अर्थतन्त्र सुधार्न अर्थमन्त्रीलाई चुनौतीका चाङ, यस्ता छन् विज्ञका सुझाव

 फागुन २५, २०८० शुक्रबार १५:२:० | न्युज एजेन्सी नेपाल
unn.prixa.net

अर्थमन्त्रीलाई दोषी देखाउँदै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको सत्ता गठबन्धन टुटेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पटक–पटक मन्त्रीहरू हटाउन चाहेको तर कांग्रेसले सहयोग नगरेपछि प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धन नै परिवर्तन गर्नुभएकाे छ । नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको नयाँ गठबन्धन बनेको छ । नयाँ अर्थमन्त्रीका रूपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट वर्षमान पुनले पदबहाली गरिसक्नुभएकाे छ ।

देशको अर्थतन्त्र भने यति बेला शिथिल छ । एक वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका डा. अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले शिथिल अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याएको दाबी गर्दै आउनुभएकाे थियाे । ११ महिना अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका महत सत्ताबाट नै हट्नुपरेको छ । उहाँ अर्थमन्त्रीको भूमिकामा आउँदा देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा लैजाने सबैको अपेक्षा थियो । तर अपेक्षाअनुसारको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार ल्याउन सक्नुभएन । अर्थतन्त्रमा सकारात्मक दिशा दिन र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसक्दा महत असफल बन्नुभयाे ।

डा. महतले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँकाे बजेट सार्वजनिक गर्नुभएकाे थियाे । तर आफूले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएपछि अर्धवार्षिक समीक्षामा दुई खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ कायम गराउनुभएकाे थियाे ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधवार पदबहाली गर्दै अर्थतन्त्रमा चुनौती रहेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले चुनौती भए पनि समाधान गर्नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै सबैलाई विश्वासमा लिएर समाधान गर्ने बताउनुभयो । अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि सरकारले लिएको नीतिमा सघाउ पुग्नेगरी अर्थ व्यवस्थालाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । पुनले सबै क्षेत्रको मनोबल उठाउने गरी काम गर्न तयार रहेको भन्दै कोही पनि नआत्तिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले अहिलेको अर्थतन्त्रमा समस्या कहाँ छन् भन्ने कुरामा आफू जानकार रहेको भन्दै सबैकाे सहकार्य र अर्थ मन्त्रालयको विज्ञ टाेलीकाे सल्लाहअनुसार अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

अर्थविद् केशव आचार्यले बजेटको आकार कत्रो बनाउने भन्ने प्रमुख चुनौती रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्रोत अनुमान समितिले १८ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको भए पनि प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता ठूलो रहेको बताउनुभयो । उहाँले सीमित स्रोतमा सरकारको महत्त्वाकाङ्क्षालाई अर्थमन्त्रीले समेट्नुपर्ने चुनौती देखिएको बताउनुभयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै अर्थविद् आचार्यले देशको अर्थव्यवस्थालाई सही दिशा दिनका लागि पनि राजनीतिक दबाबलाई छिचोल्दै अर्थनीति लागू गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राजस्व परिचालन तथा स्रोत व्यवस्थापनमा अर्थमन्त्रीलाई चुनौती रहेको उल्लेख गर्नुभयाे । अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्ने चुनौती रहेकोले निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउनसके अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्ने उहाँकाे भनाइ छ ।

अर्का अर्थविद् अनलराज भट्टराईले आर्थिक शिथिलता र कुशासनका केही शृङ्खलाहरूबाट समाजमा नैराश्य व्याप्त भएकाले त्यसलाई 'डेलिभरी' को गति दिन सक्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्र र समाजले अपेक्षा गरेको आर्थिक सुधारको गतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने चुनौती अर्थमन्त्रीमाथि रहेको बताउनुभयो । अर्थविद् भट्टराईले सरकारले बजेट बनाउँदा लिएका कतिपय नीतिगत कारणले राजस्वमा दबाब रहेकाले राजस्व सङ्कलनमा चुनाैती रहेकाे उल्लेख गर्नुभयाे । उहाँले देशभित्र आन्तरिक मागलाई वृद्धि गर्ने आत्मबल बढाउनुपर्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो । युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न ठूलो चुनौती रहेको भट्टराईले बताउनुभयो । अर्थमन्त्रीलाई अवसर र चुनौती दुवै भएकाले दुवैलाई संयोजन गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने चुनाैती रहेकाे उहाँकाे भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले पनि अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने चुनौतीका चाङ रहेको बताउनुभयो । उहाँले अर्थमन्त्रीले सबैभन्दा पहिला बजारको मनोबल उच्च बनाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो । उहाँले आउँदाे वर्षको बजेट निजी क्षेत्रमैत्री बनाउनुपर्ने चुनौती पनि रहेको उल्लेख गर्नुभयाे ।

यस्ता छन् चुनौती–

बजारको आत्मबल जगाउने

अर्थमन्त्रीलाई सबैभन्दा पहिला बजारको गिर्दै गएको आत्मबल जगाउनुपर्ने चुनौती छ । अर्थविद् आचार्यले बिग्रँदाे अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रको चक्रलाई सही दिशामा ल्याउनु महत्त्वपूर्ण चुनौती रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै अर्थविद् भट्टराईले उद्योग, व्यवसायी, बैंकर्स, समग्रमा निजी क्षेत्रको आत्मबल कमजोर भएको स्थिति बनेको बताउनुभयो । पूर्वअध्यक्ष राणाले उपभोग्य बजारको अभावमा चाहेर पनि उत्पादनमा जान नसकेको बताउनुभयो । उहाँले लगानीको प्रतिफल आउँछ भन्ने विश्वास नभएर निजी क्षेत्रले लगानी घटाएकाे बताउनुभयो ।

निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने

अर्थमन्त्रीले बजारको आत्मबल बढाएर निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । देशको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको अवस्था छ । तत्कालीन अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसक्दा बजार चलायमान हुन सकेन । नयाँ उद्योगमा लगानी तथा रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्र थप लागेन ।

बजारमा लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त मात्रामा भए पनि निजी क्षेत्रले लिएको अवस्था छैन । त्याे पुँजीलाई प्रतिफल दिने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने चुनौती छ । सरकारी खर्च समयमा नै हुन नसक्दा विकास निर्माणका गतिविधि अघि बढ्न सकेको छैन । ठेकेदारहरूले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । भुक्तानी रोकिँदा कामदारले तलब पाएका छन् । उत्पादन नै घट्दा व्यक्तिको आय स्रोत मात्र गुमेको छैन, सरकारी राजस्वसमेत गुम्न पुगेको छ ।

खर्चमा मितव्ययिता र राजस्व सङ्कलन

सरकारको प्रमुख चुनौती खर्चको भन्दा पनि स्रोत व्यवस्थापनको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षकाे आठ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च २४ दशमलव २२ प्रतिशतमा सीमित छ । यस्तै वित्तीय खर्च ४० दशमलव छ प्रतिशत र चालु खर्चको स्थिति ४८ दशमलव ४ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षको साढे आठ महिनामा मुस्किलले छ खर्ब ४६ अर्ब ७२ लाख रुपैयाँ राजस्व उठ्न सकेको छ । सरकारी खर्च भने यस अवधिमा आठ खर्ब १५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको अवस्था छ । अहिलेसम्मको आय/व्ययको स्थिति हेर्ने हो भने सरकारी घाटा एक खर्ब ६८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यसाे हुँदा विकास खर्च मात्र नभई सरकारको चालु खर्चसमेत रोकिन सक्ने स्थिति बनेको छ ।

बजेट कार्यान्वयन र तयारी

याे सरकारमाथि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको चटारो छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसकिरहेकै बेला आउँदाे आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माणको चटारोले सरकारलाई छोपेको हो । आउँदाे आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ १८ खर्ब रुपैयाँको तोकेको छ ।

लगानी सम्मेलन गर्नुपर्ने

अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको लगानी सम्मेलन सफल बनाउने चुनौती पनि अर्थमन्त्रीलाई रहेको छ । सरकारले आउँदाे वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलन गर्दैछ । लगानी सम्मेलनका लागि सबैसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ ।

अन्तिम अपडेट: जेठ ८, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया