९ लाखभन्दा धेरै श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत, ४४ अर्ब ८५ करोड जम्मा

 मंसिर ११, २०८० सोमबार ७:७:२२ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’ लागू भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा नौ लाख २८ हजारभन्दा धेरै श्रमिक सूचीकृत भएका छन् ।

यस्तै, ४४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको कोषले जनाएको छ । कोषका अनुसार अहिलेसम्म तीन लाख ३३ हजारभन्दा धेरै योगदानकर्ताले कोषबाट सञ्चालित विभिन्न योजनमार्फत ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी लिइसकेका छन् । 

यसअनुसार वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सबैभन्दा बढी पाँच अर्ब ४८ करोड ९७ लाख, औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना अन्तर्गत ७६ करोड १२ लाख, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत १० करोड ९६ लाख, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना अन्तर्गत आठ करोड ७५ लाख र दाबी भुक्तानी भइसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान गरिरहेकै अवस्थामा ज्यान गुमाएकाका व्यक्तिका आश्रित परिवारले मासिक एक लाख रुपैयाँसम्म पेन्सन लिन थालेका छन् । 

सामाजिक सुरक्षा योजनामा औषधिउपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा, वृद्धावस्था सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, बेरोजगार सहायता लगायतका कार्यक्रम समावेश छन् । घर र शैक्षिक कर्जासमेत दिने गरिन्छ । कोषकाअनुसार नौ हजार ७४४ जनाले एक अर्ब ७२ करोड ४७ लाख भन्दा बढी रुपैयाँ विशेष सापटी कर्जा सुविधा लिइसकेका छन् भने १७ जनाले दुई करोड ८९ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ घर कर्जा सुविधा लिइसकेका छन् । 

कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका चार लाख ६६ हजार ६२२ जना कोषमा आबद्ध भइसकेका छन् । यस्तै, अहिलेसम्म विभिन्न ६ वटा पालिकाले कोषमा आबद्धताका लागि सहमति जनाएर पत्राचारसमेत गरिसकेका छन् भने दुई पालिका आबद्धताका लागि प्रकृयामा गइसकेका कोषले जनाएको छ । कोषले सबै पालिकालाई पत्राचार गरेर अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पालिकासमेतको सह–योगदान रहने गरी कोषमा आबद्धताका लागि अनुरोध गरिसकेको छ ।

श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न, योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न, सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराइ उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमको न्यूनीकरण गर्न सरकारले संविधानमा नै मौलिक हकका रुपमा सामाजिक सुरक्षाको हक स्थापित गरेर सामाजिक सुरक्षा ऐनमार्फत सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गरेको हो ।

अन्तिम अपडेट: चैत ३०, २०८०

तपाईको प्रतिक्रिया