संविधान र कानुनमा रहेको आममाफीको प्रावधानलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ

 कात्तिक २०, २०८० सोमबार १२:४०:२३ | सविता भण्डारी
unn.prixa.net

माफी दिन पाउने अधिकार राष्ट्रपतिको हो तर राष्ट्रपतिले पनि कानुन विपरीत कुनै काम गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई अदालतले अङ्कुश लगाउन सक्छ भन्ने कुरा रिगलको आममाफीले देखायो । जुन कुरा हुनुहुँदैन थियो । यसमा कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारितामा न्यायालयले लगाम लगाइदिएको छ । सबैले आफ्नो ढङ्गले काम गरेको छैन भन्ने यस्ले गलत सन्देश पनि गयो । अदालतले अङ्कुश लगाउन सक्छ भनेर भोलिका दिनमा राष्ट्रपतिबाट यस्तो निर्णय नहुन सक्छ । यसलाई हामीले सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ । राष्ट्रपतिलाई संविधानले आममाफी दिने अधिकार छ । त्यसलाई अदालतले अङ्कुश लगायो भनेर यसलाई अलि नकारात्मक ढङ्गले पनि हेर्न सकिन्छ ।

आउँदाे दिनमा कार्यपालिकाले मनमौजीरुपमा कैद छुट तथा आममाफी दिने विकृति हटाउन पनि यसले सहयोग गर्छ । भोलिका दिनमा राजनीतिक दलहरुले गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न आफ्ना कार्यकर्तालाई छुटाउने सक्ने अवस्थामा भने पक्कै पनि रोक लगाएको छ । यो निर्णयबाट हामीले पनि सर्वोच्च अदालतबाट एउटा सकारात्मक निर्णय आयो भनेर धन्यवाद दिनुपर्छ । 

यसैगरी माफी पाएका अरुको सम्बन्धमा जस्लाई चित्त बुझ्दैन त्यसले पुनर्विचार पनि गर्न सक्छ यो फैसलापछि । यो फैसलामा आममाफी दिँदा संविधानले दिएको पीडितको हकलाई पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिएको छ । त्यो फैसलामा पीडितको सहमति लिएको छ कि छैन भन्ने कुरा बोलेको पनि छ । फैसलामा पीडित पक्षको सहमति र कैदीको असल चालचलन भएको पुष्टि हुने आधार चाहिन्छ भनेर भनिएको छ ।

अन्य आममाफी पाएकाहरुको हकमा पनि यो कुरा छैन । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले पनि आममाफी वा सजाय कम गर्न सक्ने अधिकार त दिएको छ । तर, त्यो अधिकार दिँदा पनि केही अवस्थाहरु तिमीले हेर भनेर भनेको छ । अपराधको गम्भीरता, अपराधको किसिम, अपराध गर्दाको अवस्था के थियो भन्ने कुराको विश्लेषण गरेर मात्र सजाय माफी दिने वा छुट दिने निर्णय गर भनेर कानुनले पनि भनेको अवस्था छ । यदि यी अवस्थाहरु अरुको हकमा पनि छैनन् भने यस्तो अरु मुद्दा पर्यो भने अहिलेको सर्वोच्चको फैसलाले फेरि पनि कैदमा जानुपर्ने हुनसक्छ ।

फैसलाले न्याय प्रणालीमा सुधार ल्याउने आशा

यो फैसलाले फौजदारी न्याय प्रणालीमा केही सुधार ल्याउने भयो भनेर पनि मान्नुपर्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको १५९ मा जघन्य अपराधमा आममाफी हुँदैन भनेर प्रष्टसँग भनेको छ । जबरजस्ती करणी, सुनियोजित हत्यामा आममाफी हुँदैन वा कैद मिनाहा हुँदैन भनेर संहितामा प्रष्टसँग उल्लेख गरेको पनि छ । तर, यसो भन्दैमा राष्ट्रपतिलाई संविधानले केही अधिकार पनि दिएको छ । कहिलेकाहीँ आन्दोलन वा सत्ता परिवर्तनका क्रममा पनि मान्छेहरु मर्न सक्छन् । त्यस्तो बेलामा राष्ट्रपतिले आममाफी दिएर पनि कैदमुक्त गर्न सक्छन् । यसमा उसको नियत कुनै लाभ लिने नभइ जनमानसको हितको लागि गरिएको कामबाट पनि यदि कुनै अपराध हुनपुग्यो भने त्यसबाट उन्मुक्ति दिनको लागि यो आममाफीको व्यवस्था गरिएको हो । 

