देशमा नयाँ संविधान जारी भएको आठ वर्ष भएको छ । २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि नागरिकले आफ्ना हकअधिकार सुनिश्चित हुन्छ भन्ने ठानेका थिए । तर, संविधानमा लेख्दैमा त्यसको कार्यान्वयन हुने भन्ने कुरा होइन । अहिले पनि संविधानमा लेखिएका कतिपय कुराहरु कार्यान्वयन भएका छैनन् । संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकका कुराहरु लागू हुन सकेको छैन ।

तर, यसो भन्दैमा २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि केही पनि भएको छैन भन्ने पनि होइन । देशमा गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता कुराहरु लागू भएका छन् । संविधानअनुसार दुईपटक तीन तहको चुनाव भएका छन् । महिला, जनजाति, सीमान्तकृतहरुको आवाज सुनिन थालेको छ । उनीहरुको हक, अधिकार सुनिश्चित भएको छ । मानिसहरुले आफ्ना आवाजहरु निर्धक्क उठाउन पाएका छन् । २०७२ सालमा संविधान जारी भइसकेपछिको यो आठ वर्षमा नागरिकहरुले कस्तो महसुस गरे त ।

संविधानमा भएका कुराहरु पूर्णरुपमा लागू होस् 
रिता पौडेल 
गृहिणी

यो संविधान आएपछि महिलाहरुलाई ३३ प्रतिशत अधिकार छुट्याएको छ । यो कुरा पूर्णरुपमा लागू त भएको छैन । तर, केही लागू भए पनि यो पनि अहिलेको अवस्थामा ठूलो मान्नुपर्ने हुन्छ । महिलाहरुले पूर्णरुपमा अधिकार अहिले पनि पाउन सकेका छैनन् । महिलाहरु अहिले पनि घरायसी काममै सीमित छन । यस्ता कामहरुको राम्रो मूल्याङ्कन हुने गरेको छैन । अहिले पनि महिलाहरुको अरु काम छैन घरमै मात्र काम त हो भनेर हेर्ने गरिन्छ । महिलाहरुको यो मेहनतको मूल्याङ्कन कहीँ पनि भए जस्तो लाग्दैन । एउटा घरपरिवार बनाउन महिला त्यसमा पनि गृहिणीको अझै धेरै भूमिका छ तर, पनि त्यसको कतै कदर भए जस्तो लाग्दैन ।

घरमात्र नभएर देश बनाउन पनि महिलाको धेरै भूमिका छ । तर, पनि त्यसको उचित कदर कतै भएको छैन । यस्ता कुराहरु संविधान वा नियम, कानुन कतै पनि लागू भएजस्तो लाग्दैन । धेरै अधिकारका बारेमा लेखिएका पनि छन् । शायद यसै कारणले होला महिलाहरु घरेलु हिंसालगायत अरु अन्यायकाविरुद्धमा पनि आवाज उठाउन सक्ने भएका छन् । महिलाहरु अहिले धेरै आफ्ना हक अधिकारका विषयमा लड्नसक्ने भएका छन् । यो पनि शायद संविधानमा भएको हक, अधिकारका कारण हुनसक्छ । कानुनमा नहुने हो भने बोलेर मात्र पनि केही हुँदैन थियो । कानुनमा हुँदा त यहाँ थिचोमिचो गर्छन् । संविधानमा भएका कारण यसले आशा जगाएको छ । भएका कुराहरु पूर्णरुपमा लागू होस् । संविधानमा लेखिएका कुराहरुलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर सरकारले लागू गरोस् भन्ने इच्छा छ ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको छ
गगनसिंह बस्नेत
विद्यार्थी

जनताले ठूलो आन्दोलन गरेर देशमा व्यवस्था परिवर्तन भयो र २०७२ सालमा संविधान जारी भयो । संविधान जारी भइसकेपछि केही अधिकार नागरिकहरुले सुनिश्चितरुपमा प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा हो । तर, संविधान जारी भइसकेपछि नागरिकहरुले केही कुराहरु प्राप्त गरेका छन् । लामो समय स्थानीय निकायमा चुनाव नभएर त्यहाँका नागरिकले सेवा लिन कहाँ जाने र के गर्ने भन्ने अन्यौल थियो । चुनाव नहुँदा स्थानीय तहको हक अधिकार वञ्चित भएको थियो । त्यो हक अधिकार नागरिकले प्राप्त गरे । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा प्राप्त गरे । आफ्नो ठाउँमा गाउँगाउँमा विकास निर्माणका कामहरु तीव्ररुपमा भयो । यो संविधान जारी भइसकेपछि धेरै नागरिकले हक अधिकारका कुराहरु, विकास निर्माणका कुराहरु, सुशासनका कुराहरु लागू भए जस्तो लाग्छ ।

संविधानमा लेखिए जति हक अधिकार त पाइएको छैन । तर, यो बिस्तारै लागू हुँदै जाने कुरा पनि होला । जति पाइएको छ यो पनि यही संविधानमा भएकै आधारमा पाइएको त हो । तर, संविधानमा भएका हक, अधिकार पाउने कुरामा पनि धनी र गरिब भएका कारण पनि केही विभेद भएको हो कि जस्तो देखिन्छ । अहिले गरिबले आफ्नो हक, अधिकार कानुनमा भए पनि लडेर लिन नसक्ने अवस्था छ । जे होस् यो संविधानका कारण नागरिकले आफ्ना हक, अधिकार केही न केही पाएका छन् ।

