‘युवालाई विदेश धपाउने होइन, उनीहरूको जवानी यही माटोमा भिज्न दिनुपर्छ’

 असोज २५, २०८० बिहिबार १२:२४:४८ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

वैदेशिक रोजगारीको विषयमा तपाईँले विभिन्न माध्यममार्फत उज्यालोलाई पठाउनुभएका जिज्ञासाहरूको जवाफ हामीले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उप सचिव तथा सूचना अधिकारी कृष्ण प्रसाद भुसालसित राखेका छौँ । प्रस्तुत छ, तपाईँका प्रश्नमा सूचना अधिकारी भुसालको जवाफ ।

सन्तोष खड्का – मलेसिया जानको लागि सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकट भनेको छ, तर खै त लागू भएको ? हामी त चार लाखसम्म तिरेर आइरहेका छौँ ?

सन्तोषजी फ्री भिसा फ्री टिकट मलेसियामा मात्र नभएर खाडीका अरू देशमा पनि लागू भएको हो । तर व्यवहारमा चाहिँ कति प्रयोग भइरहेको छ भन्ने प्रश्न नै छ । तसर्थ मन्त्रालयले यसबारे पुनर्विचार गर्ने कि भनेर सोचिरहेको छ ।

वास्तवमा कतिपय नीतिहरू लागू हुने तर व्यवहारमा चाहिँ कार्यान्वयनमा नजाने हुने रहेछ । त्यही अवस्थामा यो फ्री टिकट फ्री भिसाको नीति पनि हो । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । सेवा शुल्क निश्चित तोकेर गर्न सकिन्छ कि वा अन्य कुनै हिसाबले चाहिँ सोच्न आवश्यक छ ।

म आम श्रमिकलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि तोकिएकोभन्दा बढी रकम कोही कसैले माग्यो भने जानुभन्दा अघि नै विभागमा खबर गर्नुहोला । जानकारी आएपछि विभागले आवश्यक कारबाही गर्छ भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

कुनै एउटा दृष्टिकोणबाट यो नीति लागू भयो तर कार्यान्वयनमा जान सकेन । जहाँसम्म तीन लाख, चार लाख तिरेको भन्ने कुराहरू छन् यो कुरा विभागमा आयो भने त हामी त्यसलाई तत्कालै सम्बोधन गर्छौँ । तर ती कुरा जानुभन्दा अघि नै खासै कसैले पनि खबर गर्नुहुन्न ।

जब विदेशमा पुगेर कुनै दुःख पर्छ तब यस्ता कुराहरू आएको हुन्छ । म आम श्रमिकलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि तोकिएकोभन्दा बढी रकम कोही कसैले माग्यो भने जानुभन्दा अघि नै विभागमा खबर गर्नुहोला । जानकारी आएपछि विभागले आवश्यक कारबाही गर्छ भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु । तर यो जानकारी विदेश जानुभन्दा अघि नै आउन पर्‍यो ।

गौतम निशान – सबल, सक्षम र शिक्षित युवा जति परदेशमा छन्, देशमा केही गर्छु भन्नेहरू मानसिक तनावमा छन् । वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा दुःख पाएका, म्यानपावरले ठगेका कयौँ युवाहरू आज पनि न्यायका लागि धाइरहेका छन् । सरकारले देशमै केही गर्ने वातावरण बनाउन र ठगी नियन्त्रण गर्नुका साथै ठगीमा परेकालाई न्याय दिन कस्तो नीति लिन्छ ?

वास्तवमा गौतमजी तपाईँले जुन प्रश्न राख्नुभयो त्यो अत्यन्तै मार्मिक छ । हाम्रो यथार्थ पनि यही हो । अहिलेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने भारतलाई छाडेर झण्डै ४० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीको गएको अवस्था छ ।

सम्भवतः देशमै रोजगारीको अवसर हुन्थ्यो र रोजगारीको अवसर पाउँथे भने यति धेरै युवाहरू बिदेसिने थिएनन् होला । यो माइग्रेसन भनेको एउटा चक्र हो । विकसित देशका नागरिकहरू पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने चलन छ । मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने प्रक्रियालाई त्यति अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

तर हाम्रो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अहिले वैदेशिक रोजगारी आवश्यकता र बाध्यता दुवै छ । तर सदैलाई युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने र देश विकास हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन ।

