पछिल्लो समय युरोपका देशको प्रलोभन देखाएर ठगीहरू निकै बढेको कुरा आइहरेको छ । यसका विविध पक्ष छन् । तर पछिल्लो समय भइरहेको समस्या चाहिँ के हो त भन्दा अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले संस्थागत रूपमा युरोपका देशमा श्रमिक पठाउन सकेको अवस्था छैन ।

पछिल्लो समय युरोपका देशमा रहेका नेपाली नियोगहरूले मागपत्र प्रमाणीकरणको काम रोकेका छन् । अब मागपत्र प्रमाणीकरण भयो भने न संस्थागत रूपमा कामको माग आउँछ र संस्थागत रूपमा जाँदा ठगी भइहाल्यो पनि कानुनी रूपमा सहज हुन्छ । 

तर युरोपका कतिपय देशमा नेपाली नियोगहरू छैनन् । जुन देशमा छन् ती देशमा रहेका नेपाली नियोगहरूले मागपत्र प्रमाणीकरणको काम रोकेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले मौखिक निर्देशनमा मागपत्र प्रमाणीकरणको काम रोकेको कुरा आएको छ ।

भयो के भने हाम्रो ऐन नियमले दूतावासबाट कामको मागपत्र अनिवार्य प्रमाणीकरणको व्यवस्था छ । यता दूतावासले हामी व्यवसायीले ल्याएको कामको मागपत्र प्रमाणीकरण गरिरहेका छैन ।

अहिले पनि युरोपका ४० जति देशबाट ४० हजार जति कामको माग आएको छ संस्थागत रूपमा । तर यी मागपत्र प्रमाणीकरण दूतावासहरूबाट नहुँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले युरोप रोजगारीमा श्रमिक पठाउन सकेको अवस्था छैन । 

यसको फाइदा गैरकानुनी एजेण्ट र बिचौलियाहरूलाई भएको छ । किनकि युरोपका देशमा जान खोज्नेहरू जति पनि हुनुहुन्छ । अरू देशको तुलनामा युरोपका देशमा काम, कमाइका साथै सुरक्षा र अधिकारका हिसाबले पनि राम्रो। त्यसकारण बिचौलिया र एजेण्टहरुले  एअरपोर्टबाट सेटिङ गरेर पठाउने, भिजिट भिसामा पठाउने, दिल्लीबाट पठाउने र टन्न पैसा असुल्ने कुराहरू भइरहेको छ । 

बेतिथिको सुरुवात यहीबाट भएको हो । कसले कसलाई कसरी पठायो भन्ने हिसाब यहाँ कोहीसँग छैन । यदि संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले पठाएको भए त उनीहरूले ठगी नै गर्दा पनि उनीहरूको धरौटी हुन्थ्यो, उनीहरूलाई अनुगमन र कारबाही गर्न सहज हुन्थ्यो ।

कानुनी दायरामा ल्याउन विभागलाई पनि सहज हुन्थ्यो । अब व्यक्तिले युरोप पठाउँछु भन्दै पैसा उठाउने नपठाउने वा अलपत्र पार्ने जे गर्दा पनि भयो । त्यसैले पठाउँछु भन्ने पैसा खाने र सम्पर्क विहीन हुने प्रवृत्ति बढेको हो । यसकै कारण ठगीको उजुरी पनि व्यापक रूपमा आउन थालेको हो । 

संस्थागत रूपमा पठाउन दिए ठगीको जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ

कामको मागपत्र प्रमाणीकरण सम्बन्धी निर्देशिका छ । यो निर्देशिकाले दूतावासबाटै कामको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अब यो निर्देशिकालाई संशोधन गरेर दूतावास भएका ठाउँमा दूतावासले गर्ने र नभएका ठाउँमा अनलाइनबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन पर्छ । यसरी संस्थागत रूपमा जाँदा पनि ठगी हुन थाल्यो भने अनि व्यवसायीहरूलाई आचारसंहिता लगाएर भए पनि कारबाही गर्ने काम व्यवसायी सङ्घले पनि गर्छ ।

