काठमाण्डाै – गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालबाट वार्षिक १२/१३ खर्ब रुपैयाँको बिजुली निर्यात भई व्यापार घाटाको अवस्था अन्त्य हुने बताउनुभएकाे छ ।

आज मङ्गलवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) सँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले वार्षिक १२/१३ खर्ब रुपैयाँको बिजुली निर्यात हुने र त्याे परिमाणको बिजुली निर्यात गर्न विकास गर्नुपर्ने विद्युत् आयोजनाका लागि लगानीमा समस्या नहुने बताउनुभयाे ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बैंकले विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न नसकेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो कुल लगानीमा २० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिन गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गर्नुभएकाे थियाे । जवाफमा अधिकारीले बैंकसँग लगानीको समस्या नरहेको र १० वर्षमा २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्दा पनि लगानीको समस्या नहुने बताउनुभयाे ।

इप्पानले भने तत्कालै झन्डै तीन हजार सात सय मेगावाट (१५०० आरओआर र २२०० पीआरओआर) क्षमताका आयोजना विकास गर्दा आउँदो पाँच वर्षमा झन्डै पाँच सय ५५ अर्ब, नेपाल–भारतबीच भएको बिजुली निर्यातको सम्झौतासमेत जोड्ने हो भने १० वर्षमा झन्डै दुई हजार ५५ अर्ब र ऊर्जा दशकको घोषणाअनुसार २५ हजार मेगावाट थप उत्पादन गर्ने भएमा तीन हजार सात सय ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीको आवश्यकता पर्ने देखाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले २०० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत मात्र थप गरी कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिरहेकोले त्याे व्यवस्था सबै जलविद्युत् आयोजनामा कार्यान्वयन गरिदिन इप्पानले आग्रह गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको निर्देशनअनुसार निर्माणाधीन अवस्थाको ब्याज आम्दानीलाई लाभांश बाँड्न नमिल्ने र मोराटोरियम प्रियड थप गर्दाको अवस्थामा कर्जा
पुनःसंरचना/पुनःतालिकीकरण भएको मानी १२ दशमलव ५ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्न हतोत्साहित भएको इप्पानको भनाइ छ । यसमा निर्माणाधीन अवस्थाको ब्याज आम्दानीबाट समेत लाभांश बाँड्न पाउने यसअघिकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन इप्पानले माग गरेको छ ।

नेपाली बैंक वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा लगानी गरेको रकमको ब्याज अत्यधिक महँगो भएको भन्दै नेपाल सरकारको जमानतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट नवीनतम वित्तीय उपकरणहरू जस्तैः सोभरियन बन्ड वा ग्रीन बन्ड वा जलवायु बन्डको माध्यमबाट वित्तीय स्रोतको जोहो गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रमा पुनःकर्जाको व्यवस्था गरिदिन पनि इप्पानले अनुरोध गरेको थियो । जवाफमा गभर्नर अधिकारीले बन्डको विषय अर्थ मन्त्रालयको भएको तर राष्ट्र बैंक त्यसमा सहजीकरण गर्न तयार नै रहेको बताउनुभयाे ।

१० वर्षमा २५ हजार मेगावाट उत्पादन र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने राष्ट्रिय चाहनालाई पूरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीको रूपमा समेत लगानी गर्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि आवश्यक हेजिङ, लगानी तथा लाभांश र लगानी फिर्तासम्बन्धी नीति नियम सहज, छिटो र पारदर्शी बनाइदिन पनि इप्पानले गभर्नरसँग अनुरोध गरेको छ ।

त्यस्तै इप्पानले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकामा जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम भार १०० प्रतिशत कायम गरिएकोमा यसलाई घटाएर सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको हकमा ५० प्रतिशत र निर्मााणाधीन आयोजनाको हकमा ७५ प्रतिशत कायम गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ । बाढी, पहिरोबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाहरू पुनःनिर्माण तथा निर्माण सम्पन्न गर्न र यी आयोजनाहरू रुग्ण हुनबाट बचाउन ब्याज अनुदान/पुनःकर्जा, ब्याज पुँजीकरण, कर्जा पुनःसंरचना तथा मोराटोरियम प्रियड थप गर्ने लगायतका आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिदिन पनि इप्पानले गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गरेको छ ।

इप्पानले बाढी प्रभावित आयोजनालाई सम्बोधन गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ । गभर्नरले आयोजनालाई राहत दिने विषय राष्ट्र बैंकले अघि बढाइसकेको बताउनुभयाे ।

भेटमा गभर्नर अधिकारीसँगै डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट र देव कुमार ढकाल लगायत सहभागी थिए भने इप्पानका तर्फबाट अध्यक्ष कार्कीसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं, उपाध्यक्ष रामप्रसाद आचार्य र उत्तम भ्लोन लामा, महासचिव बलराम खतिवडा, सदस्य सुसन कर्माचार्य र कुवेरमणि नेपाल सहभागी थिए ।