सरकारले पनि पालिकामार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ । ती कार्यक्रमहरूमार्फत पनि विभिन्न कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ । नजिकको सरकारमा जानुहोस्, प्रदेश सरकारमा जानुहोस् त्यहाँबाट सूचना पनि प्राप्त गर्न सक्नु हुन्छ ।

एक पटक वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएपछि त्यहाँको पुँजी, सीप, क्षमता, प्रविधि सबैलाई नेपालमै प्रयोग गरेर बस्ने वातावरण चाहिँ सरकारले विभिन्न नीति कार्यक्रममार्फत बनाउँदै छ । यसमा तीनै तहका सरकारहरू सँगै मिलेर जानु पर्ने आवश्यकता छ । भलै अहिले हाम्रो सबैभन्दा नाजुक अवस्था भनेको रोजगारीकै अवस्था हो ।

जति रोजगारी सृजना हुनु पर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । जति औद्योगीकरण हुन पर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । तर पनि कयौँ राम्रा उदाहरणहरू पनि देख्न सकिन्छ । विदेशबाट फर्किएका कयौँ युवाहरूले यहाँ उद्यम गरेर उदाहरणीय कामहरु पनि गरिरहनुभएको छ ।

तपाईँले पनि आफ्नै देशमा केही गर्न सक्नुहुन्छ । म केही गर्छु भन्नुभयो भने बैङ्कले पनि सहुलियतमा ऋण दिने गर्छन् । बैकसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । सरकारले पनि पालिकामार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ । ती कार्यक्रमहरूमार्फत पनि विभिन्न कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ । नजिकको सरकारमा जानुहोस्, प्रदेश सरकारमा जानुहोस् त्यहाँबाट सूचना पनि प्राप्त गर्न सक्नु हुन्छ ।

तर पहिलो कुरा म यही देशमै केही गर्छु भन्ने मानसिकता बोक्नुभयो भने चाहिँ यही केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ । तर अहिले सबै नेपालीलाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्था सरकारको छैन ।

त्यसैले नै वर्षमा सात आठ लाख बिदेसिएको अवस्था हो । तर यसलाई घटाउँदै लैजान पर्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन । यसका लागि सबै निकायबीच समन्वयात्मक रूपमा काम भइरहेका छन् । छिट्टै नै यसको नजिता आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ ।  

अभि गिरी – वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा छु । मेरो यो जिज्ञासा छ कि विभिन्न युरोपेली देशबाट आएको डिमान्ड हाम्रो वैदेशिक रोजगार विभागले नै स्वीकृति गर्छ । त्यो काममा कति लागतमा श्रमिक पठाउने हो भनेर चाहिँ विभागले भन्छ कि भन्दै न ? किनकि पछिल्लो समय युरोपका देशमा जानका लागि म्यानपावरहरूले लाखौँ रुपैयाँ उठाइरहेका छन् । युरोप रोजगारीमा के कसरी पठाइरहेको छ भनेर सरकारले अनुगमन किन गर्दैन र  यसरी पैसा उठाएर मान्छे ठग्ने म्यानपावरलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ? 

अभिजी तपाईँको प्रश्न असाध्यै सान्दर्भिक छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीको नाममा जुन हिसाबले ठगी भइरहेको छ त्यो युरोप अमेरिका लगिदिन्छु भनेर धेरै ठगी भएको मैले पाएको छु ।

वैदेशिक रोजगार विभागमा कार्यरत रहँदा त्यो मैले देखेको छु । वास्तवमा युरोपमा संस्थागत रूपमा अहिले पनि धेरै कामदारहरू पठाउन सकेको अवस्था छैन । विशेष गरी रोमानिया, क्रोएसिया पोर्चुगल माल्टा लगायतका देशमा व्यक्तिगत रूपमा अत्यधिक रूपमा श्रमिकहरू गएको मैले देखेको छु । ठगिने क्रममा पनि तिनै व्यक्तिगत पहलमा कसैले पठाइदिन्छु भनेर र उसैको भरमा पर्दा ठगिएको देखिन्छ ।

मागपत्र प्रमाणीकरण सम्बन्धित दूतावासले गर्नु पर्ने हो । तर जनशक्तिको कारणले, समयको कारणले, साधन स्रोतको कारणले र अन्य विभिन्न कारणले गर्दा जसरी मागपत्र प्रमाणीकरण हुनुपर्ने हो त्यसरी हुन सकेको छैन । त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालय लागिरहेको छ ।