तर अहिले त दूतावासमा कर्मचारीहरूले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवसाय नै चलाउन थाले । यस विषयमा सरकारका सबै निकायले ध्यान दिन जरुरी छ । श्रम मन्त्रालयले यो कुरा बुझेको छ । तर श्रम मन्त्रालयको मात्र एकल प्रयासमा दुई देशबीच हुने कुराहरूमा सम्भव नहुन सक्छ । यसमा परराष्ट्र लगायतका अन्य मन्त्रालयहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।

हामी व्यवसायीहरूले अब खाडीका देशबाट मानिसहरूलाई युरोपका देशमा सिफ्ट गर्न खोजिरहेका छौँ । जहाँ कमाइ पनि राम्रो छ र सुरक्षाका साथै हक अधिकारको हिसाबले पनि राम्रो छ ।  तत्कालै पनि मागपत्र प्रमाणीकरणको काम सुरुवात गरिदिने हो भने हामी ४० हजार मानिस युरोपमा संस्थागत रूपमा पठाउन सक्छौँ । तर यहाँ त निर्देशिका संशोधनका लागि अघि बढेको प्रक्रिया नै रोकिएको छ । यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सहयोग गरेको हामीले देखेका छैनौँ ।

युरोपका देशमा संस्थागत रूपमा पठाउन सुरुवात भएपछि बिस्तारै हामी न्युजिल्याण्ड पठाउँछौँ । अस्ट्रेलिया, क्यानडाजस्ता देशमा पनि रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउने पहल थाल्छौ ।

सबै प्रक्रिया बिस्तारै हुन्छ । तर अहिले त भयो के भने सुरक्षित बाटो बन्द गरियो र चोर बाटो चाहिँ खुला गरिदिएकोजस्तो देखियो । खाडीमा पाँच लाख पठाउनु र युरोपका देशमा दुई लाख पठाउनुमा धेरै फरक छ । श्रमिकहरूको आम्दानीमा निकै फरक पर्छ । यसले देशलाई पनि फाइदा नै पुग्छ ।

यो कुरालाई हामीले विभिन्न निकायमा राखिरहेका पनि हौँ । श्रम मन्त्रालय यस विषयमा जानकार पनि छ । तर यसमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ । यहाँ कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएको देखिएको छ । 

अहिले मानिसहरू कन्सलटेन्सीको नाममा, ट्राभल एजेन्सीको नाममा, भिजिट भिसाको नाममा, भारतको नयाँ दिल्ली हुँदै वा दुबई हुँदै युरोपका देशमा लाखौँ रुपैयाँ फसाएर उडिरहेको अवस्था छ ।  यस्तो काम गर्नेहरू सबै व्यक्तिहरू नै हुनुहुन्छ । व्यवसायीले गरेकै छैनन् म भन्दिन तर कोही व्यवसायीले यदि गरेका छन् या गरे भने सङ्घले कारबाही हुन्छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने इजाजत नै नलिई अन्य विभिन्न प्रयोजनका काममार्फत श्रमिकलाई पठाउने काम यदि कोही व्यवसायीले गर्नुभयो भने हामी उहाँहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ ।

यो क्षेत्रलाई सुधार्ने हो भने संस्थागत रूपमा जाने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जबसम्म यो युरोपका देशको प्रमाणीकरण खोलिँदैन तबसम्म यो त निरन्तर रूपमा ठगी भइनै रहन्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न सबैले संयुक्त रूपमा काम गर्न जरुरी छ । 

यदि कोही म्यानपावर व्यवसायीले कन्सलटेन्सी सञ्चालन गरेर वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको पाइयो भने हामी उहाँहरूलाई तुरुन्त कारबाही गर्छौ । किनकि यो त उद्देश्य नै फरक भयो । यदि तपाईँ कोही कसैले यस्तो पाउनुभयो भने सङ्घमा खबर गर्नुहोस् । सङ्घ आफैले पनि कारबाही गर्छ । यस्तो गैरकानुनी कामहरूलाई निस्तेज पार्न हामी सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौँ ।

ठगीको कारण पत्ता लगाउन सरकारले अब ढिला गर्नु हुन्न

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कुराहरू सङ्घले पटक पटक विभिन्न निकायमा राखिरहेको छ । अहिले भइरहेको मागपत्र प्रमाणीकरणको समस्या समाधानका लागि पनि परराष्ट्र मन्त्रीलाई समेत भेटेर कुरा राखिएको अवस्था हो । प्रधानमन्त्री समक्ष पनि यो समस्या राख्न भेट्ने प्रयास जारी छ । तर उहाँको व्यस्तताको कारण समय मिलेको छैन । 

