रहँदा संविधानको अक्षरशः पालना गर्नपुग्छन् । तर, सरकारमा जाँदा भने संविधानको अनदेखा गर्छन् । संविधानको व्याख्या त हरेक दृष्टिकोणबाट गर्न सकिन्छ । यसको व्याख्या गर्ने सिद्धान्त पनि छ । स्थापित मान्यताहरु पनि छन् । यसमा अध्ययन कति भयो । कस्ले कति बुझ्यो भन्ने हो । संविधान त्यति सजिलै कार्यान्वयन हुन्छ, त्यति सजिलै स्वीकारिन्छ, त्यति सजिलै व्याख्या हुन्छ भन्ने पनि होइन । तर, आम नागरिकले सजिलै बुझ्नसक्ने हुनुपर्छ भन्ने पनि छ । भारतको संविधानलाई वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक संविधान मानिन्छ । त्यस्तै कतिपय संविधानमा सबै कुरा लेखिँदैन । अमेरिकाको संविधान सानो छ । सात वटा धाराबाट पनि अमेरिकाको संविधान बनेको छ । तर २९ औँ पटक संशोधन गर्दै त्यसलाई विस्तार गरिएको छ ।

त्यसमा जनतालाई बुझाउँदै, प्रष्ट्याउँदै गर्ने काम गरियो । तर, त्यही संविधान पनि जनताले अहिले पनि प्रष्ट बुझ्न सक्दैनन् । एउटा संविधान निर्माण प्रक्रिया हुन्छ । अर्को विकास प्रक्रिया हुन्छ । त्यो भनेको अदालतमा मुद्दा परेर त्यसलाई अदालतले प्रष्ट्याउने, बुझाउने काम हुन्छ । अनि बल्ल जनताले बुझ्दै जान्छन् । नेपालमा पनि जनताका धेरै हक अधिकार त संविधानमा राख्न सकिँदैन । भारतमा जसरी ठूलो संविधान बनाइयो हाम्रोमा त्यस्तो बनाएको पनि होइन । यहाँ भनेको न्यूनतम आधारभूत सिद्धान्त, सिद्धान्तका पनि सिद्धान्तहरु छन् । त्यसलाई अर्थ लगाउने आआफ्नो तरिका होला । तर, बाटोहरु प्रशस्त छन् । तर, त्यसो हुाँदा हुँदै पनि प्रतिपक्षले एउटा अर्थ लगाउने र अदालतले व्याख्या गरिहाल्छन नि भनेर एउटा बाटोमा जाने देखिएको छ । यो कारणले यस्तो भएको हो ।

अमेरिकाको संविधान २ सय ५० वर्षको हुँदा त त्यहाँका जनताले अझै बुझ्न सकेका छैनन भने यहाँ आठ/दश वर्षमा सबै बुझिन्छ भन्ने पनि होइन । यसलाई अदालतले व्याख्या गर्ला । संवैधानिक कानुन पनि बन्दै जाला । अहिले सर्वोच्चले एक थान संविधान सबै जनताको घरघरमा पुर्याउनु भन्ने आदेश पनि गरेको छ । जनताले त्यसपछि पढ्लान । बुझ्दै जालान् । बुझ्ने एउटा कुरा होला तर, संविधान त्यति सजिलो विषय भने होइन । जटिल विषय हो । सिद्धान्त नै सिद्धान्त भएको हुनाले अर्थ, अनर्थ सबै लगाउन सकिन्छ । त्यसकारण त्यसको व्याख्या गर्न संवैधानिक इजलास छ । व्याख्या गरेपछि बल्ल पुष्ट्याँइ हुँदैहुँदै गएर जनताले बुझ्लान । 

संविधानमा के-के सुधार जरुरी ?

