काठमाण्डौ – श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेका श्रमिकले तोकिएका कागजात साथमा लिएर आउने श्रमिकलाई विमानस्थलबाटै फर्काउन पर्ने कुनै मनसाय अध्यागमन विभागको नभएको महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले बताउनुभएको छ । 

वैदेशिक रोजगार विभागसँग श्रम स्वीकृति लिएर कुवेत हिँडेका श्रमिकलाई विमानस्थलबाटै फर्काएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको सन्दर्भमा महानिर्देशक अधिकारीले भ्रमणको उद्देश्य प्रस्ट हुने कागजात हुँदा कसैलाई पनि अध्यागमनले नफर्काउने र जसको कागजात अस्पष्ट छ उनीहरूलाई कागजात थप प्रस्ट बनाइ आउन भनिएको बताउनुभएको हो । 

‘अध्यागमनले प्रत्येक दिन १० हजार जनालाई प्रस्थान अनुमति दिइरहेको हुन्छ, उनीहरूमध्ये केहीको कागजातमा मात्रै शङ्का वा अपुग हुने हो’ उहाँले भन्नुभयो ‘प्रस्ट कागजात बोकेर आउनेहरूलाई फर्काउने, या सरकारकै अर्को संयन्त्रसँग कम्पिटिसन गर्नु पर्ने कुनै कारण नै छैन ।’

पछिल्लो समय विभागसँग श्रम स्वीकृति लिएर कुवेत र जोर्डन देश जान लागेको झण्डै १६० जनालाई कागजात शङ्कास्पद भएको भन्दै अध्यागमनले विमानस्थलबाटै फर्काएपछि यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ । 

म्यानपावर व्यवसायीहरूले विभागका महानिर्देशकले राजीनामा दिनु पर्ने भन्दै विभिन्न खालका विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छन् । 

फर्किएकामध्ये भिसाको अवधि सकिन लागेका कतिपयलाई म्यानपावरले नै फेरि टिकट काटेर पठाएको छ । 

अध्यागमनका महानिर्देशक अधिकारी भन्नुहुन्छ ‘अहिले पनि कुवेतमा श्रम स्वीकृति लिएर गएका कतिपय श्रमिकहरू अलपत्र परेको, भिसा नक्कली भएको, दूतावासको सेल्टरमा राख्नु परेको भन्ने खालका कुराहरूसहित दूतावासले हामीलाई चिठ्ठी लेखेको छ ।’

खाडीका देशबाट आउने भिसाको हकमा अरेबिक भाषामा भिसा हुने र त्यसको गुगलमार्फत अनुवाद गर्दा पनि जस्ताको त्यस्तै अनुवाद नहुँदा समस्या हुने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

त्यसैले अबदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले अरेबिक लगायत अन्य भाषामा भएका भिसा अनिवार्य रूपमा अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद गरी नोटरी समेत गरेर अध्यागमनमा पेस गर्नु पर्ने छ । 

यस्तै भिसामा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम, श्रम स्वीकृति र सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र पेसा एउटै हुनुपर्नेछ ।

 यसका साथै प्यारेन्ट कम्पनी तथा होल्डिङ कम्पनीसँग सम्झौता गरी श्रम स्वीकृति लिएको भए ती ‘प्यारेन्ट कम्पनी र होल्डिङ कम्पनी’ले उक्त कम्पनी आफू मातहतको कम्पनी हो भनेर लेखेको आधिकारिक पत्र पेस गर्नु पर्नेछ । 

कुवेत जाने श्रमिकहरूको ईभिसाका सम्बन्धमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिई प्रतिबद्धता पत्र पेस गर्नुपर्ने अध्यागमन विभागले जनाएको छ । 

तर वैदेशिक रोजगार विभागले भने अध्यागमन विभागको यो निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले तोकेका प्रक्रिया पूरा गरी वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेका श्रमिकलाई अध्यागमनले प्रस्थान अनुमतिका लागि थप कागजात र प्रमाण खोज्नु उपयुक्त नहुने विभागको भनाइ छ । 

श्रम स्वीकृति लिई, सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर जान लागेका श्रमिकलाई विमानस्थलबाट फर्काएर अध्यागमनले मनपरी गर्न खोजेको व्यवसायीहरूको आरोप छ । अध्यागमनले आफ्नो कार्य मातहत बाहिरको काम गरेको भन्दै उनीहरू आक्रोशित छन् ।

तर नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ अनुसार कार्यक्षेत्र तोकिएका विषयमा अरू निकायको जिम्मेवारी भित्र पर्ने विषयमा प्रवेश गर्ने मनसाय नभएको विभागले जनाएको छ ।

अहिले विभागले गरिरहेको र कागजातका सम्बन्धमा भनेको विषय कार्यविधिमै उल्लेख भएको र त्यसलाई उठान मात्र गरिएको महानिर्देशक अधिकारीले बताउनुभयो ।

संस्थागत श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायबीच आपसी छलफल, समन्वय र सहकार्यको आधारमा नै श्रम सम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्ने पनि अध्यागमनले विज्ञप्तिमार्फत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।