काठमाण्डौ – युरोपका विभिन्न देशबाट झण्डै ४० हजार कामको माग भए पनि दूतावासहरूबाट मागपत्र प्रमाणीकरणको काम नहुँदा समस्या भएको छ ।

रोमानिया, माल्टा, पोर्चुगल लगायत युरोपका विभिन्न देशहरूबाट ४० हजार नेपाली श्रमिकका लागि कामको माग भए पनि दूतावासबाट कामको मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा श्रमिक पठाउन नसकिएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताउनुभयो । 

पछिल्लो समय युरोप रोजगारी आकर्षणको केन्द्र बिन्दु बनेको छ । तर युरोपका देशमा कामको माग हुँदा हुँदै पनि त्यहाँ रहेका दूतावासहरूले कामको मागपत्र प्रमाणीकरणको काम रोक्दा औपचारिक रूपमा श्रमिक पठाउन समस्या भएको हो । नेपालमा आउने कामको माग दूतावासहरूबाट प्रमाणीकरण हुनु पर्ने नियम छ ।

‘अहिले पनि हामीसँग युरोपका देशबाट ४० हजार कामको माग छ’ अध्यक्ष भण्डारी भन्नुहुन्छ ‘तर युरोपका देशमा पहिले मागपत्र प्रमाणीकरणको काम गरिरहेका कतिपय दूतावासहरूले मागपत्र प्रमाणीकरणको काम रोकिदिँदा औपचारिक माध्यमार्फत पठाउन सकिएन ।’

युरोपका विभिन्न १० वटा देशमा नेपाली दूतावासहरू रहेका छन् भने कतिपय देशमा महावाणिज्य दूतावासहरू रहेका छन् । तर पछिल्लो समय युरोपका देशमा रहेका दूतावासहरूले मागपत्र प्रमाणीकरणको काम रोक्दा समस्या भएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छन् । 

कामको मागपत्र दूतावासबाट अनिवार्य प्रमाणीकरण हुनु पर्ने नियम

वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन म्यानपावर कम्पनीहरूले सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासबाट कामको मागपत्र प्रमाणीकरण अनिवार्य रूपमा गराउन पर्छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५ कार्यान्वयनमा छ ।

यो निर्देशिकाले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन पूर्व स्वीकृति लिनका लागि पेस हुने मागपत्रको आधिकारिकता सम्बन्धी देश हेर्ने नेपाली नियोगले समेत प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । म्यानपावर व्यवसायीहरूले श्रमिक पठाउनका लागि पूर्व स्वीकृतिका लागि आवेदन दिँदा वैदेशिक रोजगार विभागले दूतावासहरूको सिफारिसको आधारमा समेत जाँचबुझ गर्छ ।  

रोजगारदाता वा उसको प्रतिनिधिले पेस गरेको आधिकारिकता यकिन गरी दूतावासले सिफारिससहित अनलाइन वा आफ्नो आधिकारिक इमेलमार्फत विभागमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

दूतावासहरूले आधिकारिकता प्रमाणित गरेका मागपत्र अनुसार श्रमिक पठाउन पूर्व स्वीकृति दिने या नदिने भन्ने अधिकार विभागको हुन्छ । 

युरोप रोजगारीको नाममा ठगी बढ्यो

युरोपका देशबाट आउने कामको मागको हकमा पछिल्लो समय दूतावासहरूबाट मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा विभिन्न बिचौलिया र एजेन्टहरू विभिन्न माध्यम र तरिका अपनाएर पठाउन थालेका छन् । भिजिट लगायतको भिसामा गएकाहरू कतिपय बीच बाटोमै अलपत्र समेत परेका छन् भने धेरैजसो नेपालमै ठगीमा परेका छन् । 

वैदेशिक रोजगार विभागमा पछिल्लो समय दैनिक सयभन्दा बढी वैदेशिक रोजगार ठगीका उजुरी पर्ने गरेका छन् । यी उजुरीमध्ये अधिकांश युरोप र अमेरिका लगायतका देशको प्रलोभनमा भएका ठगीका घटना छन् । र यसरी ठगिने मध्ये ६० प्रतिशत नेपालमै ठगिने गरेको मानव अधिकारका लागि जनमञ्च पिपुल फोरमले जनाएको छ ।

ठग्नेमा म्यानपावर कम्पनी र गैरकानुनी एजेण्टसँगै कतिपय ट्राभल एजेन्सी र कन्सलटेन्सीहरु समेत रहेका छन् । तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी भने युरोप रोजगारीको प्रलोभन देखाएर ठगी गर्नेमा म्यानपावर व्यवसायीभन्दा अन्य गैरकानुनी व्यक्ति र संस्था रहेको दाबी गर्नुहुन्छ । 

दूतावासहरूबाट युरोपका मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा म्यानपावर व्यवसायीहरूले औपचारिक रूपमा श्रमिक पठाउन नपाउँदा त्यसको फाइदा अरू इजाजत नलिएका व्यक्ति र संस्थाले उठाएको उहाँले बताउनुभयो । 

‘व्यवसायीले गरेकै छैनन् भन्ने होइन एका दुई होलान् तर अहिले पछिल्लो समय जसरी युरोप ठगीका घटना बढेका छन् यसको प्रमुख कारण भनेको मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिँदा व्यवसायीले पठाउन पाएनन् र गैरकानुनी व्यक्ति र संस्थाबाट ठगी भयो’ अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो ।’

निर्देशिका संशोधन गरेर सहज रूपमा श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्छौँ 

वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकका लागि गन्तव्य देशबाट आएका माग दूतावासले प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था भए पनि दूतावासहरूको कार्य क्षमताले गर्दा प्रमाणीकरणमा समस्या आएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव राजीव पोखरेल बताउनुहुन्छ । 

युरोपका कतिपय देशमा नेपाली नियोगहरू नहुँदा एउटै दूतावासले चार पाँच देश हेर्नु पर्ने र कार्यालयमा कर्मचारी भने दुईदेखि तीन जना मात्र कार्यरत रहेका छन् । 

‘एउटै नियोगले छ देखि सात वटासम्म देश हेर्नु पर्ने अवस्थामा उहाँहरूले आएका मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि कुन रोजगारदाताले कस्तो रोजगारी उपलब्ध गराएको छ भनेर हेर्न भ्याउने अवस्था छैन’ सहसचिव पोखरेल भन्नुहुन्छ ‘अब मन्त्रालयले निर्देशिका नै संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।’

श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५ संशोधनको तयारी अघि बढाइसकेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली नियोगले नै मागपत्र अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियममा केही सहजताका साथ संशोधन हुने सहसचिव पोखरेलले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो ‘निर्देशिका संशोधन भएर आएपछि युरोपका देशबाट अहिले जुन ४० हजार कामको मागको कुरा छ यो भन्दा बढी श्रमिक पठाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्याले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ दिन बाँकी हुँदा झण्डै साढे सात लाख जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा युरोपका देश जाने नेपालीको सङ्ख्या पनि बढेको विभागले जनाएको छ ।