भोजपुर – २१ वर्षदेखि भेडापालनमा गरेर उमेर कटाएका षडानन्द नगरपालिका–९, किमालुङका लाक्पानुरु शेर्पाले भेडा पालेर राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् ।

पुख्र्यौली पेशालाई अंगाल्दै आएका शेर्पाले वार्षिक पाँच लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्ने गरेको छ । बिहानदेखि बेलुकासम्म भेडाको हेरचाहमा दिन बिताउने शेर्पाको भेडीगोठमा यतिबेला १ सय ५० भन्दाबढी भेडा छन् ।

उमेरले ६३ वर्ष पुगेका शेर्पाले भेडीगोठ हिउँद लागेपछि गाउँमा र वर्षा लागेपछि मैयुङ डाँडा सातदोबाटो, साल्पाको आसपासका जङ्गलहरु चरनको लागि लैजाने गरेका छन् । शेर्पाले भेडा, भेडाको घ्यू, तथा ऊन बेचेर वर्षमा पाँच लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नुहुन्छ ।

‘गाउँमा पहिले त भेडा पाल्नेहरु धेरै थिए, आजभोलि त धेरैले भेडा पाल्न छाडिसके’, शेर्पा भन्नुहुन्छ, ‘तर बाउले गरेको पेशा भएकोले मैले यही व्यवसायमा लागेर वार्षिक पाँच लाखबढी आम्दानी गरिहेको छु ।’

सामुदायिक वनहरुकोे पछिल्लो नीतिका कारण भेडापालन पेशा लोप हुँदै गएको छ । भेडाको लागि खुला चरनको समस्याको कारण विगतमा मैयुङ तथा टेम्के क्षेत्रमा रहेका धेरै भेडगोठ हराइसकेको भेडापालका लाक्पानेरु शेर्पा बताउनुहुन्छ ।

अहिले आएर भेडीगोठ ७ वटादेखि ८ वटामा सिमित रहेको शेर्पा बताउनुहुन्छ । ‘केही वर्षअघिसम्म खुलारूपमा वन मैयुङ्ग, टेम्के तथा सातदोबाटो क्षेत्रमा भेडा चराउनको लागि सजिलो थियो’, शेर्पा भन्नुहुन्छ, ‘अहिले आएर मैयुङ डाँडा आसपासमा सामुदायिक वन गठन भएपछि भेडापालनमा समस्या भएको छ ।’

भेडापालक तथा चौरी गोठबाट प्रत्येक सामुदायिक वनले पाँच सयदेखि तीन हजारसम्म वार्षिक राजश्व उठाउने गरेको छ । सामुुदायिक वनले उठाउँदै आएको राजश्वका कारण भेडापालनका लागि समस्या कृषको गुनासो छ । सरकारले नै वन नीति परिवर्तन गरेर सामुदायिक वन क्षेत्र चरनका लागि खुकुलो बनाइ दिनुपर्ने माग भेडापालकहरुको छ । ‘चरनका लागि निकै समस्या छ, धेरै वटा सामुदायिक वनलाई राजश्व तिनुपर्छ’, शेर्पाले भन्नुभयो, ‘सरकारले वन नीतिमा केही परिमार्जन गरिदिए सजिलो हुने थियो ।’

बेलाबेलामा भेडामा देखिने नाम्ले, छेराउटे, खोक्ने जस्ता रोगका कारण पनि भेडापालनमा समस्या भएको छ । पशु चिकित्सक नजिक नहुँदा दुई दिनको पैदल बाटो धाएर नगरपालिकाको दिङ्ला तथा भोजपुर सदरमुकाममा औषधि किन्न जानुपर्ने बाध्यता रहेको शेर्पाले बताउनुभयो । भेडापालनलाई लोप हुन नदिनको लागि सरकारले पनि चासो लिनुपर्ने भेडा व्यवसायीहरुको माग रहेको छ । 

डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरले भने राजश्व लिने–नलिने सामुदायिक वनको नीति रहेको जनाएको छ । ‘सामुदायिक वनहरुले विधान बनाएर ल्याउने गर्छन, त्यसमा हामीले केही गर्न सक्दैनौं’, डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरका डिभिजनल वन अधिकृत हेमन्तप्रसाद शाहले बताउनुभयो ।

आगामी दिनहरुमा सामुदायिक वनको राजश्वबारेमा अध्यायन गरिने डिभिजनल वन अधिकृत शाहले बताउनुभयो ।