संविधानमा रहेको श्रमसम्बन्धी हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु भएको हो । अघिल्लो पटक हामीले आपूर्तिको ढाँचामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पालिकाहरूमा पठायौँ । तर यो ढाँचामा उहाँहरूले काम गर्ने जाँगर नदेखाएका कारण मागका आधारमा किन नजाने भनेर छलफल भएको छ । हामीले पहिले सबैलाई समानरूपले कार्यक्रमहरू पठायौँ । यसो गर्दा कतिपयले राम्रोसँग कार्यक्रम गर्नुभयो भने कतिपयले कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुभएन । न्यूनतम सय दिनको रोजगारी अनि रोजगारी पनि कसलाई दिने र नदिने भन्ने विषयमा उहाँहरूको आन्तरिक विवाद भयो । त्यस कारण कार्यक्रम राम्रोसँग कार्यान्वयन भएन । सोचेको उपलब्धि नभएपछि मागमा आधारित रोजगार कार्यक्रम हुनुपर्छ भन्नेमा हामी पुगेका हौँ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रहरू पालिकामा कार्यरत छन् । तर श्रम तथा सामाजिक रोजगार मन्त्रालयमा सबैभन्दा ठूलो भार वैदेशिक रोजगारीमा पर्‍याे । हामीले आन्तरिक रोजगारीमा काम गर्न सकेनौँ । यस सन्दर्भमा रोजगार निर्देशक समिति बैठकमा अब आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धनमा काम गर्नुपर्छ भन्ने भएको छ । त्यसका लागि हामी आन्तरिक रोजगार दशकको कार्यक्रम पनि ल्याउँदैछौँ । यो दशक मनाउँदै गर्दा हरेक दश वर्षमा के-के काम गर्ने भनेर छुट्याउनुपर्छ । त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयमा पनि रोजगार प्रवर्द्धन महाशाखा बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले काम हुँदैछ । अहिले सङ्घ तथा प्रदेशले रोजगारीसम्बन्धी कामहरू गरेका छन् । सङ्घमा पनि कृषि मन्त्रालयले आफ्नै किसिमले काम गरेको छ । उद्योग, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार सबैले आफ्नै किसिमले काम गरिरहेका छन् । हामीले एकद्वार नीतिमा काम गर्न नसकेका कारणले यस्तो भइरहेको हो । हामी त्यस्ता सबै कामहरू एकद्वार प्रणालीमा कसरी लैजाने जसले गर्दा त्यसको उपलब्धि देखियोस् भन्नेमा पनि छौँ ।

आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन गर्न सक्यौँ भने मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या कम हुन्छ । र जसले वैदेशिक रोजगारमा गएर पुँजी र सिप सिकेर आएका छन् उनीहरूलाई फेरि आन्तरिक रोजगारीमा संलग्न हुन सक्ने वातावरण बनाउन सक्यौँ भने मात्र उनीहरू फेरि फर्केर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदैनन् भन्ने सोचका साथ आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन महाशाखा र आन्तरिक रोजगार दशक मनाउने विषयमा छलफल भएको हो ।

वैदेशिक रोजगारमा नेपालबाट धेरै जना जानुभएकाे छ । कतिपय व्यक्ति सिप नसिकी पनि जानुभएको छ । १०/१२ वर्षमा देश विकास गर्ने हो भने हरेक नागरिकलाई सिपयुक्त बनाउनुपर्छ । यदि सिप सिकेर कोही वैदेशिक रोजगारमा जान्छ भने उसले राम्रो तलब पाउँछ । र आन्तरिक बजारमा पनि सिप सिक्यो भने यहाँ राम्रो रोजगारी प्राप्त गर्न सक्छ । आन्तरिक रोजगार दशकमा हामीले कहाँ, कहाँ रोजगारी सृजना गर्न सक्छौँ त्यसका बारेमा अरू मन्त्रालय र सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग बसेर ठूलो छलफल चलाउने याेजना बनाएका छाैँ । यसले गर्दा आउँदाे १० वर्षमा सम्मानित, मर्यादित, पर्याप्त मूल्यसहितको रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने नै आन्तरिक रोजगार दशकको विषय हो ।

अहिले पनि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) लगायत केही संस्थाहरूले तालिम दिइरहेका छन् । सरकारले ललितपुरको भैँसेपाटीमा रहेको सिप विकास प्रशिक्षण केन्द्रलाई राष्ट्रिय सिप विकास प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरेको छ ।

अहिलेसम्म सीटीईभीटीले प्रमाणपत्र पाउने १०/१५ महिनाको शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको थियो । तर ६ महिनाभन्दा कमको रोजगारमूलक तालिम प्रदायक संस्थाहरू थिएन, ती संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने निकाय थिएन । अहिले आएको गठन आदेशमा ६ महिनाभन्दा कम रोजगारमूलक उद्देश्यले खोलिएका त्यस्ता संस्थाहरूको स्तरोन्नति गर्ने, प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने उद्देश्य छ । रोजगार गर्ने उद्देश्यले, रोजगारमा जाने उद्देश्यले ६ महिनाभन्दा कमको सिप सिकाउने संस्थाहरूको स्थापना गर्ने, त्यस्ता संस्थाहरूको प्रवर्द्धन गर्ने, धेरैलाई तालिम दिने गरी तालिम केन्द्रहरू खोल्ने लगायतका कामहरू अहिले शुरु पनि भइसकेका छन्।

हामीले रोजगारीका लागि चाहिने सम्पूर्ण विवरणसहितको 'नेशनल इम्प्लोइमेन्ट म्यानेजमेन्ट इनफर्मेशन सेन्टर' (नेमिस) भनेर सोचेका छौँ । नेमिसले रोजगार केन्द्रका लागि चाहिने सम्मूर्ण विवरणहरू जस्तै– जनसङ्ख्या कति छ, घरधुरी कति छ, कस्ता मानिसले के पढेका छन् भन्ने जनगणनाको प्रतिवेदन रोजगार दाता कम्पनीलाई उपलब्ध गराउँछाैँ । उनीहरूलाई कस्ता मानिस चाहिएको छ, कस्ता सिपयुक्त संस्था चाहिएको छ, सिप दिने संस्था कहाँ छन्, के-के सिप दिइन्छ, कुन कुन क्षेत्रमा विदेशी आएर काम गरेका छन् भन्ने विषयमा पनि विवरण उपलब्ध गराइन्छ ।

हामीले विकास गर्न खोजेको यो प्रणालीले देशभित्रको सम्भावित श्रम र रोजगारको क्षेत्रलाई एउटै सूचना प्रणालीमा आबद्ध गर्ने र सबै विवरण एकै ठाउँमा पाइने हुन्छ । रोजगारदाता तथा रोजगारी खोज्नेहरूलाई पुलको रूपमा काम गर्न काम गरिरहेका छौँ ।

अहिले प्रत्येक पालिकामा रोजगार सेवा केन्द्र छन् । यस्ता केन्द्रलाई मन्त्रालयले दिने सबै सेवा पालिकाले दिन सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायाेजन गर्ने, सक्षम बनाउने, तालिम दिनेलगायतका काम शुरु गरिसकेका छाैँ । आउँदा दिनमा अझै यसलाई परिपक्व बनाएर सबै त्यहीँबाट दिने गरी मन्त्रालयले योजना बनाएको छ ।

(पाेखरेलसँगकाे कुराकानीमा आधारित)