गरिब, कमजोर मान्छेलाई हेर्नुपर्थ्याे हेरेको छैन 
हुलास राम
मजदुर

संविधान भनेको थाहा छ । संविधान आएपछि केही विकास भएको छ । गाउँगाउँमा पनि विकास भएको छ । सफाइ भएको छ । गाउँमा बाटो पुगेको छ । यस्ले गर्दा गाउँ जान पनि सजिलो भएको छ । संविधान आइसकेपछि हामी दिनभर काम गर्ने, ज्याला मजदुरी गर्ने जुत्ता सिलाउने , अरु पनि जे जे काम गर्ने मानिस छन् तिनीहरुलाई पनि यसो जागिर र अरु कुरामा हेरविचार गर्नुपर्थ्याे । त्यो कसैलाई पनि गरेको छैन । ठूलो र धनी मान्छेले मात्र सबै पाउँछ । हामी जस्तो गरिब मान्छेलाई कसैले केही हेर्दैन । बिरामी पर्‍याे वा केही भयो भने हेर्ने कोही छैन ।

नियम कानुन सबैलाई बराबर भने पनि त्यस्तो भए जस्तो लाग्दैन । माथि बस्ने, धनी मान्छेलाई आफूआफूलाई मात्र यस्तो भएजस्तो लाग्छ । हामी जस्तो सानो मान्छेले केही गल्ती गर्यो भने थुन्छ, कुट्छ, पिट्छ तर, धनीले त्यही गर्यो भने त्यस्तो गर्दैन । धनीलाई त यहाँ कानुन नै लाग्दैन । हामी जस्तो दुःख गरेर कमाएर खाने मान्छेलाई संविधान यस्तो कुराले केही गर्दैन । यो सबै भनेको धनीलाई हो । संविधानले खान दिँदैन । हामीले आफ्नै दुःख गरेर खाने हो । संविधान आदि जे जे भने पनि गरिब, कमजोर मान्छेलाई हेर्नुपर्थ्याे त्यो भने हेरेको छैन ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई भने निकै राम्रो भएको छ
सूर्यबहादुर थापा
ज्येष्ठ नागरिक

संविधान आइसकेपछि सबैभन्दा भएको भनेको ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता जस्तो लाग्छ । यस्ले हामी जस्तो ज्येष्ठ नागरिकलाई भने निकै राम्रो भएको छ । कतै अस्पताल वा कुनै कामकाजमा जाँदा लाइन बस्नुपर्दैन । गाडीमा पनि कार्ड देखायो भने छुट छ । हुनत अहिले हाम्रै छोरानाती पनि बेरोजगार छन् । काम पाएका छैनन् । उनीहरु सबै काम गर्न विदेश जानु परेको छ । विदेशमा पनि काम गर्न त कहाँ सजिलो छ र । उनीहरुलाई यहीँ काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिन सकेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो । तर, हामी जस्तो बुढाबुढीलाई भने केही हेरेको जस्तो नै लाग्छ ।

हुनत यो संविधान भनेपछि नियम कानुनको कुरा आउँछ । अब नियम, कानुन बनेको छ । तर, सबैलाई उस्तै किसिमकले व्यवहार गर्दैनन् । कानुन त्यसरी सबैलाई बराबरी भएजस्तो लाग्दैन । धनीलाई कानुन कम लाग्छ कि जस्तो लाग्छ । उनीहरुले पैसाले किनेर हो कि । त्यस्तै देखिन्छ । सबैलाई कानुन बराबरी लाग्ने, सबैलाई राम्रो व्यवहार गर्दा त ठीकै हो । तर, त्यस्तो हुँदैन । अलि गरिब, पैसा नभएका र कमजोर मान्छेलाई चाहिँ अहिले पनि सबैले हेपेको, थिचोमिचो गरेको जस्तो लाग्छ । सबैलाई राम्रो व्यवहार गरेको भए राम्रै हुन्थ्यो होला ।

संविधानले दिन बाँकी केही छैन 
चन्द्रकान्त ज्ञवाली
संविधानविद्

सङ्घीय र समावेशी शासनमा गएपछि संविधानले दिन बाँकी भने केही पनि छैन । नागरिकमा निहित सार्वभौमिकता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यो संविधानले दिएको छ । नागरिकको घरदैलोमा पालिकाको सरकार पनि गयो । सीमान्तकृत वर्गको मान्छे त्यो मान्छे पालिकामा प्रतिनिधित्व हुने, सहभागी हुने, निर्णय प्रक्रियामा जाने, प्रादेशिक तहको सरकार र संसदमा जाने, सङ्घीय सरकार र सङ्घीय संसदमा जाने, सहभागी हुने, प्रतिनिधित्व गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने यो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।

शिक्षाको सन्दर्भमा उच्च शिक्षा पनि बिस्तारै निःशुल्क हुँदै गएको छ । स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने कुरा, रोजगारीको कुरा, खाद्यान्नको कुरा, खाद्य सम्प्रभुताको कुरा, दलितको हक, छुवाछुतविरुद्धको हक, श्रम अधिकारको कुरा, महिलाको प्रजनन अधिकारको कुरा, समानताको कुरा, जीवनको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, शिक्षाको सुनिश्चितताको कुरा, व्यक्तिको गोपनीयताको हकको कुरा, सूचनाको हकको कुरा त्यसकारण यति धेरै अधिकारको कुरा संविधानले प्रदान गरेको हुनाले केही पनि भएन भन्ने कुरा होइन । यसलाई  अहिले कार्यान्वयनको खाँचो छ ।