युरोपका देशमा हाम्रो जनशक्तिलाई पठाउने हो तर सीप युक्त जनशक्ति अर्थात् युरोपका देशले कस्तो खालको जनशक्ति चाहेको हो त्यस्तो खालको जनशक्ति पठाउने पहल चाहिँ अबको हुनुपर्छ ।

यसलाई अलिक फरक ढङ्गले विभागमार्फत नै वा एउटा समिति बनाएर गर्न सकियो भने जाने कामदारलाई जान सहज हुन्छ भन्ने छ । यसबारेमा छिट्टै नै कुनै खबर पाउनुहुन्छ । संस्थागत रूपमा भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा गएकाहरूले बढी दुःख पाएको अवस्था हो ।

जहाँ संस्थागत रूपमा पठाउन सकिएको छ त्यहाँ त्यति दुःख पाएका छैनन् । कहिलेकाहीँ दुःख पाउने अवस्था पनि हुन्छ । विदेशी भूमिमा समय सधैँ अनकुल नहुन सक्छ । तर त्यस्तो बेलामा समय अनुसार आएका नयाँ समस्या समाधानका लागि म्यानपावर कम्पनीहरू पनि जिम्मेवार हुन्छन् ।

तर व्यक्तिगत रूपमा जाँदा कोही पनि जिम्मेवार नहुने भएकाले दुःख पाएको अवस्था हो । यसलाई हामी चिर्छौ ।  युरोपका देशमा हाम्रो जनशक्तिलाई पठाउने हो तर सीप युक्त जनशक्ति अर्थात् युरोपका देशले कस्तो खालको जनशक्ति चाहेको हो त्यस्तो खालको जनशक्ति पठाउने पहल चाहिँ अबको हुनुपर्छ ।

अन्य खाडीका देशको तुलनामा युरोपको अवस्था आर्थिक सामाजिक रूपमा अत्यन्त विकसित छ । त्यसकारण सकेसम्म नेपालीलाई विदेश नै नपठाउने र यदि पठाउँदा पनि अबको गन्तव्य अलिक धेरै तलब हुने, सुरक्षा र मानवअधिकार हुने देशमा  पठाउने पहल हामी गर्छौँ र त्यसका लागि मन्त्रालय सहजीकरणको लागि तयार छ । साथै आवश्यक काम कारबाही पनि गरिरहेको छ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु । 

तर अहिलेलाई चाहिँ यदि तपाईँले कसैलाई पैसा दिनुभएको छ र फलानो काम गरिदिन्छु भनेर उसले काम गरिदिएन भने उजुरी बेलैमा वैदेशिक रोजगार विभागमा गएर उजुरी गर्नुहोस् । 

त्योभन्दा अगाडि तपाईँले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने कोही कसैलाई पैसा दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यसै नदिनुहोस् । कुनै न कुनै प्रमाण राखेर मात्र पैसा दिनुहोस् । वैदेशिक रोजगारीमा केही न केही बुझेर मात्र जानुहोस् । हाम्रो सातै प्रदेशमा कार्यालयहरू छन् । विभाग छ, बोर्ड छ, मन्त्रालय छ, कल सेन्टर छ, आप्रवासी स्रोत केन्द्रहरू पनि छन् । तपाईँले सूचना यी ठाउँबाट पनि पाउनुहुन्छ ।

यदि ठगीमा परिहालियो भने पनि वैदेशिक रोजगार विभागमा जतिसक्दो छिटो उजुरी गर्नुहोस् । सम्बन्धित पिडकलाई कारबाही गर्न सरकार पछि पर्दैन ।

दीपेन्द्र गुरुङ – वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई सरकारकोतर्फबाट कुनै सीपमूलक तालिमको व्यवस्था छ कि छैन ? यदि छ भने कुन निकायमा सम्पर्क गर्नुपर्छ जानकारी दिनुहोस् न ।

अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय छ यो सीपसँग सम्बन्धी । दीपेन्द्रजी वास्तवमा सरकारले नेपालको जनशक्तिलाई सीपयुक्त बनाएर पठाउन सक्यो भने मात्र हामीले विदेशमा गएर अलिक राम्रो कमाइ गर्न सक्ने हो । अन्यथा काम पनि अप्ठेरो र पैसा पनि थोरै हुने अवस्थामा पर्छौ ।