संविधानले पीडितको अधिकार भनेर राखेको छ त्यसलाई संरक्षण गरेर उसलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भने त्यो पनि गर्नुपर्छ भनेर यो फैसलाले पनि बोलेको छ । र, संविधानले पनि बोलेको छ । अहिले सर्वोच्च अदालतले पीडितको न्यायलाई संरक्षण दिएको, परिपालन गरेको अथवा त्यसलाई परिचालन गर्नको लागि एउटा कदम उठाएको भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ । रिगलको यो मुद्दामा भारतीलाई अदालतसम्म आउन पनि कति डर, धम्की आएको थियो भन्ने कुरा उहाँले इजलाशमा उजागर गर्नुभएको थियो । यो फैसलाले अदालतले पीडितको न्यायलाई संरक्षण गर्यो भन्नेमा कुनै दुई मत नै छैन ।

अदालतप्रति सकारात्मक भाव

यो फैसलाले अदालतप्रति सकारात्मक भाव उत्पन्न गराएको छ । कानुनको विद्यार्थी र बहसका लागि अदालत गइरहने कानुन व्यवसायी भएका नाताले पनि हामीलाई पनि यसअघि निराशाको भाव उत्पन्न भइसकेको थियो । अदालतको न्याय, क्रियाकलापबाट हामीलाई पनि वास्तविक पीडितले न्याय पाइरहेका छन् कि छैनन् भनेर सोच्नुपर्ने अवस्थामा हामी पनि उभिइसकेका थियौँ ।

रिगलको फैसला आउनु अगाडि आममाफी पाएका केही व्यक्तिहरु फेरि उस्तै प्रकृतिको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । यसको सङ्केत के हो भने अपराधी प्रवृत्ति कहिले पनि नसुध्रने रहेछ भन्ने हो । एउटा व्यक्ति जेलमा बसेको छ, आममाफी पाएर छुटेको छ तर, फेरि गएर अपहरणलगायतका अपराधमा संलग्न भएर फेरि जेलमा परेको अवस्था छ । यसो हेर्दा उसको आपराधिक क्रियाकलाप त कहिले पनि नसकिने जस्तो भयो । 

अहिलेको घटनाले हाम्रो संविधान र कानुनमा रहेको आममाफीको प्रावधानमा नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको सर्वोच्चको फैसलाले पनि त्यो देखिन्छ । अहिलेको फैसलाले पनि भोलिका दिनमा यस्ता आममाफी पक्कै पनि हुँदैनन् भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने ठाउँहरु आयो । यदि सजाय भुक्तान गरेर पनि त्यस्ता अपराधीहरुले बारम्बार अपराध गर्छन् भने के त भनेर सोच्ने बेला आयो । आममाफी पाएर पनि अपराध गर्यो । भोलि सजाय भुक्तान गरेर पनि अपराध गर्यो भनेपछि अपराधीहरु त कहिले पनि अपराधीहरु त अपराध गर्नबाट डराउने नै भएनन् । 

पहिले पहिले हामीले सिनेमामा मात्र सङ्गठिन अपराधको कुरा देख्थ्यौँ । अहिले त जेलबाटै पनि उनीहरुका मतियारबाट अपराधका योजनाहरु बनाउने, श्रृङ्खलाहरु चलाउने कामहरु भइरहेको भन्ने सुनिन्छ । 
कानुन र संविधानले कस्ता अभियुक्तले आममाफी पाउँछन् भन्ने कुरामा पहिला आस्थाका बन्दीहरुलाई आममाफीको व्यवस्था रहेछ । एउटा सत्ता परिवर्तन भयो र हिजो सत्तामा रहेका व्यक्तिहरुलाई थुनामा राखेको रहेछ भने ती व्यक्तिहरुको कसुर के त भन्ने आधारमा उनीहरुलाई आममाफीको कुरा गरिएको रहेछ । मलेसियामा पनि धेरै आप्रवासीहरु रहेछन् । जेलमा थुनेर राखेर तिनीहरुको उन्मुक्ति त भएन । कहिलेसम्म थुनेर राख्ने ? त्यसैले उनीहरुलाई पनि आममाफी दिएर आफ्नो आफ्नो देश फर्काएको अवस्था रहेछ । यस्ता कुराहरुको लागि आममाफीको व्यवस्था गरिएको हो ।

कहिलेकाहीँ मान्छेले नचाहँदा नचाहँदै पनि सत्ता परिवर्तनको लागि वा विशाल जनमानसको हितको काम गर्दा केही अपराधहरु हुनसक्छ । त्यस्तो बेलामा त्यस्ता व्यक्तिहरुको कसुर के त ? त्यो भनेको दुर्घटनावश पनि भएको हो । त्यो व्यक्तिले पनि विशाल जनसमुदायको हितको ख्याल गरेर कार्य गरेको अवस्था हो । त्यस्तो अवस्थामा त्यस्ता घटनाहरु घटे भने त्यस्ता व्यक्तिहरुको अपराधलाई चाहिँ न्यूनीकरण गरिकन ती व्यक्तिहरुले राम्रो कामको लागि अपराध हुन गयो भन्ने आधारमा आममाफीको व्यवस्था गरिएको हो । 

राजनीतिक आस्थाका बन्दीहरु जसले सत्ता परिवर्तनका बेला राजनीतिक आधारमा थुनामा रहेका व्यक्तिहरुले आममाफी पाउनुपर्छ भन्ने आधारमा त्यो प्रावधान राखिएको हो । बहसको क्रममा सुनेको कुरा र जुन आदेश आयो आदेशमा उल्लेखित कुरा हेर्दा एउटा सुनियोजित अपराधको घटनालाई तरुण दलको नेताको हैसियतले, राजनीतिक पार्टीको हैसियतले उहाँलाई आममाफी दिएको अवस्था छ । त्यसकारण उहाँलाई राजनीतिक बन्दी वा आस्थाको बन्दीकोरुपमा बर्गीकरण गर्नै मिल्दैन । उहाँले राजनीतिक आस्थाको लागि त्यो लडाइँ लड्नुभयो भन्ने देखिँदैन ।

यो मुद्दाको अध्ययन गर्दा उहाँले पहिले हत्या गर्न केही मान्छेहरु बोलाउनु भएको छ । नेपालगञ्जको एउटा लजमा राखिएको छ । तीन दिनसम्म उनीहरु त्यहीँ बसेका छन् । उहाँलाई त्यो मान्छे मारिएको खुँडा ल्याएर दिइएको छ । फोटो देखाएर यो मान्छेलाई मार्नुपर्छ भनिएको छ । अनि त्यहाँ गएपछि मुठभेड भएको छ । मुठभेडमा पनि जबरजस्ती समातेर ल्याएर अनि खुँडाले हानेको अवस्था देखिन्छ । त्यसकारण यसलाई अब राजनीतिक मुद्दा भन्न मिल्छ कि मिल्दैन । 

यो भनेको अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको मात्रै हो । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । आममाफी पाएका धेरैको मुद्दा वा अपराध छ त्यसलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको मात्रै हो । अझ फैसलाहरु हेर्नुभयो भने कुनै ठेक्कापट्टाको सन्दर्भमा हाम्रो राजनीति कसरी चलेको छ भन्ने यो फैसला एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । अदालतमा जुन बकपत्र गरेका छन् त्यसमा भनिएको छ हामीलाई पहिले पनि ठेक्कापट्टाको सन्दर्भमा केही पर्यो भने हामीलाई बोलाएर त्यस्ता मान्छेलाई कुट्ने पिट्ने गर्थ्याैँ भनेको अवस्था देखिन्छ । त्यसकारण यो भनेको अपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिकरण गरिएको अवस्था हो ।

आममाफीको प्रावधानमा पुनर्विचार

सर्वोच्चको यो आदेशले संविधान र कानुनमा रहेको आममाफीको प्रावधानलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर निर्देश गरेको देखिन्छ । तर, यसलाई हटाइहाल्ने भन्ने कुरा भने होइन । राख्नुपर्छ । आममाफीको व्यवस्थाले कहिलेकाहीँ बेकसुरदार मान्छेहरु तर, समय र परिस्थितिले कसैलाई अपराधी बनाएको छ भने त्यस्ताको हकमा आममाफी चाहिन्छ । अहिले पनि असल चालचलन भयो, सुधारिएको अवस्था भयो र परिस्थितिका कारण कोही बेकसुरदार जेलमा रहेको हुनसक्छ । यसका लागि पनि आममाफीको व्यवस्था चाहिन्छ । हाम्रो भनाइ भनेको आममाफीलाई गलत ढङ्गले प्रयोग गर्नुभएन भन्ने मात्र हो । 

गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस र प्रजातन्त्र दिवसको दिन आममाफी दिने, कैद छुट गर्ने प्रावधानको गलत प्रयोग भइरहेको छ । जसले पाउनुपर्ने हो उनीहरु कम छन् । पाएका होलान् तर पाउनु नपर्नेले पाइरहेको अवस्था छ । यसको गलत अभ्यास भइरहेको छ । हामी आशा गरौँ सर्वोच्चको यो आदेशले अब भोलिका दिनहरुमा गलत परिपाटिले प्रश्रय पक्कै पाउने छैन । कानुनले स्पष्ट भनेकै छ, ६५ वर्ष उमेर पुगेको, दीर्घरोगी, जेलमा रहेको अपराध गरेकोमा आत्मबोध गरेर आफूलाई असल मान्छेकोरुपमा चित्रण गरेको छ भने त्यस्ता मान्छेलाई आममाफी दिन सकिन्छ । उनीहरुलाई जेलमा राखेर सरकारले खर्च गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन ।

आममाफीलाई सही किसिमले प्रयोग गर्यो भने आवश्यक छ । संविधानले जुन व्यवस्था गरेको छ, कानुनमा सजाय छुट दिने जुन प्रावधानहरु छ, हाम्रो मुलुकी कार्यविधि संहितामा जुन व्यवस्था गरेको छ, कारागार ऐनमा जुन प्रावधानहरु राखिएको छ ती प्रावधानहरुले एउटा मान्छे जो सही किसिमले सुध्रन खोजेको छ अथवा जो साँच्चिकै अन्यायमा परेको छ त्यस्ता मान्छेहरुका लागि आममाफी एउटा राम्रो औजारकोरुपमा प्रयोग हुनसक्छ ।

आममाफीको सन्दर्भमा अहिलेको कानुन पर्याप्त 

आममाफीको सही प्रयोगको लागि अहिले भइरहेको संविधान तथा कानुन नै पर्याप्त छ । यसमा थप परिमार्जन आवश्यक छैन । केवल यसको प्रयोग मात्र सही किसिमले गर्नुपर्यो भन्ने मात्र हो । एकजना मान्छेलाई ज्यान कसुरको केसमा जेलमा गएको दश वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले बेकसुरदार ठहर्याएर छुट दिएको थियो । ती मान्छेले पछिल्लो भेटमा जेलमा त अपराधीभन्दा निरपराधी पो धेरै रहेछन् भनेर आफ्नो अनुभव सुनाएका थिए । त्यस्ता निरपराधीहरुलाई छुटाउनको लागि आममाफी सही प्रयोगकोरुपमा आउन सक्छ भन्ने लाग्छ ।

भोलिका दिनमा पनि सत्तामा पुगेको राजनीतिक दलले अपराधमा मुछिएका आफ्ना कार्यकर्ता छुटाउनका लागि यस्ता निर्णय गरेको खण्डमा राष्ट्रपतिले पनि यो सही हो कि होइन पुनर्विचार गर भनेर सरकारलाई भन्न सक्छन् । यदि कार्यपालिकाले कानुनभन्दा माथि गएर निर्णय गरेको छ राष्ट्रपतिले त्यसलाई मान्न इन्कार गर्न सक्नुहुन्छ । तर, त्यसका लागि यो कारणले यो निर्णय कानुनभन्दा बाहिर छ । कानुनको बर्खिलाप राष्ट्रपति पनि जान मिल्दैन पुनर्विचार गर भनेर भन्न सकिन्छ ।

रिगलको सम्बन्धमा भएको सरकारको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरेपछि त्यो निर्णय गर्ने र अनुमोदन गर्नेको नैतिकता के हुन्छ भन्ने पनि प्रश्न त उठेको छ । तर, अहिलेको नेताहरुको चरित्र हेर्दा यो नैतिकताको प्रश्न हाम्रा नेताहरुबाट हटाइदिए हुन्छ । उहाँहरुमा नैतिकता भन्ने कुरा देखिँदैन । नेताहरुको नैतिकता भनेको जसरी पनि सत्तामा बसिरहने र टिकिरहने मात्र हो । यदि नैतिकता हुने हो भने सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयपछि उहाँहरुले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने हो । अहिलेसम्म कुनै पनि नेताले गरेको निर्णयलाई अदालतले गलत ठहर्याएपछि राजीनामा गरेको उदाहरण नै छैन । अब त्यो नजिर नै छैन भने अहिलेको नेताहरुले त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु नै बेकार छ । 

(वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीसँगको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: असार ७, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

सविता भण्डारी

सविता भण्डारी वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया