काठमाण्डौ – वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियाकै क्रममा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै नेपालीहरू नेपालमै ठगिने गरेको पाइएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने पिपुल फोरमले चालु आर्थिक वर्षमा २८ सय ८२ जनालाई कानुनी सहायता दिँदा उनीहरूमध्ये ६०.५२ प्रतिशत प्रक्रियाको क्रममा नेपालमा नै ठगिने गरेको पाइएको अधिवक्ता सुदीप देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगीमा परेर न्याय माग्न आउनेमा पुरुषको सङ्ख्या धेरै रहेको छ । २५ सय २१ पुरुष र ३६१ महिला रहेका छन् ।

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा भनेर उडिसकेपछि १३.१८ प्रतिशत नेपाली यूएईमा पुगेर ठगीमा परेका छन् भने साउदीमा १२. १७ प्रतिशत व्यक्तिहरू ठगीमा परेको पिपुल फोरमको तथ्याङ्क छ ।

त्यसपछि मलेसिया, कुवेत, कतार कम्बोडिया लगायतका अन्य युरोपेली देशमा पुगेर पनि नेपालीहरू ठगीमा पर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

पैसा लिएर विदेश नपठाउने समस्या धेरै

वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँछु भनेर पैसा उठाउने तर नपठाउने सबैभन्दा धेरै रहेको पाइएको छ ।

पिपुल फोरममा आएका मध्ये ५३.७२ प्रतिशतलाई एजेण्ट तथा म्यानपावरहरूले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँछु भनेर रकम अशुल्ने तर नपठाउने गरेको पाइएको हो । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हुने विभिन्न किसिमका ठगी मध्ये सबैभन्दा धेरै रकम लिने र विदेश नपठाउने समस्या बढी रहेको अधिवक्ता देवकोटा बताउनुहुन्छ । 

यस्तै १७.३४ प्रतिशतले भने विदेश पुगेपछि काम र तलब नपाउने समस्या भोग्ने गरेका छन् भने वैदेशिक रोजगारीमा विदेश पुगेर अलपत्र पारिएका १७.१५ प्रतिशत श्रमिकहरूकाे उद्धार नै गर्नु परेको छ । 

पिपुल फोरमका अनुसार पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार बेचबिखन पनि बढेको छ । विदेश पुग्नेहरूले फरक काम र फरक तलब पाउने, तोकिएको भन्दा कम तलब हुने, मेडिकल अनफिट हुने र कतिपय म्यानपावर र एजेण्टले पासपोर्ट जफत गरेर राख्ने समस्या लिएर पनि श्रमिकहरू पिपुल फोरममा आउने गरेका छन् । 

म्यानपावरबाट भएको ठगीमा चल्दैन मुद्दा

वैदेशिक रोजगार ठगी गर्नेमा म्यानपावर व्यवसायी र एजेन्टहरूको सङ्ख्या उस्तै उस्तै रहेको छ । ठगीमा परेर पिपुल फोरमको सम्पर्कमा आएका २८ सय ८२ मध्ये १४ सय ८२ जना एजेण्ट र बिचौलियाबाट ठगीमा परेका छन् ।

बाँकी १४ सय जना भने वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागसँग इजाजत लिएकै म्यानपावर कम्पनीबाट ठगीमा परेका छन् । तर कानुनले नै ठगी गर्ने एजेण्टलाई हतकडी लगाउने र म्यानपावरहरूले त्यही ठगी गर्दा २४ घण्टे, सात दिने समय दिने व्यवस्थाले पीडितलाई मर्का परेको बताउनुहुन्छ, अधिवक्ता सोम लुइँटेल ।

वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन इजाजत नै नलिई कोही व्यक्ति वा एजेण्टले रकम लिई वैदेशिक रोजगारीमा नपठाएमा वा विदेश नै पुर्‍याएर अलपत्र पारेमा लिएको रकम र त्यसको ५० प्रतिशतले हुन आउने हर्जाना बापत समेत असुल गरी विदेश जान र आउन लागेको खर्च समेत भराउने व्यवस्था छ । 