यही अवधारणलाई आत्मसाथ गर्दै वैदेशिक रोजगार बोर्डले विभिन्न सीपमूलक कार्यक्रमहरू राख्या छ । वार्षिक रूपमा यस्ता कार्यक्रमहरू हुन्छन् । तपाईँ वैदेशिक रोजगार बोर्डमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । सँगसँगै भैसेपाटीमा पनि तालिम केन्द्र छ त्यहाँबाट पनि कयौँ सीपमूलक तालिमहरू सञ्चालन भइरहेको हुन्छ ।

मेरो आग्रह पनि के हो भन्दा तपाईँ सीप सिकेर मात्र विदेश जानुहोस् । सीप नसिकी विदेश जाँदा तपाईँले कम तलब पाउने सम्भावना हुन्छ ।

त्यसैगरी सिटिइभिटीले पनि सीपमूलक तालिमहरू दिइरहेको छ । यसका साथै पालिकाहरूले पनि पालिका स्तरमै विभिन्न सीपमूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहनुभएको हुन्छ । तसर्थ तपाईँको पालिकाले पनि केही न केही सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हुन सक्छ ।

आफै गएर पनि यस्तो कार्यक्रम राखिदिन पर्‍यो भन्नुभयो भने पक्कै पनि पालिका आफ्नो नागरिकलाई सीपमूलक तालिम दिनबाट पछि पर्दैन । सँगसँगै सामी लगायतका कार्यक्रम छन् । यिनीहरूले पनि सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

तपाईँले यी मध्ये कुनैमा गएर सम्पर्क गर्नुभयो भने चाहेको सीप सिक्न सक्नुहुन्छ  । मेरो आग्रह पनि के हो भन्दा तपाईँ सीप सिकेर मात्र विदेश जानुहोस् । सीप नसिकी विदेश जाँदा तपाईँले कम तलब पाउने सम्भावना हुन्छ ।

तयसकारण तपाईँले सीप सिक्छु कहाँ छन् भनेर जुन प्रश्न राख्नुभयो त्यो नै अत्यन्त सचेतनामूलक प्रश्न छ । त्यसका लागि तपाईँलाई धन्यवाद । अरू आम श्रमिकलाई पनि सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान म आग्रह गर्छु ।

विष्णु पाण्डे – युवालाई सीप सिकाएर आफ्नै देशमा केही गर्ने वातावरण बनाउने कि घर नभएको, ठेगाना नभएको बाँदरलाई झैं विदेश नै लखेटिरहने ? 

सकेसम्म हाम्रा युवाहरू विदेश जानै नपरोस् । युवाहरूको रगत पसिना यही माटोमा बगोस् भन्ने चाहना मन्त्रालयको छ । स्वाभाविक रूपमा त्यसका लागि यहाँको वातावरण पनि ठिक हुन पर्‍यो भन्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन । हामी बाध्यतावश विदेश गइहाल्यौँ भने पनि एक चोटि गएपछि फेरि फर्केर जान नपरोस् भन्ने मन्त्रालयको धारणा हो ।

त्यस धारणलाई आत्मसाथ गर्दै विभिन्न पालिकाहरूमा पुन:एकीकरण कार्यक्रम लागू भएको छ । त्यहाँ तपाईँले के सिकेर आउनुभयो त्यसलाई तिखार्ने पनि हुन सक्छ वा तपाईँलाई कस्तो सीपको आवश्यकता र चाहना छ त्यस अनुसारको पनि सीप तालिम दिन सकिन्छ ।

यही माटोमा उहाँहरूको रगत र पसिना खर्च गर्नु पर्छ । तब मात्र यो माटो सिञ्चित हुनसक्छ । त्यसपछि मात्र हाम्रो देश विकसित हुनसक्छ भन्ने कुरामा त कुनै दुई मत नै छैन ।

ती कार्यक्रममार्फत तपाईँले लाभ लिन सक्नुहुन्छ । पालिकामार्फत तालिम लिएर पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छौँ । अहिले पनि विदेशबाट फर्किएका युवाहरूले कृषिका विभिन्न कार्यक्रमहरू  गरिरहनुभएको छ ।

तसर्थ बाँदरजस्तो धपाउने होइन हाम्रो युवाहरूलाई त माया गरेर यही राखन पर्छ र यही माटोमा उहाँहरूको जवानी खर्च गर्नु पर्छ । यही माटोमा उहाँहरूको रगत र पसिना खर्च गर्नु पर्छ । तब मात्र यो माटो सिञ्चित हुनसक्छ । त्यसपछि मात्र हाम्रो देश विकसित हुनसक्छ भन्ने कुरामा त कुनै दुई मत नै छैन ।

ईश्वर सिटौला –  हामी बेरोजगार युवायुवतीले परिवार आफन्त र देश छोडेर कहिलेसम्म परदेश धाइरहने ? 

देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न सरकार निरन्तर लागि रहेको छ । यो एउटै मात्र निकायको वा एउटै मात्र मन्त्रालयको वा सरकारको मात्र पनि ड्युटी होइन ।

सरकारले मात्र पनि सबै कुरा गर्न सक्दैन । सरकारले मात्र पनि सबैलाई रोजगारी दिन सक्दैन । यसमा निजी क्षेत्र, सहकारीदेखि सबैको संलग्नता आवश्यक छ । किनकि हाम्रो त संविधानले नै अर्थतन्त्रको विभिन्न आयाममध्ये सरकार एउटा आयाम हो र त्यो बाहेक अन्य अंगहरु पनि छन् भनेको छ । उहाँहरू पनि सँगसँगै सहभागी हुन पर्छ । त्यो वातावरण बनाउन सरकार सधैँ प्रयत्नशील छ ।

खाडी मलेसियादेखि कोरिया लगायत विभिन्न देशबाट फर्किएर आएर मैले यसो गरे भनेर कतिपयले उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ । त्यसकारण नेपालमा बसेर केही गर्न पर्छ भन्ने सोच प्रत्येक व्यक्तिमा आउन जरुरी छ ।

विदेशबाट ल्याएको सीप, पुँजी र प्रविधिलाई प्रयोग गरेर नेपाललाई विकसित गराउन पर्छ भन्ने कुरामा नागरिकको पनि दाइत्व छ । त्यो पालन गर्न हरेक नागरिक प्रतिबद्ध हुन पर्छ । एक पटक विदेश गयो भने फेरि पनि गइराख्न पर्छ भन्ने कतिपय मानसिकता देखिन्छ ।

विदेशमा गयो भने सबै कुरा स्वतः आउँछ भन्ने किसिमको सोचाइ पनि छ । त्यो सोचाइलाई चिर्न पर्ने आवश्यकता छ । यसमा कतिपय उदाहरण पनि देखिएको छ । कतिपयले म अमेरिका कति वर्ष बसेर यस्तो तहमा पुगेर पनि फर्किएर आएँ भनेको सुनिन्छ, देखिन्छ ।

खाडी मलेसियादेखि कोरिया लगायत विभिन्न देशबाट फर्किएर आएर मैले यसो गरे भनेर कतिपयले उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ । त्यसकारण नेपालमा बसेर केही गर्न पर्छ भन्ने सोच प्रत्येक व्यक्तिमा आउन जरुरी छ । त्यसपछि केही गर्ने वातावरण पनि बन्दै जान्छ जस्तो लाग्छ ।

राजन तामाङ – वैदेशिक रोजगारीको वास्तविक अवस्थाको बारेमा यस अन्तर्गतका मन्त्रालय तथा वैदेशिक रोजगार विभाग नै अनविज्ञ भैदिंदा नेपाली श्रमिक चरम आर्थिक शोषण र दुःखमा परेका छन् । त्यसैले यसको समाधानको लागि सरकारले नै जीटुजीमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गर्दा बरु बेस हुन्थ्यो कि । 

वैदेशिक रोजगारीका समस्याबारे सरकार जानकार छैन भन्ने कुरामा म त्यति विश्वस्त छैन । किनकि हामी जानकार छौँ । यो वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र भनेको वृहत् छ र यसमा धेरै कुरा छ । सरकार त एउटा पक्ष मात्र हो । यसमा धेरै पक्षको संलग्नता छ ।

यसमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक आफैँ पनि एउटा सरोकारवाला हो । म्यानपावर, रोजगारदाता लगायत यहाँ धेरै स्टेकहोल्डरहरु छन् । त्यसकारणले गर्दा एउटाको काम प्रभावकारी भएन भने त्यहाँ सधैँ सङ्कट हुन सक्ने अवस्था रहन सक्छ ।

