काठमाण्डौ – दूध उत्पादकसहित विभिन्न १५ वटा किसान सङ्गठनले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । आफूहरुका माग सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै उनीहरुले आज आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । काठमाण्डौमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल किसान महासङ्घ, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान सङ्गठन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ, नेपाल दुग्ध व्यवसायी सङ्घलगायत १५ वटा किसान सङ्गठनले संयुक्त रुपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

आउँदो २१ गतेसम्मका लागि घोषणा भएका कार्यक्रममा राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र प्रमुख सचेतकलाई मागपत्र बुझाउने, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिने, मुख्य राजमार्गमा शान्तिपूर्ण चक्काजाम गर्नेलगायत रहेका छन् । सरकारले पछिल्लो समय दुग्ध उत्पादक किसानको माग सम्बोधन नगरेको तथा किसानहरुले दूध र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न चासो नदिएको उनीहरुको गुनासो छ ।

नेपाल दुग्ध व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विश्वराज घिमिरेले बाध्य भएर आन्दोलन घोषणा गर्नुपरेको बताउनुभएको छ । अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँदै आएको कृषि क्षेत्रको विकास र किसानका समस्यालाई सरकारले प्रभावकारी नीति अवलम्बन गरी कार्यान्वयनमा पनि तत्परता देखाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

किसानले उत्पादन गरेको दूधमध्ये ५ देखि ६ लाख लिटर बिक्री वितरण हुन नसकेको सङ्घका अध्यक्ष घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँले भारतबाट अवैध रुपमा कच्चा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ सस्तो मूल्यमा आयात भएको कारण नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दुग्ध बिक्री नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले पछिल्लो एक वर्षमा लम्पी स्किन रोगको कारण पशुपालन किसान ७५ अर्ब भन्दा बढी बराबरको क्षति व्यहोर्न बाध्य भएको अवस्थामा दुधको झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौता रकम सरकारले भुक्तानी नदिँदा किसान थप समस्यामा परेको बताउनु भयो । 

किसान सङ्गठनले संयुक्त रुपमा १६ वटा माग राखेका छन् । उनीहरुले दूधको भुक्तानी गर्न बाँकी बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न, किसानले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण दुग्ध खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न, भारतबाट दूध र दूधजन्य पदार्थ आयात भएको विषयमा प्रभावकारी छानबिन र अनुगमन गरी आयात बन्द गर्न, दूधको खरिद मूल्यमात्र निर्धारण गरिएकोमा बिक्री मूल्य समेत निर्धारण गर्न, बिक्री नभएको दूधलाई पाउडर बनाइ मिल्क होलिडे हुनबाट रोक्न, नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दूध नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायतका निकायहरुले अनिवार्य खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।