यो दफाले ठगी गर्ने व्यक्तिलाई तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुने तर रकम लिएर पनि विदेश नपठाइसकेको अवस्था भएको भने आधा मात्र सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। 

यस्तै ऐनको दफा ४४ ले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन इजाजत लिएका म्यानपावर कम्पनीहरूले कोही कसैलाई वैदेशिक रोजगारीमा लगाइदिने झुटो आश्वासन वा प्रलोभन देखाएर रकम लिई नपठाएमा लिएको रकम र त्यसको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम भराई म्यानपावर कम्पनीलाई तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै त्यस्तो म्यानपावरको वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने इजाजतसमेत रद्द हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४३ र ४४ दुवै मा कारबाहीको व्यवस्था एउटै भए पनि व्यक्तिगत ठगी अर्थात् वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन इजाजत नलिएका एजेण्ट वा बिचौलियाबाट भएको ठगीमा विभागले पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा पठाउने र अदालतमा समेत मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ ।

तर ऐनमा एउटै व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि कुनै म्यानपावर कम्पनी विरुद्ध ठगीको उजुरी परेमा विभागले २४ घण्टे वा सात दिने पत्र काटेर टार्ने प्रवृत्ति रहेको बताउनुहुन्छ पिपुल फोरमका अधिवक्ता सुदीप देवकोटा  । 

अधिवक्ता सोम लुइँटेल भन्नुहुन्छ ‘श्रमिक पठाउन इजाजत लिएका म्यानपावरलाई कस्नै पर्छ भनेको होइन तर कानुनी व्यवस्था एउटै भएको ठाउँमा कम्तीमा पनि दफा ४४ अनुसारको अपराध गरेको छ भने त म्यानपावरलाई पनि हतकडी लगाउन पर्‍यो नत्र ठग्ने म्यानपावर बचिरहने अवस्था रहिरन्छ ।’

नेपालबाट श्रमिक स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले सरकारको नियम अनुसार न्यूनतम १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क म्यानपावर कम्पनीलाई तिर्न पर्छ । पछिल्लो समय सरकारले विभिन्न रोजगारदाता देशसँग गरेको श्रम समझदारी अनुसार त सबै लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने व्यवस्था छ । तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले लाखौं रुपैयाँ तिर्ने गरेका छन् । जति रकम बुझाए पनि सरकारी नियम अनुसार म्यानपावरहरूले १० हजार रुपैयाँको रसिद दिने गर्छन् । 

श्रमिकले म्यानपावर कम्पनीमा रकम बुझाउँदा एउटा मानिस हुने र भोलिका दिनमा ठगीमा पर्‍यो र न्याय माग्न विभाग पुग्दा श्रमिकसँग रकम लिने मानिस म्यानपावरको प्रतिनिधि नहुँदा समस्या हुने गरेको छ । 

‘म्यानपावर कम्पनीमा श्रमिक पैसा बुझाउन जाँदा टाई सुट लगाएको मानिस म्यानेजर वा यस्तै ठुलो पोस्ट लेखेर बसेको हुने, अनि होला त भनेर त्यो मानिसलाई श्रमिकले पैसा दिन्छन्, तर जब ठगी हुन्छ तब त्यो मानिस म्यानपावरको सिस्टममा कतै हुँदैनन्’ अधिवक्ता देवकोटा भन्नुहुन्छ ‘यस्तो बेला म्यानपावरको श्रम प्रतिनिधिलाई समेत दफा ४४ लगाइन्छ, यसको मर्का पीडितलाई परिरहेको छ, त्यस्ता प्रतिनिधि बचिरहेका छन् ।’

वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयसँगै रहेको पिपुल फोरमको अफिसले विभागसँगको सहकार्यमा वैदेशिक रोजगार पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने गर्छ ।

पीडितका तर्फबाट वैदेशिक रोजगार विभाग लगायत विभिन्न निकायमा दिइने जाहेरी दरखास्त, म्यानपावर विरुद्ध दिइने विभिन्न निवेदनहरू लेखिदिनेदेखि सर्वोच्च अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण र अन्य अदालतहरूमा बहस पैरवी लगायतका कानुनी सहयोग गर्ने गर्छ ।