काठमाण्डौ – भिजिट भिसामा खाडी तथा मलेसिया लगायतका देश जानेहरूले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी अनलाइनबाटै पूर्व अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था हुन सिफारिस गरिएको छ ।

भिजिट भिसाले निम्त्याएको समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलले भिजिट भिसामा जान कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ वार्षिक आय हुनु पर्ने र खाडी र मलेसिया जानेले भने आफ्नो आय लगायत सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी आवश्यक कागजात अपलोड गरेर विमानस्थल जानु पूर्व अनुमति पाउने वा नपाउने जानकारी अनलाइन प्रणालीबाटै हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

भिजिट भिसा र यसबाट देखिएका समस्या तथा समाधानका उपाय सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुधबार बुझाउँदै यस्तो सुझाव दिएको हो । 

गएको माघ ११ गते प्रवक्ता पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले भ्रमण गर्न योग्य व्यक्तिको पहिचान गर्ने आधार र भ्रमण गर्न आवश्यक हुने आधार के हो ? कसरी छुट्टाउने भन्नेबारेमा सिफारिस गरेको छ ।

कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार, अब  भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीको वार्षिक करयोग्य आय कम्तीमा दस लाख रूपैयाँ बराबर हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ भने दस लाख आयका साथै त्यसको ५० प्रतिशत रकम (कम्तीमा पाँच लाख रूपैयाँ) बैंकमा आफ्नै नाममा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । आफन्त भेटघाटका लागि विदेश जाने बाहेकका हकमा कार्यदलले यस्तो सिफारिस गरेको हो ।  

पर्यटन भिसामा जाने यात्रुले बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटही गरेको विवरण अध्यागमन विभागले सञ्चालनमा ल्याएको पोर्टलसँग अद्यावधिक गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

त्यस्तै शङ्कास्पद व्यक्तिलाई भिजिट भिसामा प्रस्थान अनुमति दिनुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित अध्यागमनको डेस्क अधिकृत, सिफ्ट संयोजक अधिकृत तथा वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृतको निर्णयबाट मात्रै व्यवस्था मिलाउन कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ । 

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका लागि इजाजत लिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरूले श्रम अनुमति नलिई भिजिट भिसामा वा अन्य तरिकाले व्यक्तिहरूलाई विदेश पठाएको पाइएमा त्यस्ता संस्था र सञ्चालकलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४४ बमोजिम कारबाही गरी रोजगारीका लागि भिजिट भिसामा विदेश पठाउने कार्य निरुत्साहित गर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ ।

यो प्रतिवेदन कार्यविधि बनाएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने छ । कार्यविधि बनाउन अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग लगायत सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनेछ ।