विगतमा भूकम्प पीडितहरुका लागि भनेर विभिन्न सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिहरुले राहत सामग्री तथा राहत रकमको पनि घोषणा गरे । तर, राहतको सही सदुपयोग भने भएन । कतिपयले यसलाई आफूले व्यक्तिगत फाइदा उठाउने अवसरको रुपमा पनि उपयोग गरे । अहिले पनि भूकम्पपछि धेरै सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिगतरुपमा पनि राहत सामग्री तथा रकमको घोषणा गर्ने काम भएको छ ।

राहत रकम तथा सामग्रीको घोषणा गर्नु त राम्रो कुरा हो तर, त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरामा भने सरकार सचेत हुनुपर्छ । सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट राहत उपलब्ध गराउने भनेको छ । यो एकदमै सही छ । अहिले देशभर भूकम्पले क्षति नपुर्याएका कारण पनि एकद्वार नीति लागू गर्न पनि सजिलो छ ।

२०७२ सालको भूकम्पमा हाम्रो स्थानीय सरकारहरु थिएनन् । अहिले स्थानीय सरकार पनि छ । प्रत्येक वडामा वडाध्यक्षहरु पनि छन् । उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाएर एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्यो भने समानरुपले सबैले् पाउने सम्भावना पनि हुन्छ । यसो गर्दा पक्षपात हुँदैन । राहत सामग्री एकठाउँमा थुप्रिने र कसैले नपाउने भन्ने हुँदैन । २०७२ सालको भूकम्पमा भने कतै राहत सामग्री थुप्रिएको थियो भने कसैले पाउँदै नपाएको गुनासो सुनिएको थियो । त्यसबेला यस्तो धेरै गुनासो आयो । हामीले यस्ता धेरै गुनासा सुन्यौँ पनि । 

अहिले पनि कतिपय व्यक्ति तथा संस्थाहरुले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमै गएर राहत वितरण गर्ने सोच बनाइरहेका पनि हुनसक्छन् । यसो गर्दा आफ्नो प्रचारप्रसार पनि हुने र व्यक्तिगत वा संस्थागतरुपमा पनि लाभ हुनसक्छ । तर, यसले यसले राहत वितरणमा भने एकरुपता नहुने र कतै थुप्रिने अनि कतै नपुग्ने अवस्था हुन्छ ।

कतिपयले व्यक्तिहरु आफैँ गएर राहत सामग्री दिँदा छिटो हुन्छ भन्ने गरेको पनि सुनियो । तर, व्यक्तिलाई सिधै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गएर राहत उपलब्ध गराउने सुविधा दिँदा व्यक्ति आफूले चाहेको सुगम तथा मनपरेको ठाउँमा मात्र जाने हुन्छ । त्यसो गर्दा दुर्गमका र अन्यत्रका पीडितले राहत नपाउने गरेको विगतको हाम्रो अनुभवले पनि देखाएको छ । 

यसो गर्दा एउटा व्यक्ति सजिलो ठाउँमा गएर राहत वितरण गर्छ । र, अर्को व्यक्ति पनि त्यही ठाउँमा गएर राहत वितरण गर्छ । यसो हुँदा कसैले सहयोगमाथि सहयोग पाउने हुन्छ भने कसैले सहयोग नै नपाउने हुन्छ । त्यसकारण यस्तोमा स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाएर राहत वितरण गर्नुपर्छ । अझ अहिले त भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा प्रत्येक वडाका वडाध्यक्षहरुलाई जिम्मेवार बनाएर राहत वितरण गर्दा सबै वडाका अनि सबै पीडितले समानरुपले र आवश्यक्ता अनुसार राहत पाउँछन् ।

वडाध्यक्षहरुलाई आफ्नो वडाको बारेमा र वडावासीको अवस्थाका बारेमा पनि पूर्ण जानकारी हुने हुँदा यसले राहतमा एकरुपता ल्याउने गर्छ । वडाध्यक्षमार्फत् राहत वितरण गर्दा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न अभिलेख राख्न पनि सकिन्छ । यसरी अभिलेख राख्दा राहत कति आयो र कस्लाई कति वितरण भयो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुन्छ । 

