काठमाण्डौ – गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरुले तयारी थालेका छन् । दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले हिजो राजीनामा दिएसँगै नयाँ सरकार गठनको तयारी भएको हो । गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई आउँदो २७ गतेभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । कर्णालीका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मुख्यमन्त्रीको दाबीसहित प्रस्ताव पेस गर्न ७ दिनको समय दिनुभएको छ ।

गण्डकीमा तत्कालीन सत्ता साझेदार माओवादीले फागुन २३ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । विश्वासको मत जुटाउन नसक्ने भएपछि उहाँले राजीनामा दिनुभएको हो । कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले हिजो विश्वासको मत लिएर मात्रै राजीनामा दिने तयारीमा रहे पनि केन्द्रीय नेतृत्वको दबाबपछि उहाँ पछि हट्नुभएको हो ।

सत्ता साझेदार दलहरुले गरेको सहमतिअनुसार कर्णाली प्रदेश एमालेको भागमा परेको छ । शर्माको राजीनामापछि अब एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल नेतृत्वमा कर्णालीमा नयाँ सरकार गठन हुने निश्चितजस्तै भएको छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेसका १४, माओवादी १३, एमाले सभामुखसहित १०, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र एक-एक सांसद छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा भने नयाँ सरकार गठन पेचिलो बनेको छ । अहिले ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपा (एमाले)का २२, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सभामुखसहित आठ, राप्रपाका दुई र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । नयाँ गठबन्धनमा रहेका एमाले र माओवादीसँग ३० सांसद छन् । त्यसमा पनि सभामुखले हस्ताक्षर गर्न नपाउने व्यवस्था छ । प्रदेश सभामा ठूलो दल कांग्रेससँग २७ सांसद छन् । स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ अर्थात दीपक मनाङेको पनि समर्थन रहेकोले कांग्रेससँग सांसद संख्या २८ पुग्छ । राप्रपाका दुई सांसदले समर्थन गरेमा पनि ३० मात्रै पुग्छ । तर राप्रपाले सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा नलाग्ने जनाएको छ । दुवै पक्षले फागुन २७ गतेसम्म ३१ सांसदको हस्ताक्षर बुझाउन नसके संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुहुनेछ ।

यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आज विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ । तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवादले उहाँ अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ । पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत नदिन ह्वीप लगाउनुभएको छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम संसदीय दलका प्रमुख सचेतक खुशीराम डगौरा थारूले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गर्नुभएको छ । यसअघि अध्यक्ष श्रेष्ठले समानुपातिक सांसद एवम् प्रदेश सरकारकी कृषि राज्यमन्त्री इन्दिरा गिरीलाई पार्टीको निर्देशन नमानेको भन्दै पदमुक्त गरी प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाउनुभएको थियो ।

आज विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका मुख्यमन्त्री शाहले कांग्रेसका १८ सिटसहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, राप्रपाका १ र स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशीको समर्थनमा बहुमतका लागि आवश्यक २७ मत पुर्‍याउने रणनीति लिए पनि नागरिक उन्मुक्तिभित्रको विवादले अप्ठेरोमा पर्नुभएको छ ।

यसअघि राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदसमेतको समर्थनमा बहुमत जुटाउने रणनीतिनुसार मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ प्रदेश सांसदमध्ये पाँच जनालाई मन्त्री बनाउनुभएको थियो । ५३ प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउनका लागि २७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा माओवादी केन्द्र सभामुखसहित ११, नेकपा एमाले १०, नागरिक उन्मुक्ति पाटीका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक र एक जना स्वतन्त्र गरी ५२ जना सांसद रहेका छन ।