सरकारले आफ्नो ढङ्गबाट पहल गरिरहेको छ । अहिले पनि वैदेशिक रोजगार विभागको उजुरी हेर्नुभयो भने एक वर्षमा झण्डै चार हजार उजुरी परेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या झण्डै आठ लाख जना रहेको छ । यसरी उजुरीको प्रतिशत मात्र हेर्ने हो भने यो कम हो । तर वास्तवमा एक जना मात्र मानिस ठगीमा पर्नु पनि फेरि समस्या हो । त्यो राम्रो कुरा होइन । 

जुन ढङ्गले हाम्रो प्रयास हुनु पर्ने हो पुगेको छैन । कतै न कतै कमजोरी छ भनेर त म विश्वास गर्छु । तर सरकारले केही गर्दै नगरेको भन्ने चाहिँ होइन । सरकार त्यत्तिकै बसेको चाहिँ छैन । अर्को कुरा तपाईँले जीटुजी प्रक्रियामार्फत सरकारले पठाउँदा कसो होला भन्नुभएको छ त्यो कुरा पनि स्वाभाविक हो ।

सबै कुरा जीटुजीमार्फत नै हुन्छ भन्ने हुँदैन । कतिपय कुरा त अब रोजगारदाता देशको माग अनुसार पनि हुन्छ । उनीहरूले म्यानपावर कम्पनीमार्फत नलग्दा सरकारले पनि पठाएको छ । 

हामीले अहिले जीटुजीमार्फत दुई देशमा पठाइरहेको अवस्था छ । इपिएसमार्फत कोरिया र केही श्रमिकलाई हामीले इजरायल पनि पठाएका छौँ । तर सरकार आफैँ वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रक्रियामा संलग्न हुँदा त्यो कतिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति विश्वस्त रूपमा भन्न सक्ने अवस्था छैन । 

विशेष गरी इजरायलको अनुभव हेर्ने हो भने झण्डै दुई वर्ष लगाएर हामीले झण्डै ११ सय मानिसलाई पठाउन सक्यौँ । वर्षमा आठ लाख मानिस वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् र तिनको व्यवस्थापन गर्न सरकारले मात्र त्यति सम्भव छैन।

विश्वको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन निजी क्षेत्रले नै बढी प्रयास गरेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रलाई संलग्नता नगराई वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा मलाई त्यति विश्वास छैन । बरु हाम्रो नियमन अझ प्रभावकारी हुन पो पर्ने हो कि ? विभागको क्षमता अझ बढाउन पर्ने हो कि ? त्यो कुरातिर चाहिँ ध्यान दिन पर्ने हुन्छ ।

सबै कुरा जीटुजीमार्फत नै हुन्छ भन्ने हुँदैन । कतिपय कुरा त अब रोजगारदाता देशको माग अनुसार पनि हुन्छ । उनीहरूले म्यानपावर कम्पनीमार्फत नलग्दा सरकारले पनि पठाएको छ । 

नारायण कोइराला – विदेशमा श्रमिकको ज्यान गएमा शव नेपाल ल्याउन लामो समय लाग्ने गरेको छ । पछिल्लो समय त अझ युरोप लगायतका देशमा जाने नेपालीहरू पनि बढिरहेका छन् । कतिपय देशमा नेपाली नियोगहरूसमेत छैनन् । यस्ता देशबाट झन् ज्यान गुमाएका श्रमिकको शव ल्याउन समस्या छ । यो विषयबारे मन्त्रालय कतिको जानकार छ ? यदि छ भने प्रक्रिया छिटोछरितो बनाउन सरकारको योजना के छ ? 

धन्यवाद नारायणजी यो प्रश्नको लागि । तपाईँको प्रश्न अत्यन्त मार्मिक छ । हामी विदेशमा पैसा कमाउनका लागि, नेपालमा बालबच्चाको राम्रो होस् भन्नका लागि जान्छौँ । उमेर पुगेको युवा जोसँग अलिकति बल छ, बुद्धि छ त्यस्तालाई हामीले विदेश पठाइरहेका छौँ ।

त्यति हुँदा हुँदै पनि उहाँहरूको विभिन्न कारणले निधन हुन्छ र निधन भइसकेपछि पनि परिवारले मुख हेर्न पाउने अवस्था हुँदैन । शव ल्याउनकै लागि महिनौँ लाग्ने गरेको अवस्था छ । यो अवस्था किन भयो भन्ने यहाँको प्रश्न छ ।

