काठमाण्डाै – नेपालको अवस्था संवेदनशील बन्दै गएको भन्दै कोरिया सरकारले नेपालीको रोजगारीबारे चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीसँग आज मङ्गलवार भएको भेटमा नेपालका लागि कोरियाली राजदूत पार्क टी योङले गएको शुक्रवार भएको घटनामा ज्यान गुमाएकालाई श्रद्धाञ्जली दिनुभएको थियो । सँगै उहाँले नेपाललाई कोरियाले प्राथमिकतामा राख्दा राख्दै पनि यहाँको अवस्था संवेदनशील बनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजिव पोखरेलले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो ।

स्रोत देशमध्ये नेपाललाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको र यहाँबाट बढी कामदार लैजाने प्रयास गर्दा उल्टै आन्दोलन हुँदा आफूहरू चिन्तित रहेको र यो विषय टुङ्ग्याउन छलफलमै रहेको राजदूत योङले बताउनुभएको थियो । अरू देशबाट कम सङ्ख्यामा कामदार कोरिया जाँदा गएको वर्ष नै नेपालबाट २१ हजार जनालाई लगेको स्मरण गराउँदै राजदूत योङले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको विषय नेपाली युवाले बुझ्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । तर नेपालीले कोरियामा पुगेर पनि आन्दोलन गर्ने र यहाँ पनि मान्छेको ज्यानै जाने गरी आन्दोलन हुनु गम्भीर विषय भएको भन्दै नेपाल–कोरिया सम्बन्धमा खलल आउन नदिन सचेत बन्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको प्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँले अहिले देखिएको समस्याको समाधान बिस्तारै हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

बैठकमा सचिव केवल भण्डारीले नेपालले कोरियाको रोजगारी गुमाउन नचाहेको भन्दै भाषा परीक्षामा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । नेपालबाट कोरिया जान चाहने युवा निकै धेरै भएकाले अहिले खुलाएका बाहेक अरू क्षेत्रमा पनि रोजगारी खुला गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । यस्तै पानीजहाज निर्माण अर्थात् 'शिप बिल्डिङ' को क्षेत्रमा फारम भरेका युवालाई अरू क्षेत्रमा पनि फारम भर्न दिन उच्च अदालतले आदेश दिएकाले यसमा सहजीकरण गरिदिन पनि मन्त्रालयले कोरियासँग आग्रह गरेको छ ।

जवाफमा राजदूत योङले भाषा परीक्षामा देखिएको विवाद नेपाल र कोरियाको प्राविधिक समिति (टेक्निकल कमिटी) को बैठकले टुङ्ग्याउने बताउनुभएको मन्त्रालयले जनाएको  छ ।

'शिप बिल्डिङ' को क्षेत्रमा भाषा परीक्षा दिएकाहरूले उत्पादन क्षेत्रको भाषा परीक्षामा आवेदन दिन नपाएपछि विवाद हुँदा गएको शुक्रवार दुई जना युवाको ज्यान गएको थियो । त्यसपछि 'शिप बिल्डिङ' मा फारम भरेकाहरूले उत्पादन क्षेत्रमा पनि फारम भर्न पाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।