कास्की – उच्च अदालत पोखराले कास्कीको स्थानीय प्रशासनलाई लेखापढी व्यवसायीलाई काममा रोकावट नगर्नको लागि अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

स्थानीय प्रशासनले लेखापढी व्यवसायीलाई विभिन्न कार्यालयबाट पटक–पटक पक्राउ गर्न थालेपछि व्यवसायीहरु अदालत पुगेका थिए । पोखरामा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालय, मालपोत कार्यालय, लेखनाथमा रहेको मालपोत कार्यालय लगायतका सेवाग्राहीको भीड हुने कार्यालयबाट प्रशासनले व्यवसायीलाई धमाधम पक्रेको थियो ।

स्थानीय प्रशासनले व्यवसायीलाई बिचौलिया भई काम गरेको, सेवाग्राहीबाट अनुचित फाइदा लिएको, कार्यालयको काममा अवरोध खडा गर्ने गरेको लगायतका आरोप लगाउँदै आएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको आदेशमा पटक–पटक पक्राउ गरिएका लेखापढी व्यवसायीसँग प्रशासनले नगद जरिवाना समेत गरेको थियो ।

उच्च अदालतले लेखापढी व्यवसायीसम्बन्धी नियमावली २०५१ मा उल्लेखित शर्तहरु पालना गर्ने गरी उक्त नियमावलीमा उल्लेखित मस्यौदा गर्र्न पाउने कार्यको सम्बन्धमा लेखापढी व्यवसायीलाई लेखापढी गर्ने कार्यमा रोकावट नगर्नु र सो कार्य गर्दा कानुन बमोजिम बाहेक धरपकड गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ १ बमोजिम आन्तरिक आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश बीरबहादुर डाँगीको इजलाशले यो आदेश जारी गरेको हो । नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसिएसन कास्कीको तर्फबाट षडानन्द लामिछानेले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखरा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, मालपोत कार्यालय कास्की, मालपोत कार्यालय लेखनाथ कास्की, यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी, यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी अनुमतिपत्र, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम उत्प्रेषण लगायतका अन्य उपयुक्त आदेश गराइपाउँ भन्दै निवेदन दिनुभएको थियो । 

गत फागुन २३ गते यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट २९ जना, चैत्र २५ गते मालपोत कार्यालय कास्कीबाट ६ जना, बैशाखको १२ गते मालपोत कार्यालय लेखनाथबाट ३ जना, साउनको अन्तिम साता यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट ७ जना र मालपोत कार्यालय कास्कीबाट ४ जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।