विशेषगरी जिल्लाको नेतृत्व गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ । आफ्ना प्रतिनिधिहरु पठाएर राहत कहाँ कसरी खर्च भइरहेको छ वा वितरण भइरहेको छ त्यसका बारेमा पनि सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ । राहतमा बदमासी यदि कसैले गरेको छ भने त्यसलाई कारबाहीको दायरामा पनि ल्याइहाल्नु पर्ने हुन्छ । यसले गर्दा राहत दिने दातालाई पनि आफूले दिएको राहतको सही सदुपयोग भएको छ भन्ने हुन्छ । र, जो राहत दिने मन बनाइरहेका हुन्छन् उनीहरुलाई पनि राहत दिन यस्ले उत्साहित बनाउँछ । 

हाम्रो देश भूकम्पको जोखिम क्षेत्रमा रहेको छ । त्यसकारण भूकम्प जुनसुकै बेला जानसक्ने भएकोले अत्यावश्यक सामग्रीहरु र पूर्वाधार हामीले तयार गर्नुपर्छ । एकप्रकारले भन्दा भूकम्पको जोखिममा रहेको हुँदा हामीले भूकम्प गइसकेपछि बल्ल के गर्ने भनेर सोच्नेभन्दा पनि पूर्वाधारको तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो अहिले प्रदेश सरकार छ प्रदेशको राजधानीमा आवश्यक पर्दा तुरुन्तै वितरण गरिहाल्ने र गर्न सकिने सामग्रीको पहिले नै बन्दोबस्त गरेर राख्नुपर्छ । जस्तो जाजरकोटमा भूकम्प गएपछि कतिपय मानिसहरुले खुला आकाशमुनि रात बिताउनु पर्यो । तर, यदि हामीले सामान्य कुरो भए पनि पालको व्यवस्था गर्न सकेको भए पीडितले चिसोमा खुला आकाशमुनि बिताउनु पर्दैन थियो । 

हुनत भूकम्प जाँदा पहिला भनेको उद्धार नै हो । त्यसपछि मात्र राहतको कुरा आउँछ । र, अनि बल्ल पुनःस्थापनको कुरा आउँछ । अहिलेको भूकम्पमा उद्धार सरकारका सबै शक्ति लागे । सामाजिक नेतृत्व पनि लागे । यसले उद्धार समयमै हुन सक्यो । उद्धार सन्तोषजनक ढङ्गले भएको छ । यसको हामीले प्रशंसा नै गर्नुपर्छ । अब हाम्रो मुख्य ध्यान भनेको राहतमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अब भनेको पीडितलाई खाने, बस्ने र न्यानो कपडा उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । अबदेखि सरकारको शक्ति तथा सामर्थ्य भनेको पीडितलाई राहत सहज ढङ्गले र समानरुपले कसरी वितरण गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

भूकम्पका कारण घाइते, तथा बिरामीलाई डाक्टरहरुले हेर्ने कुरा त छँदैछ । त्यो सरकारले गरिरहेको पनि छ । अरु सङ्घसंस्थाले पनि डाक्टर तथा औषधिसहितको टोली भूकम्प प्रभापित क्षेत्रमा पठाइरहेका छन् । तर, अब भूकम्पबाट घरबारविहीन भएकाहरुलाई अहिले तत्कालको लागि अस्थायीरुपमा बासको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता अस्थायी बसोबासमा खाना, तथा अहिले चिसो मौसम भएका कारण तातो कपडा ब्ल्याङ्केट आदिको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । भूकम्पबाट जोगिएकाहरु फेरि चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर ज्यान जाने स्थिति नहोस् भनेर अरु निकायहरु त्यसमा चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ ।

(रेग्मीसँगको कुराकानीमा आधारित )