माइतीघर बबरमहल सडकमा आन्दोलनरत शिक्षकहरुको आउजाउ चलिरहेको छ । भिडभन्दा अलि बेग्लै बसिरहनुभएको छ, उदयपुरका शिक्षक देवनारायण चौधरी । उहाँ आन्दोलनमा आउँदा तातोपानीको थर्मस नै बोकेर आउनु भएको छ । थर्मसबाट गिलासमा तातोपानी खन्याउँदै अनि झोलाभित्रको प्लास्टिकको झोलामा औषधि केलाउँदै हुनुहुन्छ । उच्च रक्तचाप, दम, हड्डी खिइएको विभिन्न रोगका औषधि छन् झोलामा । उदयपुर चौदण्डीगढी नगरपालिकाका बासिन्दा चौधरी उदयपुरको थानपोखरी मावि ज्यामिरेझोरका गणित शिक्षक हुनुहुन्छ । 

‘चिसो पानी त यहाँ पनि जत्ति पाइन्छ । अब चिसो पानी किनेर यहाँ कहाँ तताउनु त्यै भएर थर्मस नै बोकेर हिँडेको,’ औषधि खाँदै उहाँले आन्दोलनमा आउनु पर्नाको कारण भन्नुभयो, ‘२०७४ पछिका शिक्षकहरुको पेन्सन नदिने । नागरिक लगानी कोषमा पनि नदिने । बिदाहरु छुटाएको छ । निजामती कर्मचारीको ग्रेड सङ्ख्या १२ छ भने हाम्रो ६/८ ग्रेडमै रोकिदिएको छ ।’

उहाँ शिक्षकहरुको मागका बारेमा अझ थप्नुहुन्छ, ‘निजामतीको दैनिक खाजा भत्ता २ सय रुपैयाँ छ । तर, हाम्रो आधारभूत तहको हेडमास्टरको मासिक भत्ता २ सय रुपैयाँ छ । त्यसकारण सरकारले निकै ठूलो विभेद गरेको छ । बढुवामा पनि त्यस्तै छ । मभन्दा अगाडि खरिदारमा नियुक्ति भएका अधिकृतभन्दा माथि गैसके । तर, शिक्षकमा भने खरिदारको खरिदार नै छन् ।’

शिक्षकहरु सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकमा भएका विभिन्न प्रावधानलाई लिएर आन्दोलित छन् । संविधानको धारा ५७ को अनुसूची ९ मा शिक्षा सङ्घ र पालिकाको साझा जिम्मेवारी भनिएको छ । तर, शिक्षकहरुको भनाइ भने शिक्षा सम्पूर्ण पालिकाको मातहतमा भन्ने छ । आन्दोलनमा अरु विभिन्न माग भए पनि अहिले यही विषयलाई लिएर शिक्षकहरु आन्दोलित भएका छन् । 

चौधरी पनि यसमा सहमत हुनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘विधेयकमा पालिकालाई सम्पूर्ण जिम्मा भन्ने छ । बर्खास्त गर्ने, सरुवा, बढुवा गर्ने जिम्मा पालिकालाई नदिँदा पनि अहिले पनि शिक्षकलाई दुःख दिने गरेको छ । दियो भने झन् के होला ।’

विधेयकमा भएको भनिएको यो प्रावधानका बारेमा चौधरी भन्नुहुन्छ, ‘हाम्रो चौदण्डीगढीमा एक महिना पनि भएको छैन एकजना शिक्षकलाई बर्खास्त गर्यो । कसैलाई सरुवा गरेको छ । हप्काएको छ । नोकरी नै खाइदिएको छ । सरुवाको सवालमा जोसँग रिस उठ्यो उसलाई विकट ठाउँमा लगिदिन्छ । नजिकको, पार्टीको मान्छेलाई सुगमा ठाउँमा ल्याएर राखिदिन्छ ।’

सरुवा, बढुवाको अधिकार पालिकालाई दिन नहुने, सबै तहको सरुवा पालिकाले गर्न नहुने, जिल्ला शिक्षा र प्रदेश निर्देशनालयलाई सरुवा, बढुवा र विभागीय कारबाहीको अधिकार दिनुपर्ने माग उठाएको छ आन्दोलनले । 

यो कुरामा सहमति जनाउनुहुन्छ रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकाको युगज्योति माविका प्रधानाध्यापक यमलाल अर्याल । निजामती कर्मचारीको सरकारले ऐन बनाएर राम्रो व्यवस्थापन गरेको छ । तर, विद्यालयमा धेरै थरीका पढाउने शिक्षक छन् उनीहरुको उचित व्यवस्थापन सरकारले नगरेको उहाँको आरोप छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सरकारले शिक्षा ऐन २०२८ धेरै पुरानो भएकोले नयाँ शिक्षा ऐन २०८० जारी गर्न विधेयक बनाएको छ । तर, त्यो शिक्षकको हकहितको पक्षमा नभएकाले हामी आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा पुगेका हौँ ।’

नेपाल शिक्षक महासङ्घले १७ वटा बुँदा अगाडि सारेको छ । महासङ्घकाअनुसार यी बुँदाहरु नयाँ होइनन् । यी विषयमा पटक पटक सम्झौता भएको र पूरा नभएको महासङ्घको आरोप छ । 

मुख्यगरी अहिलेको आन्दोलनमा स्थायी शिक्षक, राहत कोटाका शिक्षक, सङ्घीय अनुदान कोटा, बालविकासका शिक्षकको समस्याका बारेमा पनि आवाज उठाइएको छ । त्यस्तै, विद्यालयका अरु कर्मचारीले सरकारले तोकेकाे न्यूनतम ज्यालादारीको जति पनि तलब नदिएको पनि महासङ्घले जनाएको छ । 

तर, आन्दोलनले अरु विषय समेटे पनि अहिलेको आन्दोलनको मुख्य मुद्दा भनेकै शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार पालिकालाई दिने भन्ने विधेयकको प्रावधान रहेको युगज्योति माविका प्रधानाध्यापक अर्याल बताउनुहुन्छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामी सङ्घीयताको विरोधी होइनौँ । हामी सङ्घीयताको मर्म अनुसार नै राज्य व्यवस्था सञ्चालन हुनुपर्छ भन्छौँ । त्यही पढाउँछौँ । त्यही सिकाउँछौँ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा शिक्षकहरुले पूर्णरुपमा सहयोग पनि गरिरहेका छन् । तर, शिक्षकलाई जबरजस्ती पालिकामा लादिएको छ ।’

निजामती कर्मचारीलाई सङ्घमा बस्ने वा पालिकामा जाने भनेर रोज्ने अनि पालिकामा जानेलाई एक तह बढुवा गरेर समायोजन गरेको उदाहरण दिनुहुन्छ अर्याल । यसमा ग्रेड पनि थपिएको उहाँको भनाइ छ  । तर, शिक्षकहरुलाई भने त्यसो नगरि अन्याय गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामीलाई सङ्घीयता कार्यान्वयन गराउँदै गर्दा, शिक्षकहरुलाई पालिकामा समायोजन गराउँदै गर्दा हामीलाई पनि सोधिनुपर्छ । हाम्रा मुद्दाहरु सम्बोधन गरेर मात्र हामीलाई पालिकामा लैजाने भन्ने हुनुपर्छ । अहिले यथास्थितिमा हामी पालिकामा जान सक्दैनौँ भन्ने हाम्रो माग हो ।’