तपाईँलाई थाहा नै छ होला विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपालीको शव नेपालसम्म ल्याउनका लागि सरकारले कार्यक्रम नै राखेको छ । शव नेपालसम्म ल्याउन सरकारले नै पहल गर्छ । शव नेपाल ल्याइसकेपछि विमानस्थलबाट घरसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था पनि सुरकारले गरेको छ । 

त्यसपछि बिमाको कुरादेखि कल्याणकारी कोषबाट केही रकम भए पनि आर्थिक सहायताको रूपमा प्रदान गरेको अवस्था छ । सरकारले आफ्नो हिसाबले काम गरेको छ । तर कतिपय देशहरूमा विशेष गरी साउदीको कुरा गर्दा त्यहाँको प्रक्रिया नै लामो भएको कारण अझ भनौँ त्यहाँको कम्पनीको कारणले, त्यहाँको सरकारको कारणले गर्दा हामीले छिटो छरितो ढङ्गले शव नेपाल ल्याउन नसकेको जस्तो देखिएको छ ।

हाम्रोतर्फबाट हुने ढिला सुस्तीलाई त हुनै दिनु भएन। तर कतिपय देशको केशमा नेपालले चाहेर मात्र पनि हुँदैन ।

यसलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भनेर सरकारले पहल गरिरहेको छ । पक्कै पनि त्यसलाई छोट्टाउन जरुरी छ । अहिले जसरी भइरहेको छ त्यसरी ढिलो हुन दिनुहुन्न भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता नै छ । 

सँगसँगै युरोप लगायतका कतिपय देशहरूमा चाहिँ यहाँबाट गएका श्रमिकहरू पछि गैरकानुनी हैसियतमा पुग्ने, कागज नै केही पनि नहुने, जाँदा खेरी पनि म्यानपावर कम्पनीमार्फत नजाने, आफ्नै पहलमा जाने लगायतका थुप्रै कुराहरू छन् ।

सबै युरोपेली देशहरूमा हाम्रो नेपाली दूतावासहरू छैनन् । टाढा टाढा रहेका दूतावासहरूले हेर्नु पर्ने भएकाले त्यसमा पक्कै पनि ढिलो भएको हो ।

अब चाहिँ यस्ता देशहरूमा पनि फरक ढङ्गले केही गर्न सकिन्छ कि भनेर काम भइरहेको छ । जस्तो भनौँ न अहिले रोमानिया, क्रोएसियाजस्ता देशहरूमा केही हाम्रो जनशक्तिहरू राखेर त्यहाँ कार्यरत श्रमिकको समस्या सम्बोधन गर्ने भन्ने ढङ्गले प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।

अन्य देशको हकमा चाहिँ हामीले सम्बन्धित देशको सरकारसँग छलफल गरेर त्यसलाई कसरी सहज गर्न सकिन्छ त्यसअनुसार अघि बढ्न मन्त्रालयले छलफलहरू गरिरहेको छ । हाम्रोतर्फबाट हुने ढिला सुस्तीलाई त हुनै दिनु भएन। तर कतिपय देशको केशमा नेपालले चाहेर मात्र पनि हुँदैन ।

तर यसलाई पनि छिटोछरितो बनाउन त्यो देशको सरकारसँग छलफल गरेर मन्त्रालय अघि बढिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।

***

जिज्ञासा राख्नुहुने तपाईँ र जिज्ञासा सम्बोधन गर्दिनुभएकोमा श्रम मन्त्रालयका उप सचिव तथा सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भुसाललाई धेरै धेरै धन्यवाद । वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएका वा जाने तयारी गरिरहनुभएका तपाईँका पनि केही जिज्ञासा छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ । उज्यालोको फेसबुक पेज facebook.com/ujyaalo मा, इमेल ठेगाना [email protected] मार्फत र कमेन्ट बक्समा पनि आफ्नो मनमा लागेका जिज्ञासा, प्रश्न तथा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ । तपाईँको जिज्ञासाको जवाफ अर्को कार्यक्रममा यसै गरी समावेश गर्ने छौँ ।

अन्तिम अपडेट: चैत ३०, २०८०

तपाईको प्रतिक्रिया