जसरी पछिल्लो समय युरोप रोजगारीको नाममा ठगी बढेको छ यसमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । नत्र यसको नतिजाको जिम्मेवारी सरकार स्वयमले नै लिन पर्छ ।

दिनहुँ ठगीका घटना बढ्दै गए पनि अब सरकारले ठगीको कारण के हो भनेर पत्ता त ढिला गर्नु हुँदैन । संस्थागत रूपमा पठाउने बाटो बन्द गरिदिएर सरकार अब चुप लागेर बस्न हुँदैन । 

व्यक्तिले यदि संस्था पायो भने त संस्थामार्फत नै वैदेशिक रोजगारीमा युरोप जान्छ नि । संस्था नपाएर पो व्यक्तिगत रूपमा जाने हो त । कतिपय गन्तव्य देश नेपालीहरू इमानदार छन् । राम्रो काम गर्छन् भन्ने छविकै कारण नेपालबाटै कामदार लैजान तयार छन् । यस विषयमा अब सरकारले सोच्न जरुरी छ ।

अहिले दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरणको काम अनिवार्य गरिदिँदा श्रमिक हितमा काम गर्न गएका श्रम सहचारी र श्रम काउन्सेलरहरु मागपत्र प्रमाणीकरणको काममा नै व्यस्त भएको अवस्था छ ।

यदि अनलाइनमार्फत गरिदिने हो भने उनीहरूले श्रमिकको समस्या र अवस्थामा काम गर्ने अवस्था हुन्छ ।

सेवा शुल्क तोक्न पर्छ, शून्य लागतमा पठाउन सकिन्न

अहिले जुन लागतको कुराहरू आइरहेको छ । संस्थागत रूपमा जानेहरूले नै पनि म्यानपावरलाई चर्को शुल्क तिर्न परेको कुरा छ । हाम्रो माग वर्गीकरण गरेर देश र भेग अनुसार सेवा शुल्क तोकौँ भन्ने हो ।

जस्तै एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक सेवा शुल्कको रूपमा हामीले माग गरेका छौँ । खाडीका देशमा हो र एउटा श्रमिकको ४० हजार न्यूनतम पारिश्रमिक छ भने हामीले मागेको त्यही हो । त्यो नियम लागू भएपछि पनि कोही कसैले त्योभन्दा बढी लिएमा कारबाही हामी गर्छौँ । 

तर अहिले त शून्य लागत भनिएको छ । तर वास्तविकता अर्कै भएको अवस्था  । १० हजार देखि पाँच लाख नै लिए पनि लिएको रकम यकिन हिसाबमा नदेखिने अवस्था छ । 

यहाँ गलत बुझाइ भयो । शून्य लागत भन्नासाथ भिसा उडेर आउने र मानिस पठाउने भन्ने हुँदैन । सम्झौता एक हुन्छ तर कहिलेकाहीँ परिस्थिति फरक भएको हुन सक्छ । 

त्यसकारण म्यानपावरलाई स्रोत साधन सम्पन्न गर्न सेवा शुल्क तोकिदिऊ । उसले विदेशमा गएर डिमाण्ड ल्याउँछ । अनि श्रमिक पठाउँछ । तर अहिले त शून्य लागत भनिएको छ । तर त्यस अनुसार कोही पनि गएको अवस्था छैन । यसले त बेथिति जन्मिएको छ । 

अब यदि सेवा शुल्क तोक्ने हाम्रो माग पूरा भयो भने सङ्घले पनि आचारसंहिता लगाउने र त्योभन्दा बढी लियो भने कारबाही गर्ने र सरकारले पनि यो विषयलाई सम्बोधन गरिदिन पर्याे ।

यो व्यस्थित बनाउने योजनामा छ व्यवसायी सङ्घ । श्रमिक सचेतना बढाउन पनि हामी तयार छौँ । तर अहिले भनिए जस्तो शून्य लागतमा श्रमिक पठाउने सम्भावना छैन । यो विषय सरकारले सम्बोधन गरिदिएमा बिस्तारै व्यवस्थित हुँदै जान्छ ।

(कार्यक्रम देश परदेशका लागि गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)