सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले अबदेखि भत्ताको व्यवस्था नगर्ने भएको छ ।  

शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आफूले आयोजना गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा भत्ताको व्यवस्था नगर्ने निर्णय गरेको हो । भत्ता दिने संस्कारको अन्त्य गर्न र कार्यक्रमहरुमा कम भन्दा कम खर्च गर्नका लागि भत्ताको व्यवस्था नगर्ने निर्णय गरेको कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एंव भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।

 ‘हामी मन्त्री, कर्मचारीहरुले तलब खाइरहेका हुन्छौँ । फेरि किन चाहियो भत्ता ? भत्ताका लागि कार्यक्रम गर्ने संस्कारलाई हटाउनुपर्छ भनेर हामीले यस्तो निर्णय गरेका हौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले गर्दा खर्च पनि कर्म हुन्छ  । कार्यक्रम गर्दा बचेको संचित कोषमा जम्मा हुन्छ र हामीले विकासमा खर्च गछौैँ ।’  उहाँले गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरुका सहभागी भएबापत प्रात हुने भत्ता नलिने पनि  बैठकले निर्णय गरेको बताउनुभयो ।  

बैठकले कर्णाली प्रदेशका हरेक मन्त्रालयले आफनो मन्त्रालयको खर्चको विवरण प्रत्येक महिना  समाप्त भएको  तीन दि भित्र वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । 

कर्णाली प्रदेश  सरकारले मन्त्रीहरुले औचित्यको आधारमा मुख्यमन्त्रीबाट मात्रै स्वीकृत गराएर भ्रमण गर्न पाउने भएका छन् । आजको बैठकले कर्णालीका मन्त्रीहरु जिल्ला भ्रमण र अन्य आवश्यक काममा भ्रमण गर्दा औचित्यताको आधारमा मुख्यमन्त्रीबाट भ्रमण  स्वीकृत गराउनु पर्ने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले उच्चस्तरीय कर्णाली प्रदेश बाढी पहिरो समस्या समधान समिति गठन आदेश २०७५ तर्जुमाका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।   बैठकले अन्तराष्ट्रिय धावक जुम्लाका हरि रोकायको उपचार लागि सहयोगस्वरुप एक लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।