संविधान आफैँमा निर्जीव वस्तु होइन । यो ढुङ्गा पनि होइन । यसलाई जीवित नै मानिन्छ । यसलाई जति संशोधन गर्यो त्यति त्यति जैविक हुँदै जान्छ । जैविक हुने हुनाले जति संशोधन गर्यो त्यति संविधान टिक्छ भनिन्छ । किनकि संशोधनमा जनताका आवाज हुन्छन्, इच्छाहरु हुन्छन्, जनताको आवश्यकता हुन्छ, समस्या हुन्छन्, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिदृष्य फरक परिसकेको हुन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्दै गएपछि सर्वस्वीकार्य हुँदै जाने र बनाउने अवस्था पनि हुन्छ । यो संविधान जारी गर्दा कतिपय दललाई स्वीकार्य पनि थिएन । तर, ती दलहरु पनि संविधानबमोजिम चुनावमा आए । सरकारमा गए । त्यसकारण अब दुई/दुई पटक चुनाव भइसकेको हुनाले यसको वैधानिकतामा अब प्रश्न रहेन । अब संविधानमा रहेका कतिपय प्रावधानहरुलाई संशोधनमार्फत् जानुपर्ने जरुरी छ ।

अब यो संविधानको संशोधन गर्ने बेला आएको जस्तो लाग्छ । कसरी गर्ने भन्ने कुरामा यसलाई अझै परिमार्जित गर्नको लागि उच्चस्तरीय संविधान सुधार, सुझाव आयोग गठन गर्नु जरुरी छ । त्यो आयोगले एकाध वर्ष अध्ययन अनुसन्धान गर्छ । जनताको घरदैलोमा पुग्छ । जनताको समस्या पहिचान गर्छ । जनताको इच्छा, आकाङ्क्षाहरु तथा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अधिकार अहिलेको संसारमा कस्ता ढंगले चलिरहेका छन् भन्ने अध्ययन गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्छ । यी सबै कुरालाई समावेश गर्दै गएपछि यो सर्वस्वीकार्य पनि हुनसक्छ । अध्ययन, अनुसन्धानमा पनि जनताले बुझ्न सक्ने हुन्छ ।

शासकीय स्वरुपमा पनि यसले सहज तरिकाले अगाडि बढ्न सक्छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका वा तीन तहका सरकार पनि संविधान अनुसारको बाटोमा हिँड्न सक्छन् । त्यसपछि उनीहरुका आआफ्ना जति अधिकार छन् जस्तो अनुसूची (५) मा सङ्घीय सरकारका अधिकार छन्, अनुसूची (६) मा प्रदेश सरकारका अधिकार छन्, अनुुसूची (८) मा पालिकाका अधिकार छन्, त्यो अधिकार अन्तर्गत सबै आफ्ना सभा छन्, संसद् छन् तिनीहरुले आफ्नो कानुन बनाउँछन् । कानुनको कार्यान्वयन फेरि सरकारले गर्छ ।

सरकारले कानुन कार्यान्वयन गर्दै गएपछि १ सय ८१ कानुन बन्न बाँकी भएकामा धेरैजसो विधेयककारुपमा सभा, संसदमा गएका छन् । नगएका फेरि लैजानुपर्ने । लगेका विधेयकलाई सरकार विघटनमा लाग्नुभन्दा जनताको दैनिकी, जीविका चल्ने, समस्या समाधान हुने खालको कानुनहरु तत्काल प्राथमिकतामा राखेर पहिला बनाउनुपर्छ । त्यसपछि दीर्घकालीन असर पर्ने खालका कानुनलाई पछि बिस्तारै लामो, मध्यम र छोटो अवधिको क्यालेण्डर बनाएर एकाध वर्षमा कानुन बनाएर लागू गर्नु जरुरी छ । त्यसले यो संविधान जीवन्त हुनसक्छ । शासन व्यवस्था जीवन्त हुनसक्छ । सङ्घीयता भनेको जादुको छडी पनि होइन । एकैपटक सङ्घीयता उत्कृष्ट मोडलमा जान्छ भन्ने पनि होइन । यसको व्यवस्थापन गर्नु एकदमै खाँचो छ ।  

( ज्ञवालीसँगको कुराकानी बदलिँदाे नेपालमा सुन्नुहाेस् ।)

अन्तिम अपडेट: जेठ १, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली

ज्ञवाली वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया